द्वितीय विश्वयुद्धपश्चात् विश्वमा विकासको लहर आएको देखिन्छ । नेपालमा पनि यही सेरोफेरोमा विकास प्रारम्भ भएको हो । सन् १९४५ मा विश्व युद्धको अन्त्य भएपछि युद्धबाट क्षति भएका मुलुकहरूको पुनःस्थापन गर्न जरुरी थियो । त्यसैले गर्दा युद्धबाट क्षतविक्षत भएका मुलुकहरूको उद्धारको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पनि सुरु भयो । यही अवस्थामा २००७ सालमा नेपाल राणा शासनबाट मुक्त हुन गयो र त्यही बेलादेखि देशको विकास गर्नुपर्दछ भन्ने धारणा विकसित भएको हो ।
२००७ साल भन्दा अघि नेपालमा बजेट बनाइएको थिएन । राज्यले जति राजस्व संकलन गर्दथ्यो त्यो सबै पारिवारिक शासकको निजी ढुकुटीमा जाने गर्दथ्यो । यसले के देखाउँछ भने कानुनी रुपमा देश भए पनि राज्यले आम नागरिकलाई दिने कुनै पनि सुविधा उपलब्ध थिएनन् ।
२००८ सालमा पहिलो पटक ५ करोड २५ लाखको बजेट निर्माण भयो । यो बजेट विकासमुखी नभए पनि विकासको लागि पहिलो पाइला भने थियो । त्यसपछि मात्र २०१३ सालदेखि योजनाबद्ध विकास प्रक्रियाको थालनी भएको हो । अहिले नेपाल १६औँ पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
देशमा प्रजातन्त्र आएपछि नेपालको विकासको लागि विभिन्न मित्र राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरूबाट चासो लिएको देखिन्छ । विभिन्न माध्यमबाट उनीहरुले अहिले पनि सहयोग उपलब्ध गराइ आएका छन् । सन् १९५० को दशक यस्तो भयो कि हुने देशहरूले नेपाल जस्ता गरिब मुलुकहरूलाई सहयोग बढाउँदै गए । अहिलेसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेको अवस्था छ । धेरै देशहरुले अनुदान दिए । सहुलियति ऋण दिए । वस्तुगत सहायता गरे । प्राविधिक तथा प्रशासनिक सहयोग गरे । दक्ष जनशक्ति र प्राविधिक ज्ञानको अभावमा विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न कठिन थियो । त्यसैले कतिपय देशहरुले नगद उपलब्ध नगराएर योजना नै आफैंले सञ्चालन गरेर नेपाललाई हस्तान्तरण गरेका थुप्रै उदाहरण छन् ।
खास गरेर विद्युत्, सडक, सिंचाइ, खानेपानी जस्ता विकास निर्माणका योजनाहरु सम्पन्न गरिदिएका छन् । त्यस्तै गरेर सरकारी भवन तथा ठूला ठूला सभागृहहरू पनि सहयोगी दाताहरुले आफैंले निर्माण गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण पनि गरेका छन् । यसरी देशले विकासका केही काम नै नभएको अवस्था थियो र नेपाली जनताका आवश्यकता एवं विकासका कुराहरू सबै कुरामा देश परनिर्भरमा नै रह्यो । देशको अवस्था यस्तो भयो कि अरुले दिए नेपाली जनता बाँच्न सक्ने अन्यथा जनजीवनसमेत कठिन हुने अवस्थाको अन्त्य अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
नेपालमा विकास हुँदै नभएको भने होइन । निश्चय नै केही भएको छ तर लगानी अनुसारको विकास हुने भएको देखिँदैन । विकासको लागि भनेर नागरिकले ठूलो योगदान गरेका छन् । प्रशस्त मात्रामा वैदेशिक सहायता प्रयोग भएको छ । देशले तिर्न बाँकी ऋण करिब ३० खर्बभन्दा बढी छ । प्रत्येक नेपालीको ऋणशीरोभार १ लाखभन्दा बढी छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन ६१ खर्ब भन्दामाथि जान सकेको छैन । कुल गार्हस्थ उत्पादन कम हुनु भनेको देशको आर्थिक अवस्था खस्कनु भन्ने बुझ्नुपर्दछ ।
