(विकिपिडियामा राजनीतिक भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यहरूविरुद्धको आचरणलाई मानिन्छ । साधारण जनजीवनमा यसलाई आर्थिक अपराधहरूसित जोडिन्छ । भ्रष्टाचार बेइमानी वा आपराधिक अपराधको एक रूप हो जसमा एक व्यक्ति वा संगठनले प्राप्त गरेको अधिकारको स्थितिमा अवैध लाभहरू प्राप्त गर्न वा आफ्नो व्यक्तिगत लाभको लागि शक्तिको दुरुपयोग गर्दछन् । भ्रष्टाचारमा धेरै गतिविधिहरू समावेश हुन सक्छन् जसमा घुसखोरी, प्रभावको कारोबार र अपचलन समावेश छन् । राजनीतिक भ्रष्टाचार, एक कार्यालय धारक वा अन्य सरकारी कर्मचारीले, व्यक्तिगत लाभको लागि आफ्नो आधिकारिक क्षमताका साथ कार्य गर्दा हुन्छ ।)
अहिले चलिरहेको संसद् जनताको ठूलो परिवर्तनका अपेक्षासाथ खडाभएको हो । फागुनमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा त्यही परिवर्तनको आशा देखाएको दलले करिब दुईतिहाइका बहुमत पायो । त्यसपछि यो संसद् १९ चैतमा सुरु भएर २७ चैतमा अन्त्य भएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा संसद्का नेता जम्मा तीनपटक बैठकमा उपस्थित भए । यो निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशनको कुरा हो । यो अधिवेशन एउटा औपचारिकतामा बितेको भएका कारण यस्तो उपस्थितिको त्यति ख्याल भएन ।
खासगरी कार्यकारीका लागि महत्वपूर्ण मानिने २८ वैशाखदेखि जारी दोस्रो अधिवेशन हो । यो अधिवेशनमा नै हो सरकारले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर संसद्बाट अनुमोदन गराउने । जसले देशको दिशा निर्धारण गर्छ । वैशख २८ बाट निरन्तर चलेको यो अधिवेशन असार मसान्तदेखि १५ दिनका लागि स्थगन भयो । यो अधिवेशनका यी बैठकमा प्रधानमन्त्री जम्मा चार दिनमात्रै संसद्मा उपस्थित भए । यो दोस्रो अधिवेशनको पूरै दुई महिनामा उनले करिब ४० मिनेट मात्रै सांसदहरूसँग सवालजवाफ गरे अर्थात् संसद्मा बोले । यति थोरै समयमा उनले जति बोले ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको’ भन्ने कुराले खासगरी सीमाका बारे नेपालको अहिलेसम्मको अडान नै डगमगाइदियो । १७ जेठको त्यो अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यही दिन साँझ विज्ञप्तिमार्फत प्रस्टीकरण दिए पनि प्रधामन्त्रीले यस विषयमा सदनमा आफूले के आधारमा यो कुरा भनेको हो भन्ने जवाफ दिन मानेनन् । अर्थात् आफ्नै नेतृत्वमा रहेको संसद्मा आफूले बोलेका कुराबाट उत्पन्न भएको विवादमा उनी जवाफदेही हुन चाहेनन् ।
प्रधानमन्त्री जवाफदेही नभएको यतिमात्र होइन । प्रधानमन्त्रीको आफ्नै कार्यालयका बारे संसद्मा जवाफ दिन उनले मन्त्रीलाई लगाए । ती मन्त्री प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसंग सम्बन्धित होइनन् । अर्को, उनी आफँै रक्षामन्त्री हुन् तर रक्षासंग सम्बन्धित प्रश्नहरुको पनि उत्तर दिनचाहिँ असम्बन्धित मन्त्रीलाई नै खटाए । असम्बन्धितले जवाफ दिनुभनेको जवाफ नदिएबराबर नै हो । ससंदीय पद्धति पुनःस्थापन भएपछिदेखि यसअघिका संसद् बैठकमा यस्तो कहिल्यै भएको थिएन ।
दोस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा देखाएका दृश्यहरू झन् चर्चित रहे । जस्तो २८ वैशाख ४ बजे बसेको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा उनले त्यो कार्यक्रम नै बहिष्कार गरेर हिँडेका थिए । यो पनि पहिलोपटक नै भएको हो । त्यसपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमबारे संसद्मा उठेका प्रश्नहरूको पनि उनले जवाफ दिएनन् । यस्तो पनि यसअघि कहिल्यै भएको थिएन ।
