काठमाडौं, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको अवस्था पछिल्लो समय अन्यौलपूर्ण बन्दै गएको छ । स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित धितो लिलामी प्रक्रियालाई लिएर नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि सञ्चालक समितिसम्म अनुसन्धानको दायरामा ल्याएपछि बैंकको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा गम्भीर अनिश्चितता देखिएको हो ।
स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित धितो लिलामी प्रकरणमा सीआईबीले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई यसअघि पक्राउ गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनी छुटेका थिए । पछिल्लो समय बैंक सञ्चालक समितिका सदस्यहरूविरुद्ध समेत पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि बैंकको संस्थागत नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
सञ्चालक समितिका सात सदस्यमध्ये मदन आचार्यबाहेक अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित अन्य सञ्चालकविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । यस घटनापछि बैंकका सञ्चालक तथा व्यवस्थापन तहमा मनोवैज्ञानिक दबाब बढेको छ । मुलुककै ठूला वाणिज्य बैंकमध्ये पर्ने यो बैंकको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनमाथि अनुसन्धानको यस्तो अवस्था सिर्जना हुँदा बैंकमा रहेको ठूलो परिमाणको निक्षेप तथा लाखौँ निक्षेपकर्ताको हितको जिम्मेवारी कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ ।
यो प्रकरणमा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न भने नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि उठेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई इजाजत दिने, नियमन गर्ने, निर्देशन जारी गर्ने तथा आवश्यक अवस्थामा नियामकीय कारबाही गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी हैसियत प्राप्त निकाय हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह, ऋण असुली, धितो सुरक्षा र लिलामी प्रक्रियासम्म केन्द्रीय बैंकले विभिन्न निर्देशन र नियामकीय मापदण्डमार्फत निगरानी गर्दै आएको छ । त्यसैले बैंकले आफ्नो नियमित व्यावसायिक प्रक्रियाअन्तर्गत गरेको ऋण असुली तथा धितो लिलामीमा फौजदारी अनुसन्धान सुरु हुँदा नियामकको संस्थागत धारणा स्पष्ट हुनुपर्ने बैंकिङ क्षेत्रको बुझाइ छ । यदि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले प्रचलित बैंकिङ कानुन, सुरक्षित कारोबारसम्बन्धी व्यवस्था तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशनको पालना गर्दै धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो भने त्यसको नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक जिम्मेवारी कसको हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ ।
बैंकको निर्णय गलत भएको भए नियामकले कमजोरी औँल्याउन सक्छ । कानुन उल्लंघन भएको प्रमाणित भए सम्बन्धित अधिकारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुन सक्छ । तर नियामकको निगरानी र निर्देशनभित्र सञ्चालन हुने नियमित बैंकिङ प्रक्रियालाई बाह्य अनुसन्धानको विषय बनाइँदा नेपाल राष्ट्र बैंक मौन बस्ने हो भने त्यसले भविष्यमा सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीमै नकारात्मक सन्देश जाने जोखिम देखिन्छ ।
यो घटनालाई सीआईबीले अनुसन्धान गर्नै नहुने विषयका रूपमा लिनु पनि उचित हुँदैन । कुनै बैंकिङ कारोबारमा आपराधिक कसुर भएको पर्याप्त आधार छ भने अनुसन्धान गर्नु प्रहरीको जिम्मेवारी हो । तर मूल प्रश्न अनुसन्धान गर्ने वा नगर्नेभन्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रको नियामकीय क्षेत्राधिकार र फौजदारी अनुसन्धानबीचको समन्वय र सीमा कहाँसम्म रहने भन्ने हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली र धितो लिलामी नियमित व्यावसायिक प्रक्रिया हुन् । यस्ता निर्णयमा बैंकका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सम्बन्धित अधिकारीले कानुन, नियामकीय निर्देशन र संस्थागत प्रक्रियाको आधारमा निर्णय लिन्छन् ।
