काठमाडौं, रोकिएको सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । यही भदौ १ मा बसेको सरकारका सचिवहरूको बैठकले ‘शून्य दिन खरिद नीति’ अन्तर्गत रोकिएका खरिद प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । मुख्य सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको सचिव बैठकले अघिल्लो बैठकका निर्णय कार्यान्वयनबारे समीक्षा गरेको थियो ।
बैठकले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्षका रूपमा अघि बढाउनेसहित विभिन्न १० निर्णय गरेको हो । ‘कानुन निर्माण तथा सुधार वर्ष’का रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रचलित कानुनको समसामयिक परिमार्जन, खारेजी तथा नयाँ कानुन निर्माणलगायतका कार्यसम्पादन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा गठित उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति, अध्ययन समिति तथा विषयगत कार्यदललाई सबै मन्त्रालय तथा निकायले सहयोग, सहजीकरण र आवश्यक तथ्यांक तथा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।
बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले पहिचान गरेका सुधार गर्नुपर्ने विषयलाई लक्षित गर्दै ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निस्कन तर्जुमा गरिएको कार्ययोजनाको सम्बन्धित निकायले प्रभावकारी र समयबद्ध कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्णय समेत गरेको छ । सो बैठकबाट भएका निर्णय कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिन जोड दिँदै बैठकले सबै मन्त्रालय तथा निकायलाई त्यसको प्रगति विवरण प्रत्येक महिनाको २७ गतेभित्र अनिवार्यरूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मन्त्रालय तथा निकायगत कार्ययोजना र माइलस्टोन कार्यान्वयनको वार्षिक प्रगति समीक्षा गरिएको थियो । यस वर्षको कार्ययोजनाका क्रियाकलाप र माइलस्टोन तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ । बैठकले नागरिकले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने भनेर औँल्याएका विषयमा क्षेत्रगत अवधारणापत्र आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न र त्यसको प्रगति विवरण नियमितरूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्यसैगरी प्रत्येक वर्ष भदौ २२ गते मनाइने निजामती सेवा दिवसका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा मनाउने कार्यक्रमको खाका तयार गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा तीन दिनभित्र पेस गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित प्रगति अनुगमन तथा प्रतिवेदन टोलीसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय तथा नियामक संस्थाले निरन्तर समन्वय, संवाद र छलफल गरी आवश्यक तथ्यांक, सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट समय–समयमा जारी भएका शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यविधि, मार्गदर्शन, निर्देशन तथा परिपत्रको कार्यान्वयनमा पनि जोड दिएको छ । यस्ता विषयमा नियमित प्रगति समीक्षा गरी बाँकी काम उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन भनिएको छ । शासकीय सुधारलाई केवल प्रक्रियागत अनुपालनमा सीमित नराखी सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, डिजिटल कार्यप्रवाह तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितासँग आबद्ध गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
कुनै मन्त्रालय वा निकायको कार्यसम्पादनबाट उत्पन्न नीतिगत वा प्रशासनिक समस्या समाधानका लागि अन्य मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने भए सम्बन्धित सचिवहरूबीच आपसी समन्वयबाट समाधान खोज्न र समाधान हुन नसकेका विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्न भनिएको छ ।
