काठमाडौं । नेपालका प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायक (इन्टरनेट सेवा प्रदायक) कम्पनीहरूले ग्राहकबाट उठाएको इन्टरनेट शुल्कको संरचना, ‘मर्मत तथा सम्भार’ शीर्षक र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (दूरसञ्चार सेवा दस्तुर) सम्बन्धी विवाद अब नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दायर गरेका रिट खारेज गरेपछि कर प्रशासनले गरेको माग तथा निर्धारण कार्यान्वयनतर्फ जाने बाटो खुलेको छ । उपलब्ध कर निर्धारण पत्र, राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान फाइल तथा सम्बन्धित कागजातमा देखिएका रकमलाई एकै ठाउँमा राख्दा वल्र्डलिंकसहित पाँच प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग सम्बन्धित दायित्व÷माग दाबी १४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी देखिन्छ । यो समाचारमा रकमहरू सम्बन्धित कागजातमा देखिएको माग÷दाबीका रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो, सबै रकमलाई एउटै अर्थमा अन्तिम रूपमा असुल भइसकेको वा अन्तिम न्यायिक दायित्व भएको अर्थमा लिनु हुँदैन ।
वल्र्डलिंकको हकमा उपलब्ध राजस्व अनुसन्धान विभागको कागजातमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर तथा आयकरसमेत गरी ३ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ४६ हवा ६ सय ५३ रुपैयाँ ३६ पैसा बिगो गणना गरिएको देखिन्छ । सोही रकमबराबर राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को दफा २३(१) बमोजिम शतप्रतिशत जरिबाना राखिएपछि जम्मा माग दाबी ७ अर्ब ३४ करोड ९० लाख ९३ हजार ३ सय ६ रुपैयाँ ७२ पैसा पुगेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागको वल्र्डलिंकसम्बन्धी फाइलमा आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि २०८१÷८२ सम्म मर्मत तथा सम्भार र दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको संरचनाबारे अनुसन्धान गरिएको उल्लेख छ । फाइलअनुसार कम्पनीले विभिन्न १८ वटा शीर्षकमा ग्राहकबाट सेवा शुल्क उठाएको र इन्टरनेट शुल्कको तुलनामा मर्मत तथा सम्भारमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर छुटको प्रश्न उठेको देखिन्छ । अनुसन्धान फाइलमा मर्मत तथा सम्भारअन्तर्गत ५० प्रतिशतसम्म मात्र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा एक सय प्रतिशतसम्म रकम त्यस शीर्षकमा देखाइएको भन्ने अनुसन्धान निष्कर्ष उल्लेख छ । यही विषयमा कर दायित्व निर्धारण र राजस्व चुहावटको प्रश्न उठाइएको हो ।
उपलब्ध वर्डलिंक फाइलमा देखिएका नमूना बिलहरूमा इन्टरनेट, मर्मत तथा सम्भार, दूरसञ्चार सेवा दस्तुरलगायतका छुट्टाछुट्टै शीर्षकहरू देखिन्छन् । यसले विवादको मूल विषय केवल करको दर नभई ग्राहकबाट उठाइएको रकमको वास्तविक प्रकृति र बिलिङ संरचनासँग पनि सम्बन्धित रहेको देखाउँछ । यसै विवादसँग सम्बन्धित अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकका कागजातहरूमा पनि कर कार्यालयले मर्मत तथा सम्भार, इन्टरनेट सेवा शुल्क र दूरसञ्चार सेवा दस्तुर को गणनालाई आधार बनाएर माग तथा कर निर्धारण गरेको देखिन्छ । त्यसैले सर्वोच्चको फैसलापछि अब कर प्रशासनको ध्यान माग रकमको अन्तिम हिसाब, थप दस्तुर, जरिवाना र असुली प्रक्रियातर्फ जाने देखिन्छ ।
अझ ठूलो बन्न सक्ने वल्र्डलिंकको रकम
वल्र्डलिंकसम्बन्धी तपाईंले उपलब्ध गराउनुभएको गणनामा थप पाँच महिनाको रकमसमेत जोडिने उल्लेख छ । पाँच महिनाको अद्यावधिक रकमको आधिकारिक अन्तिम गणना छुट्टै पुष्टि नभएकाले त्यसलाई माथिको रु. ७.३५ अर्बमा थपेर नयाँ कुल रकमका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन । यदि कर कार्यालय वा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट थप पाँच महिनाको आधिकारिक गणना जारी भएमा कुल दाबी अझ बढ्न सक्छ । त्यसैले हाल उपलब्ध कागजातका आधारमा सबैभन्दा स्पष्ट तस्वीर भनेको—वल्र्डलिंकसहित पाँच प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायक का उल्लेखित रकम जोड्दा रु. १४ अर्ब २७ करोड ३४ लाख २१ हजार १९५ रुपैयाँ ७२ पैसा पुग्ने हो । यसमा वल्र्डलिंकको बिगोमा शतप्रतिशत जरिवाना समावेश छ ।
अब जनताको प्रश्नः असुली कहिले ?
