देशको भूमिसँग जोडिएको सीमा र त्यसको नापनक्साका बारेमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शााह प्रधामन्त्री भएका सय दिनमा यसभन्दा अघि लगभग कहिल्यै नउठेका विवाद उठे । त्यसमाथि यसका मूल कारक अरु कोही नभएर प्रधानमन्त्री नै रहे ।
अवस्था कस्तोसम्म भने देशको भू–भाग अर्थात् सीमासम्बन्धी नापनक्सामा प्रधानमन्त्रीलाई आफैँ आफ्नो देशको भूमि हडपिएको बारेमा भने निकै ठूलो चोट लागेछ ।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशले अरु देशको भू–भाग हडपेको पनि भने, जो नेपालमा पहिलो पटक यो तहबाट यस्तो कुरा प्रकट भएको हो । यसले अब अरु कसैले हडपेको आफ्नो देशको भूमि फिर्ता नै हुँदैन कि भन्ने सन्त्रास बढ्न थालेको छ ।
गएका केही दिनभित्र सीमासम्बन्धी विवाद रहेको एउटा छिमेकी देश भारतका सञ्चार माध्यमहरूले सीमाको विवाद र त्यसमा पनि खासगरी नेपालले संसद्को सर्वसम्मतबाट संविधान नै संशोधन गरेर समावेश गरिएको चुच्चे नक्साभित्र रहेको नेपालको भूमिका सन्दर्भमा जसरी प्रचार आइरहेका छन् त्यसले गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ । त्यसमा बल्ल नेपाल झुकेको र यथार्थ धरातलमा आएको भनेर व्याख्या गरिएको छ । तर यस्तो गलत प्रचार भइरहेका लामो समय भइसक्दा पनि नेपाल सरकारले सामान्य प्रस्टीकरण समेत दिएको पाइएन ।
वालेन्द्र शाह सरकारको सय दिन पुग्दा नपुग्दै सीमामा रहेका जग्गाको बारेमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशको संसद्मा रेकर्ड गराएर नेपालले पनि धेरै ठाउँ भारतीय जमिन मिचेको भन्दै दिएको अभिव्यक्तिपछि यसलाई भारतीय अखबारहरूले यसरी नै उच्च प्राथमिकताका साथ समाचार सम्प्रेषण गरेका थिए, जसमा सीमा मिच्नेमा नेपाल नै अगाडि रहेको भन्ने देखाइएको थियो ।
त्यसपछि अहिले चुच्चे नक्सा नेपालको मुद्रामा नपरेको भन्ने विषय उठाएर यस्तो प्रचार गरिएको हो । यसमा सरकारले आफ्नो पक्षबाट उचित प्रकारको जवाफ दिनुपथ्र्यो । अझ यो काम त प्रधानमन्त्रीबाटै भए राम्रो हुन्थ्यो । यसो किन पनि भने भारतको भूमि नेपालले धेरै ठाउँमा मिचेको छ भन्ने प्रधानमन्त्री हुन्, उनी ।
पछिल्लो समाचारका स्रोत भने नेपालले प्रचलनमा ल्याउन लागेको सिक्कामा चुच्चे नक्सा हटाइएको कुरा । त्यही पृष्ठभूमिमा भारतीय अखबारले यस्ता विषय यो रूपमा प्रचारमा ल्याएका हुन सक्तछन् । ती सामग्रीका पेटबोली पढौँ, जसले आफैँ पनि धेरै कुरा बताउँछन् । त्यसमध्येको एउटा हो, ‘नेपाल झुक्यो र विवादित जमिन भारतीय नै हो भन्नेमा नेपाल पुगेको’ भनेर निष्कर्ष आउनु ।
यद्यपि ती मुद्राहरू भने प्रचलनमा आइसेका छैनन् । कुन रूपले आउँछन् भन्ने हेर्न बाँकी छ । तर यतिबेला जे कुरा उठेको छ त्यसबारे कतैबाट जवाफ नआएकोले शंका गर्ने ठाउँ भने रहेको स्थिति छ । अपेक्षा हो– त्यसमा सुधार होस् ।
आफूलाई ठूलो परिवर्तनकारी भनेर चिनाउनेहरूले आफ्नो हातमा सत्ता परेपछि यो सय दिनमा खासगरी अरुले उपयोग वा उपभोग गरिहेको नेपालको भूमिबारे दुईवटा काम गरेछन् जसको परिणाम अब ती जमिन सधैँका लागि गुम्दै गएको संकेत गर्छ । नगुमे पनि तिनलाई फिर्ता ल्याउन अब झन् कठिन भने हुनेछ नै ।
खासगरी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको भू–भागका सन्दर्भमा यी सय दिनमा साह सरकार वा आफैँले संसद्मा जे–जस्तो जानकारी गराएका थिए त्यसले नेपालीभन्दा भारतीय पक्षलाई बलियो बनाउने काम गरेको भन्ने विज्ञहरूको मान्यता रहँदै आएको थियो । त्यसलाई प्रधानमन्त्री शाहले कतै पनि सामान्वीकरण गर्न सकेनन् वा चाहेनन् । त्यसपछिका घटनाहरूले या कुरा नसकेको भन्दा नचाहेको भन्ने देखाउँछ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, नेपाली मुद्रामा नेपालकै नक्सा हटाइनु ।
राष्ट्र बैँकले प्रचलनमा ल्याउन लागेको एक रुपैयाँको सिक्काबाट ‘चुच्चे नक्सा’ हटाउने निर्णय भएको र सोअनुसारकै मुद्रा तयार पारिन लागेपछि यो घटनालाई भारतीय मिडियाले त्यसरी नै उठाइरहेका छन्, जसरी पहिले प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको भनेर दिएका अभिव्यक्तिका बारे कुरा उठाउँदै आएका थिए । अब सिक्काबाटै नक्सा हटाइएको कुरा आउन थालेको छ । त्यसमा नेपालले एक रुपैयाँको सिक्काबाट नेपालको नक्सा हटाउने निर्णयलाई नेपाल झुकेको भनी अथ्र्याइएका छन् ।
भारतका मिडियाले के लेखे ?
