काठमाडौं, वैदेशिक रोजागर क्षेत्रको सुधारको माग गर्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (मेनपावर)हरू निरन्तर आन्दोलनमा रहेका छन् । बिहीबार पनि व्यवसायीहरू आफ्ना माग सम्बोधनका लागि भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागका, ताहचल काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । विभिन्न १५ बुँदे माग राख्दै आन्दोलमा उत्रिएका उनीहरूले सरकारी सेवा बहिष्कार गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
व्यवसायीमाथिको धरपकड बन्द गर, राज्यको दमन बन्द गर, वैज्ञानिक सेवाशुल्क लागू गर, मागपत्र प्रमाणीकरण सुचारु गरजस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित उनीहरूले बिहीबार पनि प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएका हुन् । विगत चार दिनदेखि आफ्नो माग सुनवाइका लागि प्रदर्शन गर्नु परेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले बताए । वैदेशिक रोजगारीले मुलुकको अर्थतन्त्र, सामाजिक रुपान्तरण र लाखौँ नेपाली परिवारको जीवनस्तर उकास्न अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान पुर्याए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दा प्रदर्शनमा उत्रिन परेको उनको भनाइ छ ।
‘
विशेष परिस्थितिमा सरकारद्वारा भएको निर्णय मान्दा विभिन्न मितिमा ५९८, ३९ र १२४ इजाजतपत्रवाला संस्थालाई वैदेशिक रोजगार विभागद्वारा गरिएको कारबाही अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने, श्रमिकको पारदर्शी लागत र व्यवसायीको वैज्ञानिक सेवाशुल्क निर्धारणसहित वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को समयसापेक्ष संशोधन र श्रमिकलक्षित श्रम गन्तव्य मुलुकको हवाई भाडादर न्यूनीकरण र कृत्रिम अभाव सिर्जनाको अन्त्य गर्नेलगायतको माग पनि श्रम मन्त्रालय र विभागले बेवास्ता गर्नु दुःखद कुरा भएको खत्रीको भनाइ छ ।
व्यवसायीहरूले वैदेशिक रोजगारमार्फत विप्रेषण भित्र्याएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धि गर्न, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न काम गर्ने क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गर्न नखोजेर सरकारले बहिष्कारको नीति लिएको आरोप लगाएका छन् । करिब ६४ प्रतिशत नेपाली घरधुरीलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सेवा पुयाउने काम गर्ने व्यवसायीहरूको योगदान अतुलनीय रहेको उनीहरूको भनाइ छ । साथै, नेपाली श्रमिकमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय सीप, कार्यसंस्कृति, प्रविधि र पुँजीको हस्तान्तरणमा समेत वैदेशिक रोजगार क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यति ठूलो राष्ट्रिय योगदान हुँदाहुँदै पनि नीतिगत जटिलता, अव्यावहारिक व्यवस्था तथा समयानुकूल सुधारको अभावका कारण यो क्षेत्र र यससँग आबद्ध व्यवसाय सम्मानित हुन सकेको छैन । परिणामस्वरूप, श्रमिक, व्यवसायी र समग्र राष्ट्रले प्राप्त गर्नुपर्ने लाभसमेत प्रभावित भएको छ । यसै यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै नीतिगत सुधारविना वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित, सम्मानित, पारदर्शी र दिगो बनाउन सम्भव नरहेको भन्दै आफ्नो माग सम्बोधन हुनुपर्ने व्यवासायीहरू बताउँछन् ।
व्यवसायीहरूले खुला गरिएका श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग प्रभावकारी र श्रमिकमैत्री श्रमसम्झौता गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारलाई विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तअनुसार व्यवस्थापन गुर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी संस्थागत र व्यक्तिगत उजुरी हेर्ने निकाय छुट्टा छुट्टै ऐनमा व्यवस्थापन हुनुपर्ने र वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी उजुरी बिगो दाबी र फरफरक न्यायोचित हुनुपर्ने माग गरेका छन् । साथै मागपत्र प्रमाणीकरण, पूर्व तथा अन्तिम श्रम स्वीकृतिलाई स्वचालित प्रणालीद्वारा सञ्चालित हुनुपर्ने, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिलाई प्रमाणीकरण आवश्यक नपर्ने तर संस्थागत प्रमाणीकरण अनिवार्य भए पनि प्रमाणीकरण नहुँदा सिर्जित बेथितिको अन्त्य हुनुपर्ने र रोजगारदाता मुलुक र उद्गम मुलुकका बिचौलियाको मिलेमतोमा श्रमिकलक्षित भर्ना प्रक्रियामा भएका एकाधिकारको आधिकारिकता छानबिन र भविष्यमा हुन नदिन उपयुक्त कानुन तय गर्नुपर्नेलगायतका माग व्यवसायीहरूले राखेका छन् ।
