काठमाडौं, नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको स्मृतिमा स्थापित बीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पतालअन्तर्गत सञ्चालित बीपी मेमोरियल हेल्थ इन्स्टिच्युट एन्ड रिसर्च सेन्टरमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिको आधारमै प्रश्न उठेको छ ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले प्रधानाध्यापक डा. मुक्तिराम श्रेष्ठको शैक्षिक योग्यता र नियुक्तिको कानुनी तथा संस्थागत आधारबारे अस्पताल व्यवस्थापनसँग औपचारिक विवरण मागेपछि संस्थाभित्रको नियुक्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर चासो उत्पन्न भएको हो ।
अस्पतालको शैक्षिक संस्थाको नेतृत्व सम्हालिरहेका डा. श्रेष्ठको योग्यता परिषद्ले निर्धारण गरेको न्यूनतम मापदण्डसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने प्रश्न अहिले नियामक निकायसम्म पुगेको छ । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले बीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पताललाई पठाएका दुई छुट्टाछुट्टै पत्रमार्फत डा. श्रेष्ठको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण तथा विवरण मागेको हो । परिषद्ले उनको योग्यता आफ्नो निर्धारित न्यूनतम मापदण्डअनुसार भए–नभएको स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी, परिषद्ले प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्त गर्दा अस्पतालले कुन मापदण्ड, प्रक्रिया वा आधार अपनाएको थियो भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट जानकारी मागेको छ ।
परिषद्को पत्राचारले डा. श्रेष्ठको व्यक्तिगत शैक्षिक योग्यतामाथि मात्रै नभई प्रधानाध्यापक नियुक्तिको प्रक्रियामाथि समेत नियामकीय चासो रहेको पाइएको छ । कुनै शैक्षिक संस्थाको प्रमुख पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता पूरा गरिएको थियो कि थिएन र नियुक्ति गर्दा संस्थागत निर्णय तथा प्रचलित मापदण्ड पालना गरियो कि गरिएन भन्ने विषय अब परीक्षणको दायरामा आएको छ । यसले अस्पतालको व्यवस्थापन तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न खडा गरेको छ । विशेषगरी स्वास्थ्य शिक्षासँग सम्बन्धित संस्थामा नेतृत्व तहको योग्यता र नियुक्ति प्रक्रिया नियामक मापदण्डसँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले परिषद्को पत्रलाई सामान्य प्रशासनिक सोधपुछभन्दा गम्भीर रूपमा हेरिएको छ ।
अस्पतालका तत्कालीन अध्यक्ष डा. सुधारप्रसाद अधिकारी, पूर्वमहासचिव महेश्वर शर्मा पौडेल तथा बीपी मेमोरियल हेल्थ इन्ष्टिच्युट एन्ड रिसर्च सेन्टरका प्रमुख डा. मुक्तिराम श्रेष्ठको भूमिकामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उनीहरूको संलग्नतामा अस्पतालको स्रोत, साधन तथा सेयरधनीको लगानीसँग सम्बन्धित निर्णयहरू प्रभावित हुँदै आएको दाबी गरिए पनि त्यसको स्वतन्त्र छानबिन हुन नसकेको बताइएको छ । अस्पताल सहकारी मोडलमा सञ्चालन भएकाले सेयरधनीले लगानी गरेको रकमको परिचालन, अस्पतालको सम्पत्तिको प्रयोग, ठेक्का तथा भाडा सम्झौता, खरिद प्रक्रिया र सञ्चालक समितिका निर्णयहरू पारदर्शी भए–नभएको विषयमा प्रश्न उठेको हो ।
विशेषगरी अस्पतालसँग सम्बन्धित विभिन्न कारोबारमा एउटै समूहका व्यक्तिहरूको प्रभाव देखिएको आरोपपछि सम्बन्धित कागजात, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र सञ्चालक समितिका निर्णयमाथि विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । वर्षौंसम्म यस्ता प्रश्नहरू उठिरहँदा पनि नियामक निकायबाट प्रभावकारी अनुसन्धान अघि नबढ्नुले अस्पतालभित्रको विवादलाई थप गहिरो बनाएको छ । अनियमितता भएको हो वा होइन भन्ने अन्तिम निष्कर्ष स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट मात्रै निस्कने भए पनि अनुसन्धान नै नहुनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न बनेको छ ।
को हुन् डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ ?
