बहालवाला प्रधानमन्त्री आम नागरिकले ठूला परिवर्तनकारी भनेर विश्वास गेरका पात्र हुन् । छ महिना अघिको आम निर्वाचनमा नै यस्तो मत प्रकट भएको हो । संसद् त्यस्तो जनमतको उपयोग गर्ने ठाउँ हो जसलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले आफ्नो मतमार्फत संसद्मा त्यस्तो आधिकार दिएर आफ्ना प्रतिनिधि छानेका हुन्छन् । जसमध्ये प्रधानमन्त्री पनि एक हुन् । उनलाई प्रधानमन्त्री यही संसद्ले छानेको हो । संसद्बाट प्रधानमन्त्री छानिइसकेपछि यिनै पदाधिकारी संसद्का पनि नेता हुन्छन् । तर यिनै नेताले यता संसद् अर्थात् उनको नेतृत्व रहेको सदनलाई भने निरन्तर अपहेलना गर्दै आएको देखियो । संसद्को अधिवेशन सुरु भएदेखि अहिलेसम्म सय दिनको अवधिमा प्रधानमन्त्रीका विवादास्पद जानकारीले असीदिन जति यसका बैठक निरन्तर अवरोधमा परे । यी बैठकका माग भनेको उनका विवादास्पद भनाइबारे उनीबाटै प्रष्टिकरण आओस् भन्ने रहँदै आएको छ तर उनले संसद्मा आफ्नो उपस्थितिमात्रै पनि अपमानजनक हुने ठानेर अहिलेसम्म अनुपस्थित नै रहे जसले संसदीय इतिहासमा एउटा नकारात्मकतर्फको रेकर्ड नै बनायो । हुँदै जाँदा सभामुखले उपस्थितिका लागि र संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको अनिवार्य रुपले जवाफ दिन भनेर कडा प्रकारको रुलिङ नै जारी भयो ।
प्रधानमान्त्रीको यस्तो व्यवहारले संसद्को सर्वोच्चता र सरकारको संसदीय जवाफदेहितामाथि धेरै नै गम्भीर प्रश्न उठ्ने अवस्था उत्पन्न भएको यो एउटा उदाहरण हो । संसद्ले जन्माएको प्रधानमन्त्री सदनप्रति उत्तरदायी नहुँदा आएको यस्तो अवस्थाले अवका दिन कसरी चल्ला भन्ने चिन्ताजनक अवस्था उब्जिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ । त्यसकारण नै होला, संसदीय इतिहासमा पहिलोपटक सदनबाट प्रधानमन्त्रीका नाममा सभामुखले कडा रुपको निर्देशन जारी भयो । सांसदहरूले सदनका बैठकमा राखेका जिज्ञासायुक्त प्रश्नका सदनमा आएर जवाफ दिन प्रधानमन्त्रीले लामोसमयसम्म नमान्दा आएको यस्तो स्थितिको कारक प्रधानमन्त्री आफैं हुन् जसलाई यो वा त्यो वहानामा पन्छाउन मिल्दैन । प्रधानमन्त्रीले १७ जेठमा एक्कासी संसद्मा उपस्थित भएर सासदहरूलाई प्रश्न सोध्न भने । यो पनि संसदीय परम्पराअनुसार थिएन । तैपनि प्रश्न सोधिए । त्यसमा उनले जे भने त्यसयताका दिन चलिरहेको संसद् अवरोधको कारक यी बन्यो । उनले भनेका थिए– प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ कि नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको सीमा मिचेको रहेछ । प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हितविपरीत रहेको भन्दै त्यस दिनदेखि नै सदनका कामकारबाहीहरू अवरुद्ध छन् । संसद्का सवै विपक्षी दलहरूले त्यसपछिका हरेक दिन बैठकमा यो अभिव्यक्ति सदनमा आएर प्रधानमन्त्रीले सच्याउनुपर्ने माग भनिरहेका छन् । तर यता आफ्नो भनाइबारे प्रष्ट पार्नुसाटो प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित हुनै छाडे । प्रधानमन्त्रीकै मुखबाट संसद्मा अभिलेख रहनेगरी नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको सीमा मिचेको रहेछ भन्ने कुरा पनि पहिलोपटक नै प्रकट भएको हो ।
भदौ १ को बैठक सुरु हुनेबित्तिकै संसद्का सवै विपक्षीहरू काँग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाका सांसद उठेर विगतजस्तै प्रधानमन्त्रीको खोजी गरिरहे । यो दिनसम्म संसद्मा निरन्तर अवरोध भएको असी दिन हाराहारीमा पुगुको थियो । त्यसैलाई इंगित गर्दे सभामुखले यहाँहरूले लामो समयदेखि उठाइरहेको विषय सभामुखको ध्यानाकर्षण भएकै छ । यो विषय सम्बोधन भई नै हाल्छ भन्ने मेरो विश्वास हो । बस्नुस् भनेर विगतकै जस्तो आग्रह गरिरहे तर विपक्षले मानेनन् । त्यसपछि सभामुखद्वारा रुलिङ नै भयो– माननीय सदस्यहरूले लामो समयदेखि प्रतिनिधिसभा नियमावली नियम ५६ बमोजिम प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषय प्रश्नोत्तरको माग गर्दै गरिरहनुभएको विरोधप्रति मेरो ध्यानाकर्षण भएकै छ । यसै सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भई नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई निर्देश गर्दछु । सभामुखको यो रुलिङबाट यो बेलासम्म प्रधानमन्त्रीले थुपै्र नियमकानुन मिचेका रहेछन् भन्ने देखिन्छ । जस्तो सभामुखको रुलिङमा परेको नियमावलीको नियम ५६, ५७, ५८, ५९ र ६० बमोजिम माननीय सदस्यहरूको प्रश्नको जवाफ दिन भनिएको कुरा त्यसको उदाहरण हुनुपर्छ ।