भारतको चर्चित मिडियामध्ये एक ‘आजतक’ले आफ्नो २० जुलाई २०२६को अंकमा एक रुपैयाँको सिक्काबाट नक्सा हटाएर नेपाल झुकेको र अब लिम्पियाधुरा र लिपुलेक सीमा विवाद पनि सकिएको लेखेको छ । समाचारको शीर्षकमा नै प्रस्ट भनिएको छ, ‘नेपाल पछि हट्यो... नयाँ एक रुपैयाँको सिक्काबाट विवादित नक्सा हटाइने, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक विवाद समाधानतर्फ’, नेपाल नयाँ एक रुपैयाँको सिक्काबाट लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको विवादित नक्सा हटाउन तयार भएको बताइएको छ । नेपालले यी क्षेत्रहरूमा आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ भने भारतले ती क्षेत्रहरूलाई आफ्नो अभिन्न अंग मान्दै आएको छ । मिडियाकै भाषा र शब्द –
‘लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख पर नेपाल की आंखें खुली, भारत से विवाद के बाद लिया ये फैसला
नेपाल अपने एक रुपये के सिक्के से लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख का विवादित नक्शा हटाने को तैयार हो गया है. नेपाल इन क्षेत्रों पर अपना दावा करता है. जबकि भारत इन क्षेत्रों को अपना अटूट अंग मानता है.
नेपाल के साथ कूटनीति के मोर्चे पर भारत को बड़ी कामयाबी मिली है. नेपाल एक रुपये के नए सिक्के जारी करने जा रहा है. इन सिक्कों में वो विवादित मानचित्र नहीं होगा जिसमें लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को नेपाल अपना हिस्सा बताता रहा है. इसके बदले एक रुपये के इस सिक्के में एक मठ की तस्वीर होगी.
नेपाल का दावा है कि लिपुलेख और कालापानी उसके इलाके हैं, जबकि भारत का कहना है कि ये इलाके उसके हैं.
मई २०२० में नेपाल की तत्कालीन केपी ओली सरकार ने कालापानी और लिपुलेख समेत इन इलाकों को अपने आधिकारिक नक्शे में शामिल किया था.
भारत ने नेपाल की आपत्ति को किया खारिज, कहा– दशकों से चल रहा है लिपुलेख दर्रा से व्यापार
सूत्रों ने बताया कि गुरुवार को मंत्रिपरिषद ने नेपाल राष्ट्र बैंक को नए डिजाइन वाले एक और दो रुपये के सिक्के ढालने की मंजूरी दे दी. उन्होंने बताया कि इस फैसले के तहत एक रुपये के सिक्के से नेपाल का नया राजनीतिक नक्शा हटा दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि नए डिजाइन वाले एक रुपये के सिक्के में नेपाल के उस विवादित नक्शे (जिसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी शामिल थे) की जगह मुस्तांग के मारंग गांव में स्थित ‘लो घ्याकर मठ’ की तस्वीर होगी. इस मठ को नेपाल के सबसे पुराने मठों में से एक माना जाता है.
बैंक के प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल ने बताया कि नेपाल राष्ट्र बैंक ने सिक्कों का आकार और वजन कम करने के लिए पुराने डिजÞाइनों की जगह नए डिजाइन का प्रस्ताव दिया था.
लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी का विवाद लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी विवाद भारत और नेपाल के बीच सीमा निर्धारण से जुड़ा एक पुराना विवाद है. यह क्षेत्र उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले, नेपाल के सुदूर–पश्चिमी हिस्से और चीन (तिब्बत) के त्रि–जंक्शन के पास स्थित है.
