समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्ति कृषिक्षेत्रको विकास र विस्तारबाट मात्रै साकार हुन सक्छ । कृषि विकासको मार्गचित्र निर्माणमा विविध पक्षलाई समेटिनु आवश्यक हुन्छ । कृषि प्रधान देश नेपाल भन्ने परम्परागत मान्यता अहिले कृषिकर्मप्रतिको उपेक्षाको कारण व्यवहारमा पुष्टि हुन सकेको छैन् । नेपालबाट विगतमा कतिपय कृषि उपज विदेश निकासी गरिन्थ्यो । अहिले आफैं सामान्य खालका कृषि उपजमा पनि अन्य देशको आयातमा निर्भर रहने बाध्यतामा रहेका छौं ।
खेतियोग्य जमिन र पर्याप्त युवा जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि कृषि क्षेत्रको अवस्था टिठलाग्दो रहनु समृद्धिको लागि शुभ संकेत होइन । कृषकहरू आफ्नो कृषि पेसाबाट पलायन हुंदै जानुका कारणहरू बेलैमा खुट्याएर सम्बोधन हुन नसकेमा पछि स्थिति सुधार्न हम्मेहम्मे नहोला भन्न सकिन्न । कृषि व्यावसायिकमुखी भन्दा निर्वाहमुखीका कारण कृषि क्षेत्रले फड्को मार्न सकेको छैन । कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न अव्यवहारिक भाषण र आश्वासन भन्दा प्रभावकारी एक्सनको जरुरत देखिन्छ । अर्थात् कृषिमा आत्मनिर्भता काम हो बखान होइन भन्ने सरोकार पक्षले हेक्का राख्नु बुद्धिमानी ठहर्छ ।
नेपालका ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित छन् । उपलब्ध पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २८ प्रतिशत अंश कृषि क्षेत्रको रहेको छ । आर्थिक वृद्धिदरमा कृषिक्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत जति छ । यसरी कृषिक्षेत्रले आशातीत प्रगति गर्न नसक्नुमा विविध कारण हुन सक्छन् । पर्याप्त लगानीको अभाव, कृषि पूर्वाधारमा न्यूनता, व्यावसायिक ज्ञान, सीप र दक्षता एवं आधुनिकरण र व्यापारीकरणको अभाव, सरकारी कार्यक्रमहरू खाँटी कृषकहरूसम्म नपुगेर टाठाबाठाहरूले रजाइँ गर्नु आदि नकारात्मक प्रवृतिले कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर हुन नसकेको टड्कारो देखिन्छ । कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमहरूप्रति सरकार र सरोकार पक्षको उदासिनताको कारण जोखिममा पर्ने गरेको छन् ।
कृषिको विकास र विस्तारको लागि निर्वाहमुखीबाट व्यावसायीमुखीतर्फ फट्को मार्न ढिला भइसकेको छ । कृषिमा आधुनिकीकरणभन्दा पनि परम्परागत प्रविधि प्रयोगका कारण यथास्थितिमा परिवर्तन आउन नसकेको हो । कृषि उत्पादनलाई व्यावसायीकरण, विविधिकरण, आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्वमा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै लानेतर्फ सरकार र सरोकार पक्षको ध्यान जानुपर्ने खाँचो देखिन्छ । कृषि प्रधान भनिएको देशमा कृषि उपज विदेशबाट निस्फिक्री आयातबाट स्वदेशी पुँजी बाहिरिने क्रम बढ्दै जानु दुःखद् हो ।
भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको यस वर्षको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा करिब २९ अर्बको मात्र कृषिजन्य उपजको निर्यात भएको देखिन्छ । जबकि १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । जसमा फलफूल ८ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ, तरकारी १९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबर आयात हुँदा क्रमश १ करोड रुपैयाँको फलफूल र ३५ करोड रुपैयाँको तरकारी निकासी भएको छ ।
