काठमाडौं, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले करिब एक दशकअघि लिएको निःशुल्क भिसा र टिकटको नीतिलाई पुनरवलोकन गर्ने तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि निःशुल्क भिसा र टिकटको नाममा आर्थिक भार परेकोले यस्तो तयारी गरिएको हो ।
श्रममन्त्री रामजी यादवले बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति पुनरवलोकनको लागि कार्यदल गठन भएको जानकारी गराए । ‘यही नीतिको कारण विदेश जान चाहने श्रमिकमाथि आर्थिक भार परेको र ठगी समेत बढेको छ’, मन्त्री यादवले बैठकमा भने, ‘यसलाई पुनरवलोकन गर्नु आवश्यक छ यसका लागि मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।’
उनले निःशुल्क भिसा र टिकटलाई लिएर तयार पारिएको प्रतिवेदन समितिमा र मन्त्रिपरिषद्मा लगेर छलफल गर्ने बताएका छन् । उनले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई निःशुल्क भिसा र टिकटको व्यवस्था गरेको जानकारी गराए पनि लागू गर्नबाट भने चुकेको बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा लागू गरेको भनेको छौँ तर हालसम्म पनि निःशुल्क भिसा र टिकटको लागू भएको छैन’, यादवले भने, ‘एउटा झुटो कुरा छोप्नका लागि अर्को झुट बोल्नुपर्ने अवस्था रहेको छ, त्यसैले यो नीतिमा परिवर्तन आवश्यक रहेको छ ।’
मन्त्री यादवले ज्यादै न्यूनले मात्र निःशुल्क भिसा र टिकटको सुविधा लिएको बताएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने वार्षिक करिब सात प्रतिशतले निःशुल्क भिसा र टिकटको सुविधा लिँदा ८३ प्रतिशत उक्त सुविधाबाट वञ्चित हुन पुगेको उनको भनाइ छ ।
‘हाल वार्षिक करिब सात प्रतिशत अर्थात् करिब १७ हजार पाँच सय जना नेपाली श्रमिक कानुनी तवरबाट कुनै शुल्क नतिरी वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन्’, उनले भने, ‘यो सुविधा नेपाल सरकार वा गन्तव्य मुलुकको सरकारी नीतिका कारण नभई सम्बन्धित रोजगारदाताको व्यावसायिक नीतिका आधारमा उपलब्ध भएको हो । रोजगारदताले आफैँ खर्च समेत व्यहोरेर उक्त नीतिको अभ्यास गरेका छन् । अर्कोतर्फ श्रमिक शोषण गरेका उद्योगका सामग्री प्रयोग नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बजारको नियमका कारण समेत यो नीतिले कार्यान्वयन हुन पाएको हो ।’
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई वास्तविक रूपमा निःशुल्क भिसा र टिकटको सुविधाको प्रत्याभूति गराउन नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको पनि औँल्याए । त्यस्तै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा निश्चित शुल्क तिनुपर्ने बताए । ‘कानुनअनुसार नै श्रमिकले विदेश जाँदा शुल्क तिर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘श्रमिक बीमा, स्वास्थ्य परिक्षण, हवाई टिकट, सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) र कल्याणकारी कोषलगायतका शीर्षकमा रकम तिनुपर्ने हुन्छ । तर यसलाई गलत भाष्य बनाई व्यवसायीले उक्त रकम लिन्छन् भन्ने भ्रम छरेको पाइन्छ ।’
विदेश पठाउने नाममा व्यवसायीले रकम लिन्छ भन्ने भ्रम समाजमा फैलिएको त्यसलाई अन्त्य गर्न लागत संरचना पारदर्शी बनाई निश्चित शुल्क लिन पाउनुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष खत्रीले सरकारले वा मन्त्रालयले रकम लिन पाउने र कुन कुन शीर्षकमा लिन पाउने व्यवस्था गरी सार्वजनिक गरेमा श्रमिकले पनि सोहीअनुरुप तयार हुने र व्यवसायीहरूमाथि गलत आरोप पनि नलाग्ने बताए । शुल्क लिन नपाउँदा अवैध रूपमा श्रमिक विदेश पठाउने गैरव्यवसायीहरूले चलखेल गर्ने ठाँउ हुने, जसले गर्दा श्रमिकहरू मारमा पनि पर्ने र विदेशमा दुःख पनि पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसको उपज भिजिट भिसा समेत रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
यसैगरी बैठकमा मन्त्री यादवले विभिन्न मुलुकमा अलपत्र परेका एक सय ५५ जना नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्ने लागेको जानकारी गराए । विभिन्न मुलुकमा कागजपत्रको अभावमा अलपत्र परेका र भिजिट भिसामा गएर समस्यामा परेका एक सय ५५ जना नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्न लागिएको हो । उनीहरूलाई उद्धार गर्नका लागि कल्याणकारी कोषमा रहेको १५ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्री यादवले यो वर्ष एक लाख जनालाई स्वदेशमा रोजगार सिर्जना गर्ने योजना रहेको समेत बताए । बैठकमा सांसदहरूलाई वैदेशिक रोजगारी, नेपाली श्रमिक, गन्तव्य मुलुक र श्रमिकहरूले विदेश जाँदा तिनुपर्ने शुल्कहरूको बारेमा जानकारी गराइएको हो ।