१८१६ की सुगौली संधि के तहत भारत–नेपाल सीमा का निर्धारण काली नदी के आधार पर किया गया था. विवाद इस बात पर है कि काली नदी का वास्तविक उद्गम कहां है. नेपाल का दावा है कि नदी लिम्पियाधुरा से निकलती है, इसलिए लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख का पूरा क्षेत्र उसका हिस्सा है. वहीं भारत का कहना है कि नदी का स्रोत कालापानी के पास है, इसलिए ये क्षेत्र उत्तराखंड का हिस्सा हैं. कालापानी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जबकि लिपुलेख दर्रा कैलाश–मानसरोवर यात्रा और भारत–तिब्बत व्यापार का प्रमुख मार्ग है. लिम्पियाधुरा नेपाल के दावे का सबसे पश्चिमी बिंदु है.
२०२० में भारत द्वारा लिपुलेख तक सड़क बनाए जाने के बाद विवाद तेज हो गया. नेपाल ने नया राजनीतिक नक्शा जारी कर इन तीनों क्षेत्रों को अपना हिस्सा दिखाया और उसे संवैधानिक मान्यता भी दी. भारत इस दावे को नहीं मानता और दोनों देश बातचीत के जरिए समाधान की बात करते हैं.
नेपालले भूमि मिचेको बारे विज्ञहरू
सिक्कामा चुच्चे नक्सा नराख्ने बारे यस्तो निर्देशन वा अनुमति दिनु अघि गएको जेठ १७ मा प्रधानमन्त्री शाहले जे बोलेका थिए, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको भूमि मिचेको भनेर उल्लिखित समाचारहरूमा त्या पृष्ठभूमि जोडिएको छैन भन्न सकिन्न । त्यसबेला त्यसलाई सच्याउन संसदभित्र विरोध गरेर र बाहिर विज्ञहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत आग्रह गरेका थिए । तर अहिलेसम्म त्यो सच्याइएको छैन । त्यही पृष्ठभूमिमा आफ्नो देशको मुद्राबाट नक्सा नै हटाउने कुरा आउँदा शंका हुने भयो नै । त्यसबेला नै त्या रेकर्ड मेटाउन विज्ञहरूले आफ्नो अपिलमा भनेका थिए –
मिति : २०८३ साल जेठ १७ गते
प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति खेद वक्तव्य
आज प्रतिनिधिसभामा आयोजित प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको जानकारी प्राप्त मात्र भएन, उक्त अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न र देख्नसमेत पाइयो । सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त यस्तो धारणाले हामीलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ र यसले अनावश्यक भ्रमसमेत सिर्जना गरेको छ ।
आजसम्म नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने कुरा कुनै आधिकारिक निकायबाट सार्वजनिक रूपमा सुनिएको थिएन । यस्तो अभिव्यक्ति पहिलो पटक देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीबाट नै सुन्न पाइयो। प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्न हामी इच्छुक छौँ ।
स्मरणीय छ, नेपाल–भारत संयुक्त सीमा आयोगले आफ्नो कार्यको करिब ९८ प्रतिशत हिस्सा सम्पन्न गरिसकेको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ। तथापि, उक्त आयोग वा अन्य कुनै आधिकारिक निकायबाट नेपालले भारतको सीमा अतिक्रमण गरेको भन्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको छैन । बरु महाकाली नदीको मुहान तथा सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमा विवादका विषयहरू अझै समाधान हुन बाँकी रहेको तथ्य सार्वजनिक रूपमा स्थापित छ ।
राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा सीमासम्बन्धी विषय अत्यन्त संवेदनशील र राष्ट्रिय महत्वका विषय हुन् । यस्ता विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र बोलिनु आवश्यक हुन्छ ।
साथै, प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल सरकारले आफ्नो अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सासमेत जारी गरिसकेको तथ्य स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।
यस परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति के–कस्तो तथ्य, प्रमाणका आधारमा दिनुभएको हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ । यस्ता अभिव्यक्तिले तथ्यमा आधारित स्पष्टता प्रदान गर्नुको सट्टा भ्रम सिर्जना गर्ने भएकाले हामी त्यसप्रति गम्भीर खेद व्यक्त गर्दछौँ । साथै, यसबाट आम नेपाली जनतामा उत्पन्न भएको भ्रम निवारणका लागि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिनुका साथै आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति क्षमायाचनासमेत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।
यसका अतिरिक्त, प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधि सभामा व्यक्त उक्त गलत अभिव्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभाको अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउन सम्माननीय सभामुख समक्ष आग्रह गर्दछौँ ।
नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी अध्येताहरू : १. सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, २. प्राध्यापक डा. पीताम्बर शर्मा, ३. प्राध्यापक डा. नरेन्द्र खनाल, ४. डा. जगत भुसाल, ५. अन्तर्राष्ट्रिय सीमाविद् प्रभाकर शर्मा, ६. डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल ।
