काठमाडौं, काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिका ४, नामिडाँडास्थित कित्ता नं. ३०४ को ११–११–२–२ सरकारी पर्ती जग्गा करोडौँको चलखेलमा व्यक्तिका नाममा गरिएको दर्ता बदर गरी संरक्षण गर्न भूमिसुधार मन्त्रालय र वन मन्त्रालय मौन देखिएका छन् ।
उक्त पर्ती जग्गा दूषित दर्ता गर्ने कार्यमा वडा अध्यक्षदेखि जिल्लास्थित तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोग, भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालयमा कार्यरत रही निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूसहित ठूलै जमातको संलग्नताका कारण दूषित दर्ता बदर गर्नेतर्फ सरकारी निकाय उदासीन बनेको गुनासो स्थानीय बासिन्दाले गरेका हुन् ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध खरो उत्रँदै आएको भूमिसुधार मन्त्रालय व्यक्तिको नाममा दूषित दर्ता गरी सरकारी पर्ती जग्गाको अस्तित्व मेटाउने कार्य हुँदा समेत र वन संरक्षणमा कठोर देखिँदै आएको वन मन्त्रालय वन तथा बुट्यान फँडानी गरी अतिक्रमण गरेको लामो समय बित्दा पनि उक्त जग्गा संरक्षण गर्नेतर्फ खरो उत्रन नसकेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।
उनीहरूका अनुसार अन्य जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र भूमि प्रशासन कार्यालयले अग्रसरता लिएर विगतमा मिलेमतो, आर्थिक चलखेल र सेटिङमा सरकारी पर्ती जग्ग्गा व्यक्तिका नाममा गरिएका दूषित दर्ता बदर गरी संरक्षण गर्दै आए पनि काभ्रेमा भने त्यस्तो हुनसकेको छैन । भूमि प्रशासन कार्यालय, काभ्रेबाट भने उक्त पर्ती जग्गा दर्ताका विषयलाई लिएर मन्त्रालयलगायत धेरै निकायहरूमार्फत उजुरीहरू प्राप्त भएकाले छानबिन भइरहे पनि निर्णयमा नपुगेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
झण्डै दुई वर्षअघि गैरकानुनी किसिमले करोडौँको आर्थिक चलखेल र किर्ते गरी बद्नियतपूर्वक ठण्डिराज उपाध्याय चिमोरिया र चन्द्रलाल उपाध्यायको छोरा केदारराज उपाध्याय चिमोरियाका नाममा उक्त सरकारी पर्ती जग्गा दूषित दर्ता गरिएको उजुरी परेको थियो । सोसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यसबारे अनुसन्धान गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि रुख, बुट्यान र घाँससहित वन क्षेत्रका रूपमा रहेको सो पर्ती जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिका नाममा दूषित दर्ता गरिएको भन्दै दर्ता बदर गरी पूर्ववत् रूपमा सरकारी पर्ती कायम गर्न र भ्रष्टाचार तथा अनुचित कार्यमा संलग्न सबैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन स्थानीय बासिन्दाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरी दिएका थिए । साथै, उक्त जग्गाको दूषित दर्ता बदर गरी पूर्ववतरूपमा सरकारी पर्ती कायम गर्न भूमिसुधार, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री समक्ष र उक्त जग्गालाई अतिक्रमण मुक्त गरी वृक्षरोपणसहित संरक्षण गर्न कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रीसमक्ष सुरु नापीको फिल्डबुकको फोटोकपी र अन्य कागजातका मिति सहित स्थानीय बासिन्दाले निवेदन दिएका दिए ।
विद्यमान वन ऐन, मालपोत ऐन र सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिरहरूका आधारमा समेत सो सरकारी पर्ती जग्गा कानुनी रूपमा वैधानिक किसिमले व्यक्तिका नाममा दर्ता हुनै नसक्ने दाबी गर्दै उक्त जग्गाका सम्बन्धमा सरकारीस्तरबाट चालिने हरेक कदम र निर्णयका बारेमा सञ्चार माध्यमबाट आधिकारिक जानकारी दिन समेत स्थानीय बासिन्दाले आग्रह गरेका छन् । फिल्डबुक जग्गाको स्वामित्व सिर्जना गर्ने प्राथमिक एवं प्रारम्भिक प्रमाण भएको भन्ने विभिन्न अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तका आधारमा समेत फिल्डबुकमा स्पष्टरूपमा पर्ती जनाइएको र प्रमाण संकेत महल तथा जोताहाको व्यहोरा महल समेत खाली रहेको र पचासौँ वर्षसम्म बन, बुट्यान र घाँसले ढाकिएको, खनजोत, खेतीपाती, घर टहरा र बसोबास नभएको जग्गा अहिले आएर छुट दर्ताका नाममा व्यक्तिका नाममा दर्ता हुनै नसक्ने जग्गा प्रशासनका जानकारहरू बताउँछन् ।
