देशमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने भनेर घोषणा गरेको तथा सोअनुसार मत पनि पाएर एकलौटी रूपमा संसद् र सरकार चलाइरहेको रास्वपा र यसका नेता तथा सांसद करिब सय दिनको हाराहारीमा भिन्न परिचयधारीहरूका रूपमा आम नागरिकले चिन्न र चिनाउन थालेका देखियो ।
यिनका सांसद र सरकारले संसद्मा प्रकट गरिहेका बोली वचन र सरकारले गरेका कामकुरा तथा नागरिकप्रति हदैसम्मको हेपाइपूर्ण व्यवहारले कि यी ‘जिउँदा लास’ हुन् कि ‘गोहीका आँसु’ झार्नेहरू भनेर कम्तीमा सामाजिक सञ्जाल भरिभराउ हुन थाल्नु भनेको सामान्य कुरा नहोला ।
यो दलकै सरकार, अझ भन्ने हो भने यसका वरिष्ठ नेताको विशेष पहलमा सेनालाई परिचालन गरेर सुकुमबासीका बस्तीमा डोजर चलाइयो । तिनले आफ्ना भोगचलनका सामानसमेत निकाल्न पाएनन् । हुँदै जाँदा डोजर चलाइएको ७०औँ दिनमा तिनलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरबाट बलपूर्वक निकालेर बसमा हाल्दै खाली सडकमा छाड्ने काम भयो ।
सरकारको यो काम कति क्रूरतायुक्त थियो भने प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेता रहेको रास्वपा संसदीय दलकी सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले सुकुमबासीको व्यवस्थापनबारे सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरिन् । तर उनले यो घटनाको न संसद् र न आफ्नो दलको आधिकारिक निकाय कतै पनि एक शब्द बोलेको कसैलाई जानकारी छैन । एकोहोरो प्रतिक्रिया दिने ठाउँ सञ्जालमा सचेतक धितालले लेखेकी छन्–
‘आज सडकमा बगिरहेका सुकुमबासीका आँसुले हामी सबैलाई पोल्नुपर्छ । सुकुमबासीहरूको व्यवस्थापन अत्यन्तै आवश्यक थियो । तर, के यो हाम्रो वाचापत्रअनुसार भयो ? के अभिभावकीय राज्य यस्तै हुन्छ ? जुन संवेदनशीलता, योजना र जिम्मेवारीका साथ यो कार्य अघि बढाइनुपथ्र्यो, तर त्यसरी भएन । यसले राज्यको कमजोरी र असक्षमतालाई मात्र उजागर गर्यो ।’
उनको यो चिन्तालाई आम रूपमा नै पत्याइएन । विभिन्न तहका व्यक्तिहरूले रास्वपाका नेताहरूका खासगरी सुकुमबासी उठिबास लगाएका जस्ता विषयमा यस्ता अभिव्यक्तिलाई धेरैले ‘गोहीका आसुँ’ भनेर संज्ञा दिए । यस्तो परिचय विनाकारणको भने थिएन ।
सामाजिक सञ्जालमै गरिएका आलोचनाहरूमा धिताल आबद्ध दल सरकारमै सहभागी भएकाले यस्ता विषय फेसबुकमा मात्र उठाउनु राजनीतिक जिम्मेवारीबाट पन्छिने उद्देश्य मात्रै हो भन्ने रूपमा उल्लेख भएको पाइयो । त्यसमा आफ्नो पार्टी सरकारमै छ । त्यो सरकारको एउटा अङ्ग दलको सचेतक आफैं छन् तर न यो दलका जनप्रतिनिधिहरूले यी विषयलाई न त संसद्मा न पार्टी बैठकमै उठाएका देखियो भन्ने नै रह्यो । एक पत्रकार अनिल गिरीले आफ्नो सञ्जालमा लेखेका छन्–
‘यो गोहीको आँसुबाहेक केही होइन । उनको पार्टी सरकारमै छ, र देशको प्रमुख राजनीतिक शक्तिमध्ये एक रहेको छ । तर, जनप्रतिनिधिहरूले यी विषयलाई न त संसद्मा प्रभावकारी रूपमा उठाएका छन्, न पार्टी बैठकमै गम्भीर छलफलको विषय बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री वा आफ्नै पार्टी नेतृत्वसमक्ष पनि यसबारे ठोस रूपमा कुरा गरेको देखिन्न । बरु, जनतासामु आक्रोश देखाउन सामाजिक सञ्जाललाई माध्यम बनाइएको हुनुपर्छ । यी विषय संसद्मा, सरकारभित्र वा आफ्नै पार्टीभित्र उठाउन कसले रोकेको छ ? निर्णय गर्ने ठाउँमा मौन बस्ने, तर सामाजिक सञ्जालमा मात्रै आक्रोश पोख्ने प्रवृत्तिले राजनीतिक उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ ।’
अर्का व्यक्ति उपेन सिंहले त यी ‘जिउँदा लासहरू’का बारे प्रतिक्रिया दिनु पनि प्रतिक्रियाकै अपमान हुनेछ भन्नेसम्मको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