गुणस्तरीय मल, बिउ, सिँचाइ, प्राविधिक सहयोग र बजारमा सहज पहुँच तथा अनुदानमा वृद्धि एवं निष्पक्ष वितरण आदि कृषि क्षेत्रका सदावहार विवादित समस्याको निराकरणतर्फ सरकारका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी नभएको वास्तविकता हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब ३५ लाख जमिन खेतियोग्य भएको अनुमान छ । हाल नेपालमा १४ लाख ८० हजार ३५६ हेक्टरमा मात्र सिंचाइ सुविधा पुगेको अनुमान छ । यो भनेको कुल खेतियोग्य जमिनको ५० प्रतिशत जति मात्रै हो । नेपालमा ६३.५ प्रतिशत रोजगारी कृषि क्षेत्रले दिएको छ । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमश घट्दै २७ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ ।
सामान्य पहलबाट मात्रै पनि पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने कृषि उपजमा समेत व्यापार घाटा व्यहोर्नुपर्ने बाध्यतामा समृद्धिको सपना कसरी पूरा होला चिन्ता र चिन्तनको विषय हो । कृषिउपज वृद्धिमा वर्षेनि ह्रास आउनुका कारण के होला? सरकारले कृषि क्षेत्रमा गरेको लगानी सदुपयोग नभएको हो कि? आवश्यक अनुगमन निरीक्षणको स्वतन्त्र मूल्यांकनका आधारमा राम्रो कामको प्रोत्साहनका लागि पुरस्कार तथा अनियमिततालाई निरुत्सानहितका लागि दण्डको सुरुवात गर्न विलम्ब भइसकेको छ । कृषि क्षेत्रमा परम्परागत प्रणालीभन्दा पनि आधुनिक प्रविधि, सुधारिएको मल, बिउबिजनको सहज उपलब्धता र प्रयोग उत्साहजनक पाइँदैन । कृषि क्षेत्रमा पछिल्ला समयमा आविष्कार भएका वैज्ञानिक प्रविधि र प्रणालीको प्रचुर प्रयोग विना उत्पादन नबढ्ने निश्चित छ । कृषिमा पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धान विना गरिएको लगानी कनिका छरे जस्तै हात लाग्यो शून्य हुनेतर्फ बेलैमा हेक्का राख्न बिर्सनु हुन्न ।
कृषकलाई सरल र सहजरुपमा बिउ, मल, प्रविधि र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, सहुलियत ऋण, उत्पादन ढुवानीका लागि कृषि एम्बुलेन्स, कृषि बीमा, कृषि विज्ञ उत्पादनलगायतका विविध कार्यक्रमहरू बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका छन् । विगत वर्षहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू आए तापनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको जगजाहेर नै छ । कृषि क्षेत्रमा देखिएका विसंगति, विकृति र क्षतिलाई समयमा नै संवोधन गर्न ढिला भइसकेको छ । कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानीको पर्याप्तता र सदुपयोग भएनभएको लेखाजोखा खाँचोको खट्किएको छ । सरकारी नीतिनियम र कार्यक्रमको प्रभावकारिताको निष्पक्ष विश्लेषणका आधारमा भावी योजना निर्माण गर्ने परम्परा थालनी गरिनु पर्दछ ।
कृषि पेशालाई आकर्षक बनाउन ल्याइएका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोना, साना व्यवसायि उत्पादन केन्द्र, व्यावसायिक उत्पादन केन्द्र, कृषि उत्पादन केन्द्रित जोन जस्ता सरकारी कार्यक्रमबाट सक्कली किसानले पर्याप्त लाभ उठाउन नपाएको गुनासो सत्यको नजिक छ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरणका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यस परियोजनाअन्तर्गत कृषि बाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादनलगायत थप ७१ जोन ल्याइने लक्ष्य राखिएको छ । उपयोगमा नआएको सरकारी कृषि फर्म र बाँझो जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिनु उपयुक्त हुन्छ ।