सुरु नापीका क्रममा तत्कालीन नापी शाखा, काभ्रेको वि.सं. २०३३ साल असार ८ गतेको सो जग्गाको फिल्डबुकको विरह महलमा पर्ती, किसिम महलमा चाहार र जग्गाधनी महलमा वन प्रतिनिधिबाट रोक्का लेखेको स्पष्ट रहेको छ । हाल उक्त जग्गा दर्ता गर्दा बलियो प्रमाणका रूपमा लिइएको पुरानो तिरो तिरेको कागजातलाई तत्कालीन नापी टोलीले त्यतिबेलै मान्यता नदिई प्रमाण संकेत महल, जोताहाको व्यहोरा महल र कैफियत महल खाली राखेको समेत फिल्डबुकमा स्पष्ट देखिन्छ । साथै, वन र बुट्यानले ढाकिएका कारण विगतदेखि वनले रोक्का राखेको सरकारी पर्ती जग्गा पचासौँ दशकपछि व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न फुकुवा दिने कानुनी अधिकार डिभिजन वन कार्यालयलाई नभएको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।
उक्त जग्गा दर्ता गरेपछि मात्र विगतदेखि खेतीपाती गर्दै आएको भनी भ्रम सिर्जना गर्न, झुक्याउन र प्रमाण नष्ट गर्न मिति २०८२ सालमा ती दुई जनाले उक्त जग्गामा डोजर र ट्याक्टर चलाई त्यहाँका रूख, बुट्यान र घाँस फँडानी गरी खेती गर्न सुरु गरे पनि पुराना नापी, डिजिटल तथा हवाई नक्सा र गुगल नक्साको अध्ययनबाट उक्त जग्गाको ऐतिहासिक अवस्था स्पष्ट हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
विगतमा विसं २०३३ सालमा ती दुईसहित छ जना चिमोरिया दाजुभाइले उक्त कित्ता नं. ३०४ को जग्गा आफूहरूको अंशबण्डा गर्न बाँकी पैतृक जग्गा भनी दर्ता गर्न माग गर्दा तत्कालीन मालपोत कार्यालयले दर्ता नगरेको, फिल्डबुकको जग्गाधनी महलमा वन प्रतिनिधिबाट रोक्का लेखिएको र जग्गा दर्ता हुनुभन्दा अगाडिसम्म विगतमा जस्तै दुईतिर वन र अर्कातिर गोरेटो बाटो भएकाले उक्त जग्गा सरकारी पर्ती रहेकोमा शंका गरिरहनुपर्ने अवस्था नरहेको भूमिसम्बन्धी जानकारहरूको भनाइ छ ।
यसैगरी, मिति २०५४ सालमा छुट जग्गा दर्ता खुल्दा कानुनबमोजिम दर्ता हुने भए आफूहरू सबैको नाममा सो जग्गा दर्ता गर्न मिति २०५४ साल चैत २० गते छजना चिमोरिया दाजुभाइले तत्कालीन जिल्ला मालपोत कार्यालयमा माग गरेकोमा मालपोत कार्यालयले मिति २०५५ साल जेठ १० गते छ जनाकै नाम उल्लेख गरेर ३५ दिने सूचना जारी गरेका कागजातहरू समेत फेला परेका छन् ।
त्यतिबेला जिल्ला मालपोत कार्यालयले डिभिजन वन कार्यालयसँग उक्त कित्ता नं. ३०४ को जग्गाको वास्तविक स्थितिका बारेमा जानकारी माग गर्दा डिभिजन वन कार्यालयले उक्त जग्गा वनबाट रोक्का रहेको जानकारी दिएका कारण मालपोत कार्यालयले मिति २०५८ साल वैशाख १६ गते उक्त जग्गा दर्ता नगरी मुल्तबीमा राखेको त्यससम्बन्धी कागजातमा देखिएको छ ।
परापूर्वकालदेखि रुख, बुट्यान तथा घाँससहितको पाखो रहँदै आएको, सुरु नापीमा दर्ता नभएको झण्डै ५० वर्ष र दोस्रो पटक मालपोत कार्यालयले दर्ता नगरेको झण्डै २५ वर्षसम्म सरकारी पर्ती रहँदै आएको, डिभिजन वन कार्यालयबाट रोक्का रहेको र कुनै भोगचलन, खनजोत तथा घर टहरा नभएको उक्त जग्गा मिति २०८१ सालमा करिब ४–५ महिनाको अवधिमा नै दुई जनाका नाममा एक्कासि दर्ता भई लगत्तै बैना र बिक्री हुनुले समेत त्यहाँ करोडौँको चलखेल, मिलेमतो, किर्ते, भ्रष्टाचार र बदमासी भएको स्पष्ट रहेको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन् । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार, उक्त जग्गा दूषित दर्ता प्रकरणमा करिब ३० करोडदेखि ३५ करोडसम्मको घोटाला भएको गम्भीर आशंका गरिएको छ ।
ती दई जना चिमोरियाले उक्त जग्गा करोडौँमा बिक्री र बैना गरी जग्गा दर्तादेखि बिक्री गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने र संलग्न हुनेहरूमध्ये कतिपयलाई जग्गा नै र कतिपयलाई नगद घुस दिएको कुरा दर्ता भएलगत्तै उक्त जग्गाको कति–कति कित्ताकाट भए, कुन–कुन व्यक्तिका नाममा बिक्री भए तथा निजहरूको बैंक खातामा कति रकम जम्मा भयो र कुन–कुन व्यक्तिलाई कति–कति रकम बुझाइयो भन्ने बारेमा खोजबिन गर्दा स्पष्ट हुने समेत स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन् ।
