नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारमध्ये निजी क्षेत्र एक हो । उद्योग, व्यापार, पर्यटन, बैंकिङ, निर्माण तथा सेवा क्षेत्रले रोजगारी सिर्जना गर्ने, कर राजस्व बढाउने र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् ।
अर्कोतर्फ राज्यको दायित्व सुशासन कायम गर्ने, कर छली, भ्रष्टाचार, अवैध कारोबार र आर्थिक अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने पनि हो । तर पछिल्ला वर्षहरूमा सुशासनको अभियान र निजी क्षेत्रमाथिको नियमनबीच सन्तुलन कायम हुन नसकेको भन्ने बहस तीव्र बन्दै गएको छ ।
व्यवसायीहरूले बारम्बार उठाउँदै आएको एउटा गुनासो के हो भने, कानुन कार्यान्वयनको नाममा हुने केही कारबाहीहरूमा दोषी र निर्दोषबीच पर्याप्त भिन्नता नगरी सबैलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । अनुसन्धान हुनु, कानुनअनुसार कारबाही हुनु र राज्यले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नु आवश्यक हो । तर अनुसन्धानको प्रक्रिया नै दण्डजस्तो देखिन थाले, व्यवसाय सञ्चालन नै प्रभावित हुने अवस्था आयो वा व्यवसायीहरूलाई सार्वजनिक रूपमा दोषी सावित गरिएजस्तो व्यवहार हुन थाल्यो भने त्यसले निजी क्षेत्रको मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।
यसका केही उदाहरणहरू सार्वजनिक बहसमा पटक–पटक उठ्ने गरेकाछन् । विभिन्न समयमा राजस्व छली, भन्सार अनियमितता, विदेशी मुद्रा कारोबार, सहकारी अनियमितता तथा सरकारी खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित अनुसन्धानका क्रममा केही प्रतिष्ठित व्यवसायिक समूहका कार्यालयमा छापा मारिएका, सञ्चालकहरूलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएका वा लामो समयसम्म अनुसन्धान चलाइएका घटनाहरू भएकाछन् । यस्ता घटनामध्ये कतिपयमा अदालतबाट दोष पुष्टि भएका छन् भने कतिपय अझै अनुसन्धान वा न्यायिक प्रक्रियामै छन् । यसले कानुनी प्रक्रिया आफ्नो ठाउँमा भए पनि निजी क्षेत्रमा अनिश्चितताको मनोविज्ञान बढाएको टिप्पणी हुने गरेको छ ।
त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, भुक्तानीमा ढिलाइ र त्यससँगै हुने अनुसन्धानात्मक दबाबका कारण नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न हिच्किचाउने अवस्था आएको गुनासो गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही अनुसन्धान र कारबाहीपछि वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापन तहमा पनि निर्णय गर्न हिच्किचाउने प्रवृत्ति बढेको भन्ने धारणा विभिन्न व्यवसायिक संगठनहरूले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सजस्ता निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले विभिन्न समयमा सरकारसँग संवाद गर्दै नीतिगत स्थिरता, कानुनी स्पष्टता र अनुसन्धान प्रक्रियामा निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । उनीहरूको तर्क छ— दोषीलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ, तर इमानदार व्यवसायीलाई अनावश्यक त्रास सिर्जना हुने वातावरण बनाउनु हुँदैन ।
यसको अर्को पाटो पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। नेपालमा वर्षौंदेखि कर छली, अवैध आयात, नक्कली बिल, आर्थिक अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारका समस्या रहँदै आएका छन् । यस्ता विकृतिलाई नियन्त्रण नगरी स्वस्थ व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न सकिँदैन । त्यसैले सुशासनको अभियानलाई कमजोर बनाउने होइन, बरु त्यसलाई अझ प्रभावकारी र निष्पक्ष बनाउने आवश्यकता छ । कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनु लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत सिद्धान्त हो ।
तर सुशासनको वास्तविक उद्देश्य त्रास सिर्जना गर्नु होइन, विश्वास निर्माण गर्नु हो । यदि एउटा उद्योगीले कानुन पालना गरेको छ भने उसले अनुसन्धान वा प्रशासनिक प्रक्रियाबाट अनावश्यक दुःख पाउनु हुँदैन । त्यस्तै, गलत काम गर्ने व्यक्तिले आफ्नो पहुँच, शक्ति वा आर्थिक प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति पनि पाउनु हुँदैन। यही सन्तुलन कायम हुन नसक्दा निजी क्षेत्र र सरकारबीच अविश्वास बढ्ने जोखिम रहन्छ ।
आज नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त माग, घट्दो लगानी, सीमित औद्योगिक विस्तार र युवाशक्ति विदेशिने समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास जोगाउनु सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी हो । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता दुवैले स्थिर नीति, पारदर्शी प्रशासन, छिटो न्यायिक प्रक्रिया र पूर्वानुमान गर्न सकिने नियामक वातावरण खोज्छन् । यदि व्यवसायीहरू कुनै पनि निर्णयले पछि अनुसन्धानको जोखिम निम्त्याउने हो कि भन्ने डरमा बस्न थाले भने नयाँ लगानी र रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ ।
यसैले समाधान सरकार र निजी क्षेत्रबीच टकराव होइन, सहकार्यमा छ । सरकारले सुशासनको अभियानलाई प्रमाणमा आधारित, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनुपर्छ । अनुसन्धानलाई राजनीतिक वा प्रचारमुखी नभई कानुनी प्रक्रियामा केन्द्रित गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले पनि पारदर्शिता, कर अनुशासन, सुशासन र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आफ्नो व्यावसायिक संस्कृतिको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ ।
साँचो अर्थमा भन्नु पर्दा सुशासन र आर्थिक विकास एकअर्काका विरोधी होइनन्, परिपूरक हुन् । सुशासनले इमानदार व्यवसायीलाई संरक्षण गर्ने र गलत काम गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने वातावरण बनाउन सके मात्र लगानीको विश्वास बढ्छ । तर सुशासनको नाममा अनिश्चितता र त्रास बढ्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यसको असर उद्योगी–व्यवसायीको मनोबलमा मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र, रोजगारी र विकासमा समेत पर्ने निश्चित छ । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता कठोरता र विश्वासबीचको सही सन्तुलन कायम गर्नु हो ।