देशको अवस्था उच्च बनाउने सम्बन्धमा राजनीतिक क्षेत्र अग्रसर हुन सकेन । विकासका नयाँ अवधारणा लागू गर्ने र विकासप्रति राजनीतिको मोह नै भएन । पुराना प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिइयो । राजनीति विकासमूलक हुनुपर्ने हो तर हुन सकेन । विकासलाई सीमित घेराभित्र राखिने काम भयो । राज्यको सीमित साधन स्रोत विकास केन्द्रित हुन सकेन । के को लागि विकास गर्ने र कसको लागि विकास गर्ने भन्ने कुरा नै यकिन हुन सकेनन् । यसले गर्दा विकासलाई राजनीतिकर्मीले खेलौना जस्तो बनाइ दिए । देश विकासउन्मुख हुनुको सट्टा व्यक्तिउन्मुख विकासले प्रशय पायोे ।
विकासले निर्दिष्ट दिशा लिन नसकेको हुनाले राज्यको साधन स्रोतको दुरुपयोग अहिले पनि भई रहको अवस्था छ । देशमा भ्रष्टाचार तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि उच्चतहका प्रशासकहरूलगायत तलसम्म भ्रष्टाचारको जालो फैलिएको छ । बेथिति र विसंगतिले देश थलिएको छ । यस्तो अवस्थामा विकासले बाटो समात्न नसक्नु कुनै नौलो कुरा भएन ।
साधन स्रोतको समस्याभन्दा पनि अहिलेको समस्या भनेको के को लागि र कसको लागि विकास हुनुपर्छ भन्ने विषयको किटान गर्न नसक्नु मुख्य समस्या हो । यसले गर्दा साधन स्रोत सञ्चालन गर्नेहरूको मनोमानी हुन गयो र विकास नागरिकमा जानै सकेन ।
जसले जसरी भाष्य निर्माण गरे पनि देश कङ्गाल बन्दै गएको छ । हामीले सानो सानो लाजमर्दो अनुदान पनि स्वीकार गरिरहेका छाँै । आवधिक निर्वाचनको बेलामा कापी, कलम, कागज, मसी, ब्यालेट बक्सजस्ता सामान्य सामान पनि मागेका हुन्छौं । सवारी साधन लिएकै छौं । झिनामसिना दैवी प्रकोपमा समेत आफ्नो सामथ्र्य नभएर अरुहरूको मुखताक्दै आएका छौं । देशको यस्तो अवस्था आउनुमा मूलतः शासकीय नेतृत्वमा रहनेहरूको नालायकी भूमिका तथा निरीहता हो भन्न सकिन्छ । देश अहिले अघोषित रुपमा देश बाहिर र देशभित्रैबाट शोषित भएको अवस्था छ ।
विकास अनुशासनबाट सञ्चालन हुने हो । यसका आफ्नै प्रक्रिया र सीमा हुन्छन् । सबै अवयवहरुलाई उपेक्षित गरेर मनोमानी किसिमले विकासको सम्भावना हुँदैन । यसले गर्दा सीमित साधन स्रोतको दुरुपयोग मात्र हुन गएको छ । परिणामस्वरुप देशमा भ्रष्टाचारले निरन्तरता पाइरहेको छ । सरकारहरु विकास प्रेमी हुन सकेनन् । जनताको जीवनस्तर खस्कदै गएको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०.२७ प्रतिशत भन्दा बढी छ ।
राजनीतिले विकासलाई आत्मसाथ गर्नै सकेन । कसको लागि र के को लागि विकास गर्ने जस्ता आधारभूत कुराहरुतर्फ राजनीतिकले ध्यान नै दिएनन् । यसले गर्दा शासन र प्रशासन चलाउनेहरूको वर्चस्व हुन गयो । राज्यको साधन स्रोतमा राज्यको पहुँच नभएपछि विकास प्रक्रियाले बाटो लिन नसक्नु स्वभाविक नै हुन आउँछ ।
