काठमाडौं, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०८३/८४–२०८७/८८) सार्वजनिक गरेको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधविक्ता डा नारायणदत्त कँडेलले पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।
‘फौजदारी न्यायको सुदृढीकरण’ भन्ने नारा रहेको उक्त योजनाको मुख्य पाँचवटा प्राथमिकता रहेका छन् । वस्तुनिष्ठ अभियोजन, प्रभावकारी प्रतिरक्षा, संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी, सूचना प्रविधि र मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार रहेको छ । उक्त राणनीतिक योजनाको मूल्य कानुन तथा न्यायका मान्य विद्धान्तको पालना, जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व बोध, पारदर्शी तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह, पेशागत निष्पक्षता, व्यावसायिक स्वतन्त्रता तथा दक्षता अभिवृद्धि, निरन्तर सिकाइ तथा प्रक्रियागत सुधार, मानव अधिकार संरक्षण, लैङ्गिक र कमजोर वर्गप्रति संवेदनशीलता र अपराध पीडित तथा साक्षी संरक्षण रहेको छ । पाँच प्राथमिकता, पाँच लक्ष्य, २८ वटा रणनीतिक उद्देश्य र १५५ वटा क्रियाकलाप समावेश गरिएको सो योजना कार्यान्वयन गर्न ३ अर्ब ४० करोड ४१ लाख ३० हजार रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डा. कडेलले फौजदारी न्यायको अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था सुरु गरेको बताए । उनले अनुसन्धान सुरु गर्दा नै पीडितलाई राहत दिने व्यवस्था सुरु गरेको जानकारी दिए । नायव महान्यायाविक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले गत आर्थिक वर्षमा महान्यायाविक्ता कार्यालयले गरेको महतवपूर्ण काममा बारेमा जानकारी दिँदै ४० हजारभन्दा मुद्दामा वार्षिक अभियोजन गरेको र दक्षिण एसियामा सबैभन्दा राम्रो अभियोजन गर्ने नेपाल रहेको जानकारी दिए । कार्यालयले सार्वजानिक गरेको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना साउन १ गतेदेखि लागू भएको छ ।