नेपाल चिकित्सक संघका पूर्वअध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठ लामो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत चिकित्सक हुन् । उनले नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सेवामा १०औँ तह अर्थात् उपसचिवस्तरमा रहेर जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
सरकारी सेवाबाट अवकाश लिनुअघि उनी काभ्रेपलाञ्चोकस्थित मेथिनकोट अस्पतालमा कार्यरत थिए । डा. श्रेष्ठ नेपाल चिकित्सक संघको २०७३ सालमा सम्पन्न २७ औँ सम्मेलनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । उनले करिब ३३ वर्ष स्वास्थ्य सेवामा काम गरेपछि २०७५ सालमा सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यतिबेला उनले आफू पूर्णरूपमा राजनीतिमा सक्रिय हुने उद्देश्यले सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको बताएका थिए । नेपाल चिकित्सक संघको अध्यक्ष रहेकै समयमा सरकारी सेवामा नियमित उपस्थित नभएको तथा बिदा स्वीकृत नगराई विभिन्न गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपसहित डा. श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो ।
दोहोरो भूमिकामाथि प्रश्न
तत्कालीन नेपाल सरकारको १०औँ तहका पूर्वकर्मचारीसमेत रहेका डा. श्रेष्ठ सरकारी सेवामा रहँदासमेत प्राप्त जिम्मेवारी र अधिकारको दुरुपयोग गर्दै एकै समयमा दुई ठाउँमा आबद्ध भई आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न सक्रिय हुँदै आएको उनको यही दोहोरो भूमिकालाई लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको थियो । तर तत्कालीन सत्ता र शक्तिसँगको पहुँचका कारण उनीमाथि प्रभावकारी कारबाही हुन नसकेको दाबी गरिएको छ । यससम्बन्धी विभिन्न प्रमाण तथा दृष्टान्तहरू आर्थिक दैनिकसँग सुरक्षित रहेको छ ।
डा. श्रेष्ठ २०६४ सालदेखि निरन्तर सेन्टर प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदै आएको विषय तथा उनकै मिलेमतोमा बीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पतालको फार्मेसी भाडा प्रकरण भएको दाबीसहित यस दैनिकले यसअघि नै समाचार प्रकाशित गरिसकेको छ । सहकारी दर्ता ऐनअनुसार २०६४ साल असार १३ गते दर्ता भएको अस्पताल तथा अस्पताल मातहत सञ्चालित बीपी मेमोरियल हेल्थ इन्स्टिच्युट एन्ड रिसर्च सेन्टरमा डा. श्रेष्ठको आबद्धताको विषयमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले अस्पतालसँग जानकारी मागेपछि घटनाक्रम थप छताछुुल्ल हुनेक्रम सुरु भएको छ ।
त्यस्तै परिषद्ले बीपी मेमोरियल हेल्थ इन्स्टिच्युट एन्ड रिसर्च सेन्टरका यिनै प्रधानाध्यापक डा. श्रेष्ठको शैक्षिक योग्यता तथा नियुक्तिको आधार र डा. श्रेष्ठलाई प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्त गर्दा कुन शैक्षिक योग्यता वा आधारलाई मापदण्ड मानेर नियुक्त गरिएको हो भन्ने विषयमा समेत आवश्यक विवरणसँगै परिषद्ले तोकेको न्यूनतम मापदण्डअनुसार उनको नियुक्ति भए–नभएको र उनलाई प्रधानाध्यापक पदमा नियुक्त गर्दा कुन आधार लिइएको हो भन्ने विषयमा जानकारी मागेको हो ।
