काठमाडौं, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा यतिबेला अर्बौँ रुपैयाँको राजस्वसँग जोडिएको एउटा महत्वपूर्ण कानुनी विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको ठूला करदाता कार्यालयले देशका प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूबाट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०८१/८२ सम्मको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तथा सोसँग सम्बन्धित थप दस्तुर असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि यो विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको हो । यस विवादले केवल कर प्रशासनलाई मात्र होइन, आर्थिक ऐनको व्याख्या, दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन र राज्यको राजस्व व्यवस्थापनलाई समेत राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ ।
माग आदेशको आधार के हो ?
ठूला करदाता कार्यालयले जारी गरेको माग आदेशअनुसार केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाले उपभोक्ताबाट असुल गर्नुपर्ने दूरसञ्चार सेवा दस्तुर पूर्ण रूपमा असुल नगरेको, असुल गरिएको दस्तुर समयमै नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला नगरेको तथा विभिन्न शीर्षकमा महसुल वर्गीकरण गरी दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लाग्ने आधार रकम नै घटाएको देखिएको उल्लेख गरिएको छ । सोही आधारमा कार्यालयले सम्बन्धित संस्थाहरूसँग करोडौँदेखि अर्बौँ रुपैयाँसम्मको दस्तुर तथा थप दस्तुर माग गरेको छ ।
माग आदेशमा दाबीलाई मुख्यतः दुई आधारमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो, उपभोक्ताबाट असुल गरिएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुर समयमै सरकारलाई नबुझाइएको वा आंशिक रूपमा मात्र बुझाइएको अवस्था ।दोस्रो, विभिन्न शीर्षकमा महसुलको वर्गीकरण परिवर्तन गरी दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लाग्ने आधार रकम घटाइएको दाबी । आर्थिक ऐनबमोजिम यी दुवै अवस्थाका लागि बाँकी दस्तुरसँगै मासिक पाँच प्रतिशतका दरले थप दस्तुरसमेत माग गरिएको छ ।
कुन संस्थामाथि कति दाबी ?
ठूला करदाता कार्यालयको विवरणअनुसार सबैभन्दा ठूलो दाबी सुबिसु केबल नेट प्रालिविरुद्ध गरिएको छ । कार्यालयको गणनाअनुसार उक्त संस्थाले करिब चार अर्ब २७ करोड दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तथा थप दस्तुर बुझाउनुपर्ने देखिएको छ ।
त्यसपछि भायानेट कम्युनिकेसन्स प्रालिविरुद्ध करिब एक अर्ब ६९ करोड, डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडविरुद्ध करिब ६२ करोड तथा क्लासिक टेक प्रालिविरुद्ध करिब ३३ करोडभन्दा बढीको माग दाबी गरिएको छ ।
यद्यपि यी रकमहरू ठूला करदाता कार्यालयले जारी गरेको प्रारम्भिक माग आदेशका आधारमा निर्धारण गरिएका हुन् । सम्बन्धित संस्थाहरूले उक्त माग आदेशको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेका छन् ।
विवादको केन्द्रमा कानुनको व्याख्या
यस विवादको मूल प्रश्न एउटै छ—दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउँदा उपभोक्ताबाट लिइने कुन–कुन शीर्षकको महसुलमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लाग्छ ?
ठूला करदाता कार्यालयको माग आदेशअनुसार दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले ‘दूरसञ्चार सेवा’ र ‘सेवा शुल्क’को परिभाषा व्यापक रूपमा गरेको छ । ग्राहकबाट दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराएबापत असुल गरिने सम्पूर्ण महसुल नै दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको आधार हुने कार्यालयको निष्कर्ष छ ।
त्यसैले इन्टरनेट सदस्यता शुल्क मात्र होइन, जडान उपकरण, आन्तरिक सञ्जाल सेवा तथा सेवा उपलब्ध गराउने क्रममा लिइने अन्य सम्बन्धित शुल्कसमेत दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको दायराभित्र पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
माग आदेशमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म लागू भएका आर्थिक ऐनहरूको विश्लेषण गर्दै फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सेवा शुल्कको ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत–सम्भार शुल्कबाहेक अन्य शीर्षकमा पनि दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लाग्ने व्याख्या गरिएको छ । विशेष गरी जडान उपकरण, आन्तरिक सञ्जाल सेवा तथा अन्य शीर्षकमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलगाइएको भन्दै अतिरिक्त दस्तुर माग गरिएको छ ।
२०७५/७६ को छुटपछि किन सुरु भयो विवाद ?
माग आदेशमा उल्लेख भएअनुसार २०७६ जेठ २३ गते मन्त्रिपरिषद्ले दिएको दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसम्बन्धी छुट आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि मात्र लागू हुने व्यवस्था थियो ।
त्यसपछिका आर्थिक ऐनहरूले सोही प्रकृतिको छुटलाई निरन्तरता नदिएको निष्कर्ष कार्यालयले निकालेको छ । त्यसैले पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पुरानै निर्णयलाई आधार बनाएर दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नतिर्न नमिल्ने सरकारी व्याख्या प्रस्तुत गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाले निर्धारण गर्नेछ भविष्य
माग आदेश जारी भएपछि केही इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । उनीहरूले ठूला करदाता कार्यालयको कानुनी व्याख्यालाई चुनौती दिएका छन् । अब यस विवादको अन्तिम टुंगो सर्वोच्च अदालतको कानुनी व्याख्याले लगाउनेछ । यदि सर्वोच्च अदालतले ठूला करदाता कार्यालयको व्याख्यालाई समर्थन ग¥यो भने राज्यले अर्बौँ रुपैयाँ अतिरिक्त राजस्व प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
त्यससँगै दूरसञ्चार क्षेत्रको महसुल संरचना, कर प्रणाली तथा नियामकीय अभ्यासमा समेत व्यापक प्रभाव पर्ने सम्भावना छ । तर अदालतले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको कानुनी व्याख्यालाई मान्यता दिएमा वर्तमान माग आदेश तथा दूरसञ्चार सेवा दस्तुरसम्बन्धी सरकारी अभ्यासमै पुनर्विचार आवश्यक पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
यो विवाद अब केही निजी संस्था र कर कार्यालयबीचको सामान्य कर विवादमा सीमित छैन। यसले नेपालको राजस्व प्रशासन, आर्थिक ऐनको कार्यान्वयन, दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन तथा राज्यको राजस्व संरक्षण प्रणालीलाई नै सर्वोच्च अदालतको परीक्षणमा पुर्याएको छ । यस्तो अवस्थामा यो मुद्दा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेका लागि पनि महत्वपूर्ण परीक्षा बनेको छ ।
राजस्व प्रशासन अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीको विषय भएकाले सरकारले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो कानुनी तयारी कति प्रभावकारी बनाउँछ, सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्न सक्छ कि सक्दैन, तथा राज्यको राजस्व हितको प्रभावकारी रक्षा गर्न सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा अहिले सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । यदि सरकारी पक्षले सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो कानुनी आधार प्रभावकारी रूपमा स्थापित गर्न सकेन भने राज्यले अर्बौँ रुपैयाँ राजस्व गुमाउने जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने ठूला करदाता कार्यालयको दाबीबाट देखिन्छ ।
त्यसैले सर्वोच्च अदालतबाट आउने फैसला केवल यस विवादको अन्त्य मात्र हुने छैन, नेपालको कर प्रशासन, दूरसञ्चार क्षेत्र तथा आर्थिक ऐनको व्याख्याका लागि दीर्घकालीन कानुनी नजिरका रूपमा समेत स्थापित हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