साउदी अरेबियाको दक्ष प्रमाणीकरण कार्यक्रम र बायोमेट्रिक, सयुक्त अरब इमिरेटस (यूएई) प्रहरी प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण र मलेसियाको श्रमिक भर्ना प्रक्रियालाई गर्न खोजिएको एकाधिकार प्रभावकारी कूटनीतिक पहलमार्फत अन्त्य गर्नुपर्ने र सर्वपक्षीय, सर्वस्वीकार्य नीतिगत सुधारविना बढाइएको दण्डसजायको दायराको अन्त्य गर्नुपर्ने माग व्यवसायीहरूले राखेका छन् ।
यसैगरी वैदेशिक रोजगार विभागले विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरी नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएसँगै मेनपवारलाई कारबाही गरेको हो । विभागको उक्त कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मेनपावर व्यवसायीहरू आन्दोलित रहेको विभागका अधिकारीहरूको आरोप छ । विभागले आफ्नो पूर्वस्वीकृतिविना विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरी नेपाली श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको अभियोगमा ३९ वटा मेनपवारलाई कारबाही गरेको हो ।
ती मेनपवारलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम जनही ५० हजार रुपैयाँका दरले जरिबाना गरिएको हो । ऐनको दफा २२ ले श्रमिकलाई स्वदेशी विमानस्थलमार्फत मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन अवस्था मूल्यांकन गर्न विभागले २०८२ चैत १ देखि २०८३ जेठ ३१ गतेसम्म श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेश गएका श्रमिकहरूको उडानसम्बन्धी विवरण माग गरेको थियो ।
अनुगमनका क्रममा माग गरिएको विवरण उपलब्ध नगराउने वा विभागको स्वीकृतिविना विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरेको पाइएका गरी हालसम्म कुल पाँच सय ५९८ वटा म्यानपावर कम्पनी कारबाहीको दायरामा परिसकेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार यसअघि विवरण बुझाउन निर्देशन दिइएका केही संस्थाले पछि विवरण पेस गरे पनि त्यसबाट विदेशी विमानस्थल प्रयोग गरी श्रमिक पठाएको पुष्टि भएपछि थप ३९ संस्थामाथि जरिबाना गरिएको हो । विभागले यसलाई वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५४ अनुसार कसुर दोहोरिएको अवस्था मानेर कारबाही अघि बढाएको जनाएको छ । यस्तै, पटक–पटक निर्देशन दिँदासमेत आवश्यक विवरण उपलब्ध नगराएका एक सय २४ वटा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्थालाई पनि ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना किन नगर्ने भन्ने विषयमा सात दिनभित्र स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका महानिर्देशक मिरा आचार्यले कानुनसम्वत रुपमा मेनपवारलाई कारबाही गरिएको र यसअघि पनि यस्तो कारबाही भएको बताइन् । उनले व्यवसायीहरू आन्दोलन गरे पनि अनलाइन श्रम स्वीकृति भने लिइरहेको जानकारी दिइन् । व्यवसायीहरूको आन्दोलनप्रति श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि चासो दिएको पाइँदैन । मेनपावरलाई कारबाही गर्न नपाउने माग उचित नभएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
त्यस्तै व्यवसायीहरूले मलेसिया रोजगारीमा एकाधिकार भएको आरोप पनि निराधार रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय सदैव वैदेशिक रोजगारीलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउने विषयमा प्रतिबद्ध छ । कुनै पनि किसिमले प्रतिस्पर्धालाई सीमित तुल्याउने र सीमित व्यवसायीहरूको एकाधिकार हुन नदिन मन्त्रालय सदैव सचेत एवं क्रियाशील रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले बताए । उनले मलेसियामा श्रमिक पठाउने एकाधिकार लागू गरेको भन्ने कुरा अफवाह र भ्रम फैलाउने कार्य गलत एवं तथ्यमा आधारित नभएको बताएका छन् । मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी, व्यावसायिक बनाउन गन्तव्य मुलुकसँग कूटनीतिक पहलमार्फत वैदेशिक रोजगारलाई स्वच्छ, नैतिक तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रयत्नशील रहेको हुँदा यस कार्यमा सम्बद्ध सबै पक्षको सहयोग र सहकार्यको लागि मन्त्रालय तयार रहेको समेत उनले बताए ।