परिषद्का तत्कालीन रजिस्ट्रार लीलानाथ भण्डारीको हस्ताक्षरमा २०८० साल साउन २४ गते पठाइएको पत्रमा डा. श्रेष्ठ परिषद्ले जारी गरेको न्यूनतम मापदण्डअनुसार आवश्यक शैक्षिक योग्यता पूरा नगरेको अवस्थामा समेत क्याम्पसको प्रधानाध्यापक पदमा कार्यरत रहेको भन्दै लिखित उजुरी परेको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले बीपी मेमोरियल हेल्थ इन्स्टिच्युट एन्ड रिसर्च सेन्टरका प्रधानाध्यापक डा. मुक्तिराम श्रेष्ठको शैक्षिक योग्यता र नियुक्तिको आधारबारे प्रश्न उठाइरहेका बेला उनको पुरानो नियुक्तिसम्बन्धी अर्को महत्वपूर्ण कागजात आर्थिक दैनिकले प्राप्त गरेको छ ।
यसअघि पनि २०६९ साल १ महिना २८ गते परिषद्का रजिस्ट्रार धनप्रसाद पौडेलको हस्ताक्षरमा जारी पत्रमार्फत डा. श्रेष्ठको शैक्षिक योग्यतासहित विभिन्न विषयमा जानकारी माग गरिएको थियो । उक्त पत्रमा परिषद्ले ‘जेनेरल मेडिसिनमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको मान्यताका लागि न्यूनतम आवश्यकताहरू’को पहिलो संशोधन, २०६८ को बुँदा २ क उद्धृत गर्दै योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पारेको थियो ।
परिषद्को पत्रअनुसार जनस्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर वा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुका साथै कम्तीमा तीन वर्षको अनुभव र सम्बन्धित व्यावसायिक परिषद्मा दर्ता भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही पत्रमा अस्पताल व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका व्यक्तिको नाम परिषद्मा दर्ता हुन नसक्ने सम्बन्धमा समेत जानकारी गराइएको थियो । तर परिषद्ले मागेको विवरण तथा त्यसको जवाफमाथि आवश्यक सुनुवाइ नगरी तत्कालीन सत्ता र शक्तिको आडमा बीपी सामुदायिक सहकारी अस्पताल लिमिटेडले बीपी मेमोरियल हेल्थ इन्स्टिच्युटमा प्रधानाध्यापकका रूपमा कार्यरत डा. श्रेष्ठलाई संरक्षण गर्दै आएको स्रोतको दाबी छ । परिषद्को सम्बन्धित मापदण्ड र डा. श्रेष्ठको शैक्षिक योग्यताबीच प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा पनि उनको नियुक्ति हालसम्म कायम रहेको देखिन्छ ।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले बीपी मेमोरियल हेल्थ इन्स्टिच्युट एन्ड रिसर्च सेन्टरका प्रधानाध्यापक डा. श्रेष्ठको शैक्षिक योग्यता र नियुक्तिको आधारबारे अनेकन चर्चा हुँदै गर्दा उनको पुरानो नियुक्तिसम्बन्धी अर्को महत्वपूर्ण कागजात आर्थिक दैनिकलाई प्राप्त भएको छ । बीपी स्मृति अस्पतालको पत्रमा मिति २०६४–०५–३१ को मितिमा डा. श्रेष्ठलाई ‘उपनिर्देशक (मेडिकल) पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ । पत्रअनुसार अस्पतालको सञ्चालक समितिको बैठक तथा सेवा तथा सुविधा व्यवस्थापन समितिको सिफारिसका आधारमा डा. श्रेष्ठलाई उक्त पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको थियो । बीपी स्मृति अस्पताल, नक्सालमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सेवा तथा सुविधा व्यवस्थापन समितिको सिफारिसबमोजिम उनलाई उपनिर्देशक मेडिकल पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