सर्वोच्चको फैसला आएपछि बहस अदालतबाट प्रशासनिक कार्यान्वयनतर्फ सरेको छ । अब अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्बन्धित कर कार्यालय र राजस्व अनुसन्धान विभागले कुन कम्पनीबाट कति रकम, कुन आर्थिक वर्षको, कुन शीर्षकको र कुन कानुनी आधारमा असुल गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय बनेको छ । अर्कोतर्फ, सम्बन्धित कम्पनीहरूले पूर्णपाठ अध्ययनपछि उपलब्ध कानुनी उपचार प्रयोग गर्न सक्छन् । त्यसैले अन्तिम असुलीको रकम र समयसीमा फैसला कार्यान्वयनका क्रममा स्पष्ट हुनेछ । तर उपलब्ध कागजातमा देखिएको रकमको आकारले यो विवाद सामान्य कर विवादभन्दा निकै ठूलो राजस्व विषय बनेको देखाउँछ ।
विशेषगरी वल्र्डलिंकको हकमा बिगो र सोहीबराबरको जरिबाना जोडिएर ७.३५ अर्ब रुपैयाँको माग दाबी देखिनु तथा अन्य चार इन्टरनेट सेवा प्रदायक का माग जोडिँदा १४.२७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्नुले राज्यको राजस्व प्रशासनमाथि पनि महत्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ—यति ठूलो रकम लामो समयसम्म विवादित अवस्थामा किन रह्यो र अब
यसको वास्तविक असुली प्रक्रिया कति छिटो र पारदर्शी रूपमा अघि बढ्छ ?यस विषयमा सरकारले प्रत्येक कम्पनीको नाम, मूल बिगो, जरिबाना, थप दस्तुर, ब्याज÷अन्य समायोजन र अन्तिम असुल रकम छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गरेमा नागरिकले वास्तविक वित्तीय प्रभाव बुझ्न सक्नेछन् ।
सर्वोच्चको फैसलापछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक–दूरसञ्चार सेवा दस्तुर विवादको केन्द्रअब कानुनी बहसबाट राजस्व कार्यान्वयनमा पुगेको छ । उपलब्ध कागजातअनुसार वल्र्डलिंकसहित पाँच प्रमुख इन्टरनेट सेवा प्रदायकसँग सम्बन्धित दायित्व÷माग दाबी १४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी देखिन्छ । अब राज्यकोषले कति रकम वास्तवमै प्राप्त गर्छ भन्ने विषय नै यो विवादको अर्को महत्वपूर्ण अध्याय हुनेछ ।
कानुनी आत्मविश्वास नै उल्टो भारी प¥यो ?
यी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले आफूहरूसँग पर्याप्त आर्थिक स्रोत, प्रभावशाली सम्बन्ध र देशका वरिष्ठ तथा अनुभवी कानुन व्यवसायीहरूको बलियो टोली रहेको विश्वासका साथ करसम्बन्धी विवादलाई अघि बढाएको देखिन्छ । तर अदालतमा प्रस्तुत भएको विषय केवल कानुनी तर्कको प्रश्न मात्र नभई बिलिङ संरचना, करको आधार, लेखा अभिलेख, रकमको वास्तविक प्रकृति र आर्थिक ऐनका व्यवस्थाको तथ्यगत व्याख्यासँग समेत जोडिएको थियो । उपलब्ध कागजातअनुसार सम्बन्धित करदाता पक्षले वरिष्ठ कानुन व्यवसायीमार्फत आफ्ना दाबी प्रस्तुत गरे पनि अदालतबाट रिट खारेज भएपछि उनीहरूको कानुनी रणनीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । अब उनीहरूका लागि उपलब्ध कानुनी बाटोहरू सम्बन्धित पुनरावलोकन वा अन्य वैधानिक उपचारमा सीमित हुन सक्छन् । यसलाई ‘कानुनी सल्लाहकारहरूको अति आत्मविश्वासका कारण रणनीतिक जोखिम बढ्यो’ भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ । अन्ततः पैसा, पहुँच र वरिष्ठ कानुन व्यवसायीको उपस्थितिभन्दा कानुनको सही व्याख्या, तथ्यको शुद्धता र लेखा–करसम्बन्धी प्रमाण नै निर्णायक हुने यो विवादले देखाएको छ ।