ईपीएस प्रणालीमा कुनै अनियमितता छैन
यसैबीच, मन्त्री रामजी यादवले दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) पूर्ण रूपमा पारदर्शी रहेको बताएका छन् । उनले ईपीएस प्रणालीमा प्रकारको अनियमितता नरहेको र छानबिन गरेमा कुनै कैफियत नभेटने दाबी गरे ।
रोजगारदाताले उमेर, सीप, भाषा दक्षतालगायतका मापदण्डका आधारमा स्वचालित ‘र्यांकिङ’ प्रणालीमार्फत श्रमिक छनौट गर्ने भएकाले उम्मेदवार छनौट प्रक्रियामा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका रहँदैन’, उनले भने, ‘ईपीएस भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरेकै आधारमा कोरिया जान सुनिश्चित हुँदैन । यस वर्ष उत्पादन (म्यानुफ्याक्चरिङ) क्षेत्रका लागि तीन हजार पाँच सय १७ जनाको माग आएको हो । रोस्टरमा रहेका उम्मेदवारको दुईवर्षे अवधि पूरा भएपछि उनीहरू स्वतः सूचीबाट हट्ने व्यवस्था रहेको छ ।’
हाल उत्पादन क्षेत्रमा पाँच हजार नौ सय चार जना र कृषि क्षेत्रमा एक हजार दुई ४४ जना रोस्टरमा रहेको जानकारी दिँदै उनले सन् २०२५ को भाषा परीक्षा उत्तीर्ण करिब तीन हजार एक सय जना थपिएपछि उत्पादन क्षेत्रको रोस्टर करिब छ हजार दुई सय ९३ जना पुग्ने मन्त्री यादवको भनाइ छ । कोरियाले प्रत्येक ‘इस्यु पिरियड’मा औसत एक हजार दुई सय जनादेखि एक हजार आठ सय जना श्रमिक लैजाने भएकाले हालको रोस्टर यसै वर्षभित्र खाली हुने सम्भावना छ । तर कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त रोस्टर नहुँदा उक्त कोटा अन्य मुलुकमा जान सक्ने जोखिम रहेको उनले औँल्याए ।
इजरायल रोजगारीका सम्बन्धमा मन्त्री यादवले त्यहाँ पनि ‘चिठ्ठा’ प्रणालीमार्फत छनौट भएका उम्मेदवारलाई मात्रै रोजगारीमा जाने अवसर रहेको बताए । गत वर्ष चिठ्ठा प्रणालीअन्तर्गत छनौट हुन नसकेका एक हजार एक सय ५३ जनालाई अवसर दिने प्रयासस्वरूप नयाँ प्रक्रिया करिब छ महिना ढिलाइ गरिएको भए पनि इजरायली पक्षको सहमति नआएपछि दुई हजार तीन हजार जनाको माग गुम्न नदिन नयाँ प्रक्रिया अघि बढाइएको हो’, उनले भने, ‘हाल उक्त मागमध्ये आठ सय ३६ जना लटरीमार्फत छनौट भएर इजरायल जाने प्रक्रियामा रहेका छन् भने बाँकी मागबारे इजरायली पक्षको निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका छौँ ।’
मन्त्री यादवले कोरियाको ई–८ (सिजनल) रोजगारी कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन नगर्ने स्पष्ट पारे । सन् २०२३ मा गएका करिब ८० प्रतिशत नेपाली श्रमिक समयमै स्वदेश नफर्किएपछि नेपाल तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको उल्लेख गर्दै उनले पुनः त्यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन कार्यक्रम स्थगित गरिएको बताए । यद्यपि, ई–७ भिसाअन्तर्गत माग प्रमाणीकरण प्रक्रिया भने अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए ।
बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले नेपाल सरकारले हाल ईपीएसअन्तर्गत दक्षिण कोरिया र इजरायलसँग मात्र श्रम सम्झौताअनुसार काम गरिरहेको बताए । उनका अनुसार अन्तिम उम्मेदवार छनौट सम्बन्धित रोजगारदाताले गर्ने भएकाले त्यस प्रक्रियामा नेपाल सरकारको कुनै संलग्नता हुँदैन ।
सचिव काफ्लेले हालसम्म उम्मेदवार छनौट प्रक्रियामा कुनै अनैतिक अभ्यास वा प्रणालीगत हेरफेर भएको प्रमाण फेला नपरेको बताए । उनले छनौटपछि लामो समयसम्म प्रतीक्षामा बस्नुपर्ने अवस्थाले उम्मेदवारमा मानसिक दबाब सिर्जना हुने भएकाले आवश्यकभन्दा बढी उम्मेदवार छनौट गर्ने अभ्यासबारे पुनरवलोकन गर्न छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी तथा गुनासो व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ कानुनी व्यवस्था तयार भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित कानुनअनुसार अधिकांश उजुरी जिल्ला तहबाटै टुंग्याउने व्यवस्था गरिने बताए ।