नागरिकका आवश्यकता परिपूर्ति गर्न, सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन र विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न पुरानो शासकीय स्वरूप असक्षम भएकोले विश्वमा नै उत्कृष्ट भनिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली लागू गरियो । अहिले सरकारको उपस्थिति देशको कुना काप्चामा समेत पुगेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक अधिकार र त्यसको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक हुने बजेट पनि कानुनले नै व्यवस्थार गरेको छ । विकासको लागि सबै पूर्वाधार जुटेको अवस्थामा पनि किन विकास हुन सकेन त ? अहिले यही गम्भीर प्रश्न आएको छ । देशले पाएको अनुदान कहाँ छ ? देशले लिएको ऋण कहाँ र कसरी प्रयोग हुने गरेको छ ? जनताले तिरेको कर कहाँ गएको छ ? यसरी हाम्रो शासकीय र प्रशासकीय प्रणालीमा प्रश्नै प्रश्न आउने गरेका छन् । सबै प्रश्न निरुत्तरित नै छन् ।
विकासको लागि सबभन्दा ठूलो शत्रु भनेको भ्रष्टाचार नै हो । भ्रष्टाचार निर्मुल हुन सक्ने हो भने राज्यको साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन हुन सक्दछ र अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ । यसको लागि शासन र प्रशासनमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता पर्दछ ।
देशलाई अघि बढाउने माध्यम भनेको नै शासन हो । नेपालमा भने शासन ले कहिले पनि जनमुखी काम गर्न सकेन । बरु देशमा भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने काम मात्र ग¥यो । विश्वमा नै विकासमा तल परेको र भ्रष्टाचारमा माथि भएको देश भनेर अहिले नेपाल चिनिएको छ । अहिले जेन्जी आन्दोलनको परिणामस्वरूप नयाँ युवाहरूको सरकार निर्माण भएको छ । करिब दुईतिहाइको सरकार भएकोले जनताले यो सरकारबाट ठूलो आशा गरेका छन् तर पुराना सरकारका अवशेषहरु उठ्न थालिसकेका छन् र सरकारलाई चौथर्फी घेराबन्दीमा पार्ने उद्घोष गरिरहेका छन् । त्यसकारण नयाँ परिवर्तन ल्याएर जनताको जीवनस्तर उकासिने कुरामा विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।
विकासको थालनी तल्लो तहदेखि नै सुरु गर्नुपर्ने हो तर हामी कहाँ विकासलाई माथिल्लो तहबाट हेरिने गरेको छ । शासकीय नेतृत्वमा विकासको बागडोर भएको हुनाले विकास पनि उच्च नेतृत्व तहमा नै केन्द्रित हुन पुगेको छ । साधन स्रोत अव्यवस्थित किसिमबाट परिचालन भएको कारणले गर्दा भुई मान्छेको लागि विकास जानै सकेन । माथिबाट अलिअलि तप तप गर्दै झर्दै गएको विकासलाई पनि भ्रष्टाचारले खाइदिएको हुनाले जनताले विकासको उपभोग त के देख्न सक्न पनि पाएका छैनन् ।
के को विकासभन्दा भ्रष्टाचारको विकास भन्दा कुनै अत्युक्ति नहोला । किनभने यसलाई सबैले बुझेकै छन् । अर्कोतर्फ कसको विकास भन्ने सन्दर्भमा पनि उत्तर आफै प्रष्टिन्छ । अहिले राजनीति गर्ने सबै धनी बन्दै गएका छन् भने जनता गरिब बन्दै गएका छन् । यो
काल्पनिक होइन । यथार्थ हो । किनभने जनता गरिब नै छन् नेता कार्यकर्ता धनी नै छन् ।