याद रहोस् यी सचेतकले सरकारले झारिदिएका सुकुमबासीका आँसुले हामी सबैलाई पोल्नुपर्ने, आफ्नै वाचापत्रअनुसार नभएको, राज्यको कमजोरी र अक्षमतालाई मात्र उजागर गरेको भनिएको यस्तो कामलाई यो दलका सभापति रवि लामिछानेले भने सरकारको यस्तो क्रूरतापूर्ण कामलाई ‘खिल उखेलेको’ भनेर उसैबेला प्रशंसात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
रास्वपाका सांसदहरू जिउँदा लासहरू नै हुन् भन्ने त संसद्मा आफ्ना प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले भारतका धेरै ठाउँमा सीमा मिचेको छ’ भनेर संसद्को रेकर्डमा अभिलिखित गराउँदै दिएका जानकारीलाई सबै सांसदले टेबुल ठोकेर स्वागत गरेकाबाट पनि बुझ्न सकिएला ।
याद रहोस् भारतले नेपालका धेरै ठाउँमा सीमा मिचेको भन्ने प्रायः सबै नेपालीलाई पहिलेदेखि नै जानकारी थियो तर नेपालले भारतको सीमा भारतले नेपालको भन्दा पनि धेरै ठाउँमा मिचेको भन्नेचाहिँ आफ्नै अर्थात् नेपालकै प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नै रेकर्ड गराएको कुराचाहिँ पहिलो पटक आएको हो ।
याद रहोस्, नेपालका प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो नेपालले भारतको पनि सीमा मिचेको भनेर अहिलेसम्म कसैले र कतै पनि भनेका छैनन् । यस्तोमा ताली बजाएर स्वागत गर्नु भनेको जिउँदा लासहरूले मात्र गर्ने काम हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइका बारे बाहिर अर्थात् विज्ञबाट तत्कालै माफी माग्न त्यही बेला माग भएको थियो । संसद्मा नै पनि विपक्षीहरूले यो अभिलेख मेटाउन त्यसबेलादेखि अहिले पनि माग भइरहेको छ तर रास्वपाको बहुमत भने अहिले पनि मौन नै छ । त्यस दिन त ताली नै बजाएर नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई पूराका पूरा समर्थन गरेकै थियो ।
रास्वपाका प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइ र सीमा विवाद वा सीमाको अनुसन्धान गरिरहेका विज्ञहरूको भनाइ एक पटक फेरि प्रधानमन्त्रीको त्यो भनाइ :
तपाईँहरूलाई एउटा कुरा अचम्म लाग्छ होला, मैले पनि अस्ति प्रधानमन्त्री भएपछि नै थाहा पाएँ, भारतले नेपालको जग्गा मात्रै होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । यो कुरा अस्ति भर्खरै थाहा पाएँ । त्यही भएर दुईटै देशले अध्ययन गरेर हामीले मिचेको छौँ, उहाँहरूले मिच्नुभएको छ, के छ, त्यसलाई बसेर एउटा साथीको रूपमा समाधान गर्ने हामीले सोच राखेका छौँ ।’ (जेठ १७ गते संसद्मा सम्बोधन)
विज्ञहरूको खेद पत्र
मिति : २०८३ साल जेठ १७ गते
प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिप्रति खेद वक्तव्य
आज प्रतिनिधिसभामा आयोजित प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुँदै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको जानकारी प्राप्त मात्र भएन, उक्त अभिव्यक्ति प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न र देख्नसमेत पाइयो । सीमासम्बन्धी विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट व्यक्त यस्तो धारणाले हामीलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ र यसले अनावश्यक भ्रमसमेत सिर्जना गरेको छ ।
आजसम्म नेपालले भारतको सीमा मिचेको भन्ने कुरा कुनै आधिकारिक निकायबाट सार्वजनिक रूपमा सुनिएको थिएन । यस्तो अभिव्यक्ति पहिलो पटक देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीबाट नै सुन्न पाइयो । प्रधानमन्त्रीले कुन आधारमा यस्तो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त गर्न हामी इच्छुक छौँ ।