हरेक व्यावसायिक निर्णयमा पछि विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ । तर प्रत्येक निर्णयलाई फौजदारी अनुसन्धान र पक्राउको जोखिमसँग जोड्ने वातावरण बनेमा बैंकका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरू निर्णय लिन डराउने अवस्था आउन सक्छ । यसको प्रत्यक्ष असर कर्जा प्रवाहमा पर्न सक्छ । बैंक अधिकारीले ऋण दिन डराउने, जोखिम लिन नचाहने र कर्जा असुलीका प्रक्रियासमेत अघि बढाउन हिच्किचाउने अवस्था आयो भने त्यसको असर अन्ततः अर्थतन्त्रमा पर्छ । सीआईबीको कारबाहीले बैंकिङ क्षेत्रमा सिर्जना गरेको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई पनि सामान्य रूपमा लिन नहुने विज्ञहरूको धारणा छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पक्राउ परेको र त्यसपछि सञ्चालक समितिका सदस्यसमेत अनुसन्धानको दायरामा आएको घटनाले अन्य बैंकका सञ्चालक तथा व्यवस्थापनलाई समेत आफ्नो निर्णयको भविष्यबारे सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मूल्यांकन, ऋण स्वीकृति, असुली र लिलामीसम्मका हरेक चरणमा बैंक अधिकारीहरूले व्यावसायिक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । तर ती निर्णयमा पछि कुनै विवाद उत्पन्न भएमा व्यक्तिगत रूपमा पक्राउ पर्ने डर सिर्जना भयो भने बैंकिङ प्रणालीमा निर्णय क्षमतामाथि नै असर पर्न सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भएर पनि लगानी विस्तार हुन नसक्ने जोखिम रहन्छ । बैंकले जोखिम लिन नचाहने र व्यवसायीले कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्ने अवस्था आएमा त्यसको असर आर्थिक गतिविधिमा पर्न सक्छ ।
राष्ट्र बैंकभित्रै मतभेद
सीआईबीले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमाथि गरेको कारबाहीबारे नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई लिएर बाहिर मात्र होइन, नियामक निकायभित्रै समेत फरक धारणा रहेको चर्चा रहेको छ ।
एकथरीले बैंकिङ कारोबारमा अनियमितता भएको आशंकामा सीआईबीले अनुसन्धान गर्नु स्वाभाविक भएको बताइरहेका छन् भने अर्को पक्षले बैंकिङ क्षेत्रको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै नियामकसँग पर्याप्त समन्वय हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ ।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले स्पष्ट संस्थागत धारणा सार्वजनिक नगर्दा अन्यौल थपिएको देखिन्छ । सामान्य विज्ञप्ति जारी गरेर मात्र पन्छिनुभन्दा बैंकले कुन कानुन र नियामकीय व्यवस्थाअनुसार आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाएको थियो भन्नेबारे केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट पार्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म चासो
स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामीसँग जोडिएको यो प्रकरणमा सरकारी तहमा समेत फरक–फरक धारणा देखिन थालेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको धारणा एकातिर र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट देखिएको चासो अर्कोतिर रहेको अवस्थाले समेत विषयलाई थप संवेदनशील बनाएको छ । सरकार र नियामक निकायबीच एउटै विषयमा स्पष्ट धारणा बन्न नसक्दा बैंकिङ क्षेत्र थप अन्यौलमा पर्ने जोखिम छ ।
यो विवाद कुनै एउटा बैंक वा केही बैंक अधिकारीको मात्र विषय होइन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको निक्षेप रहेको छ । त्यसैले बैंकको सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनमाथि हुने कुनै पनि कारबाहीले बैंकको नियमित सञ्चालन, निक्षेपकर्ताको विश्वास र समग्र वित्तीय स्थायित्वमा असर नपरोस् भन्नेतर्फ राज्य र नियामक दुवैले संवेदनशील हुन आवश्यक छ ।
वित्तीय अवस्था सबल
बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को चौथो त्रैमासिक अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार बैंकका प्रमुख वित्तीय सूचकहरू सन्तोषजनक देखिएका छन् । यो कुराको पुष्टि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको सम्वन्धमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बिज्ञप्तीबाट हुन्छ । वित्तीय सूचकहरू सबल रहेको अवस्थामा व्यवस्थापन तथा सञ्चालक समितिमाथि भएको अनुसन्धानले बैंकको वित्तीय अवस्थाभन्दा बढी संस्थागत नेतृत्व र नियामकीय वातावरणलाई प्रश्नको घेरामा ल्याएको छ ।
बैंकको वित्तीय स्वास्थ्य र संस्थागत सञ्चालनलाई एउटै विषयका रूपमा हेर्नुभन्दा अनुसन्धानको प्रक्रियाले बैंकको नियमित कारोबार तथा निक्षेपकर्ताको विश्वासमा असर नपर्ने सुनिश्चितता राज्यले गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक प्रकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि पनि एउटा महत्वपूर्ण परीक्षा खडा गरेको छ ।
यदि बैंकले ऋण असुली तथा धितो लिलामीको प्रक्रिया प्रचलित कानुन र राष्ट्र बैंकका निर्देशन अनुसार अघि बढाएको हो भने नियामकले त्यसबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यदि बैंकबाट कानुनी वा नियामकीय त्रुटि भएको हो भने त्यसलाई पनि स्पष्ट रूपमा औँल्याएर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । तर नियामक निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट धारणा नदिने र बाह्य निकायबाट बैंकका सञ्चालक तथा व्यवस्थापनमाथि अनुसन्धान तथा पक्राउको क्रम अघि बढिरहने हो भने त्यसले नेपालका अन्य बैंक
तथा वित्तीय संस्थामा समेत गलत मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न सक्छ ।