विगतमा विश्वव्यापिरुपमा फैलिएको कोरोना कहरका कारण विदेशिएका युवाहरू फर्केर अहिले स्वदेशमा नै कृषि कर्ममा लागेका उदाहरण सार्वजनिक हुँदै छन् । गाउँघरका उब्जाउयोग्य बाँझा जग्गाजमिन हराभरा हुने क्रम बढेको छ । विगतमा उपेक्षामा परेको कृषि व्यवसायले विस्तारै गति लिन लागेको छ । यस सुनौलो अवसरलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले युवा वर्गलाई थप उत्साही बनाउन चुक्नु हुन्न । स्वदेशमा भविष्य नदेखेर विदेश पलायन भएका ऊर्जाशील युवाजनशक्तिलाई कृषिकर्ममा आकर्षण गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकि राख्नु हुन्न । कृषि उपजको निर्यात वृद्धि गर्दै आयात घटाउन सके पनि समृद्धिको यात्रामा टेवा पुग्ने वास्तविकता हो ।
कृषि व्यवसायलाई मर्यादित आकर्षक बनाउन सरकार र सरोकार पक्षले दत्तचित्त भएर अझ धेरै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले कृषि विकासका लागि गरेका कतिपय सहयोगी कार्यक्रमहरू वास्तविक निमुखा कृषकले सुइको नै नपाइ विचौलिया र टाठाबाठाहरूले अनुचित फाइदा लिएको पाइन्छ । सरकारले कृषि र पशु बीमामा ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान दिए तापनि यो सेवाबाट लाभ पाउने कृषक ज्यादै न्यून छ । उन्नत बिउबिजन, मल तथा प्रविधि र प्राविधिक सहयोग पाउने किसानको संख्या पनि न्यून नै छ । यी र यस्ता विकृति, विसंगति र क्षतिलाई न्यूनिकरण गर्दै कृषि उत्पादनमा गुणात्मक र परिमाणात्मक फड्को मार्न तीनैतहका सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यवहारिक योजना ल्याउनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो कृषि उपजले विश्व कृषि बजारमा प्रतिष्पर्धा गर्न मागअनुसार भरपर्दो गुणस्तरीय उत्पादनतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।
कृषिमा वैदेशिक लगानी बारे पक्ष र विपक्षमा मतहरू सार्वजनिक हुदै छन् । विदेशी लगानी भित्रिँदा मौजुदा प्रविधि, ज्ञान, सीप तथा अनेकौं नविनतम अवसरले उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने, कृषिमा विविधिकरण, आधुनिकीकरण, उत्पादनमा गुणस्तर वृद्धिलगायत कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने वैदेशिक लगानी पक्षधरको दाबी छ । अर्कोतर्फ देशभित्रै संचालनमा रहेका कतिपय साना कृषि व्यवसायहरू धरासायी हुने, विदेशी उत्पादनले स्वदेशीलाई विस्थापन हुने, केही ठूला विदेशी लगानी कर्ताहरूको हालीमुहाली भई स्वदेशी पुँजी विदेशिने आशंका गर्नेहरूको संख्या पनि कमी छैन ।
न्यून लगानीका कारण कृषिक्षेत्रमा आमूल परिर्वत गरी फड्को मार्न लगानी वृद्धिको विकल्प छैन । अर्गानिक उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न प्रांगारिक मलको प्रयोग, रसायनिकको सट्टा जैविक विषादीको प्रयोग, चक्ला खेति, सहज माटो परीक्षण, मानवीय श्रमबाट यान्त्रीकिकरणमा प्रवेश, खेतीको चक्रिय प्रणाली, बजार व्यवस्थापन सुनिश्चितता, सहज कृषि ऋण, जमीन खालि नराखिकन संभव भएसम्म वर्षमा दुई तीन बाली लगाउने नीति, अन्तर बाली लगाउनका साथै कृषकलाई पेन्सन आदि प्रावधानले कृषि उत्पादनमा सकारात्मक परिर्वतन आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
हिमाल पहाड तराईमा विविध हावापानी भएअनुसार फलफूल, पशुपालन, अन्नबाली आदि व्यावसायिकरुपमा संचालन गर्ने नीति स्थानीय तथा केन्द्रीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ । मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धन र कृषकलाई जाँगरिलो बनाउन, कृषि कर्ममा करले होइन रहरले लाग्न प्रोत्साहित गर्ने खालका योजना र कार्यक्रमहरू ल्याउन तीनै तहका सरकारले प्राथमिकताकासाथ सक्रियता देखाएमा मात्र समृद्धिको यात्रामा कृषिको उल्लेख्य भूमिका रहनेमा दुईमत हुन सक्दैन ।