स्मरणीय छ, नेपाल–भारत संयुक्त सीमा आयोगले आफ्नो कार्यको करिब ९८ प्रतिशत हिस्सा सम्पन्न गरिसकेको जानकारी सार्वजनिक भइसकेको छ । तथापि, उक्त आयोग वा अन्य कुनै आधिकारिक निकायबाट नेपालले भारतको सीमा अतिक्रमण गरेको भन्ने निष्कर्ष सार्वजनिक गरिएको छैन । बरु महाकाली नदीको मुहान तथा सुस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीमा विवादका विषयहरू अझै समाधान हुन बाँकी रहेको तथ्य सार्वजनिक रूपमा स्थापित छ ।
राष्ट्रको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा सीमासम्बन्धी विषय अत्यन्त संवेदनशील र राष्ट्रिय महत्वका विषय हुन् । यस्ता विषयमा तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्र बोलिनु आवश्यक हुन्छ । .
साथै, प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल सरकारले आफ्नो अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सासमेत जारी गरिसकेको तथ्य स्मरण गराउन चाहन्छौँ ।
यस परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति के–कस्तो तथ्य, प्रमाणका आधारमा दिनुभएको हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ । यस्ता अभिव्यक्तिले तथ्यमा आधारित स्पष्टता प्रदान गर्नुको सट्टा भ्रम सिर्जना गर्ने भएकाले हामी त्यसप्रति गम्भीर खेद व्यक्त गर्दछौँ । साथै, यसबाट आम नेपाली जनतामा उत्पन्न भएको भ्रम निवारणका लागि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा स्पष्टीकरण दिनुका साथै आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति क्षमायाचनासमेत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।
यसका अतिरिक्त, प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिनिधिसभामा व्यक्त उक्त गलत अभिव्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभाको अभिलेख (रेकर्ड)बाट हटाउन सम्माननीय सभामुख समक्ष आग्रह गर्दछौँ ।
नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी अध्येताहरू :
१. सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ २. प्राध्यापक डा. पीताम्बर शर्मा ३. प्राध्यापक डा. नरेन्द्र खनाल ४. डा. जगत भुसाल ५. अन्तर्राष्ट्रिय सीमाविद् प्रभाकर शर्मा ६. डा. द्वारिकानाथ ढुङ्गेल ।
झन्झन् बढदै दूस्प्रभाव
प्रधानमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले सीमा क्षेत्रका नागरिकमा गम्भीर प्रकारको मानसिक त्रास पैदा गरेको भनेर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले त्यसको करिब डेढ महिनापछि पनि संसद्मा नै कुरा उठाइन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’को राष्ट्रघाती अभिव्यक्तिका कारण सुस्ता र ठोरीलगायतका नेपाली नागरिकले सीमापारीको चर्को दबाब र मानसिक त्रास खेप्न बाध्य भएका छन् । उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा आएर उक्त अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिनका लागि ‘रुलिङ’ गर्न सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको ध्यानाकर्षण समेत गराइन् । ‘प्रधानमन्त्रीको हलुका बोलीका कारण आज सुस्ता र ठोरीका सोझा नेपालीहरू सीमापारिको चर्को दबाब र मानसिक त्रास झेल्न बाध्य छन् । संसद्लाई बेवास्ता गर्ने यो आलटाल नीति कहिलेसम्म चल्ने हो ? सभामुखले भनिदिनु पर्यो । होइन भने हजुरले रुलिङ गर्नु पर्यो । ५ दिनको ‘अल्टिमेटम’ र २५ हजारको लोभ देखाएर होल्डिङ सेन्टरका सुकुमबासीहरूलाई ओध्यानबाटै लखेट्नु, खाना खोसिन यो सरकारको अमानवीयताको पराकाष्टा हो ।’
