काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई मध्यरातमा निवासबाट उठाएर प्रहरी कार्यालयमा लगिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले असोज १० गते मध्यरातमा नेपाल प्रहरीले जबरालाई महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुमा लगिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।
सर्वोच्चका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार जबरालाई करिब १० घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखेर पुनः परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो।सर्वोच्चले संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा स्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश तथा बहालवाला न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अभिन्न अंग रहेको जनाएको छ।
न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायले गर्ने व्यवहार संवेदनशील र गम्भीर विषय भएकाले सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने सर्वोच्चको भनाइ छ।सर्वोच्चले प्रत्येक नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र नियन्त्रणमा लिन सकिने स्पष्ट पारेको छ।
उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कुनै पनि कारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रवृत्ति रहने भन्दै सर्वोच्चले त्यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने जनाएको छ।यसअघि प्रहरीले जबरालाई ‘सुरक्षा थ्रेट’ रहेको भन्दै सुरक्षाका लागि टेकुस्थित कार्यालयमा ल्याइएको बताएको थियो। तर उनलाई नियन्त्रणमा लिँदा कानुनी आधार र पक्राउ पुर्जीबारे स्पष्ट जानकारी नदिइएको विषयमा प्रश्न उठेको थियो।
सर्वोच्चको आकस्मिक पूर्ण बैठकले पूर्व पदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनको क्रममा भएका वा हुने कुनै पनि कारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्नसमेत सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको छ। न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय सम्पादनलगायतका कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई स्थान नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै सर्वोच्चले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमाप्रति आम नागरिकको विश्वास कायम राख्नु सबैको जिम्मेवारी भएको जनाएको छ।