हुँदै जाँदा जवाफहीनताका सन्दर्भमा कतिसम्म भयो भने, संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कहिले गर्ने भनेर आम तहमा नै प्रश्न सोधिन थालिए । प्रधानमन्त्रीले हालसम्म संसद्का यी दिनमा औपचारिक प्रश्नोत्तरको कहिल्यै सामना गरेका छैनन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रश्नोत्तरका लागि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार विगतदेखि नै प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूले प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न पाउँथो । तर चालू अधिवेशनका वैशाख २८ देखि असार मसान्तसम्मको अवस्था यस्तै रह्यो । असार ३१ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक साउन १४ गतेसम्मका लागि स्थगित अवस्थामा रह्यो ।
यसअघि जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री आकस्मिक रूपमा संसद् बैठकमा उपस्थित भएर सांसदहरूसंग आकस्मिक सवालजवाफ गरेका हुन् । त्यसैबेला प्रधानमन्त्रीबाट भारतको भूमि नेपालले धेरै ठाउँमा मिचको छ भन्ने कुरा आएको हो । त्यसले संसद्मा त्यसपछिका सबै दिनमा उत्तर खोजिरह्यो तर कम्तीमा यो बेलासम्म पाएन । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको संसद् उपस्थित र जवाफदेहिता महत्वपूर्ण विषय मानिन्छ । बेलायतमा प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक साता सांसदका प्रश्नको सामना गर्ने अभ्यास रहेको छ भने भारतमा पनि संसद्को प्रश्नोत्तर समयमा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता रहने गर्छ ।
राष्ट्रिय सभाका एक पूर्वसचिवका अनुसार सरकारले संसद्लाई कम महत्व दिएको र संसदीय प्रक्रियालाई औपचारिकता हो भन्ने अर्थमा बुझेको देखियो । ‘हेर्दा प्रक्रियामुखी देखिए पनि औपचारिक भए पनि संसदीय अभ्यास लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको हिसाबले सुव्यवस्थित, परिपक्व अभ्यास हो । यसलाई जिम्मेवारीपूर्वक लिएर तदनुरूप व्यवहार गर्नुपर्छ । सरकारले काम गरेर मात्र पुग्दैन, कामको योजना पेस गर्ने, प्रगति पेस गर्ने ठाउँ पनि संसद् हो, प्रधानमन्त्री र सरकारको संसद्मा जति धेरै उपस्थित भयो, सांसदको कुरा जति धेरै सुन्यो, प्रश्नहरूको जवाफ जति दियो, त्यति नै सरकार बलियो र जवाफदेही हुने हो ।
सांसदले आम जनताको प्रश्न उठाएकाले सम्बोधन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । यसले सरकारको समय खेर जाँदैन, उपलब्धि हुन्छ । सरकारको लोकप्रियता बढ्छ । हाम्रो प्रणाली नै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसद्मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो । माध्यम संसद् हो । संसद्को अधिवेशन चलेको बेलामा ‘इनजनरल’ पनि उपस्थिति आवश्यक हुन्छ । त्यो राम्रो हुन्छ । त्यसमा पनि आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बद्ध भएका बेला अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्छ । आकस्मिक, शून्य, विशेष समयमा उठेका विषयमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले निश्चित समयभित्र जवाफ दिनु कर्तव्य हो । कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ ।’
गम्भीर विषयमा बेवास्ता
संसद् चलिरहेको बेला मुलुकमा आइपरेका घटनाहरू त्यसमा पनि दुःखद् छन् भने त संसद्मा झन् चर्को रुपले कुरा उठ्छ । सरकारले त्यसको जवाफ दिनुपर्छ ।
चलिरहेको संसद् सुरु हुनुभन्दा अघि देशमा सरकारले एकैपटक एक दिनको सूचनामा २ हजार ६१६ घरधुरीका ११ हजार १ जना सुकुमवासीलाई विस्थापित गराइदियो । यो वैशाख १२ को कुरा हो जो त्यसपछिका हप्तादिनसम्म देशव्यापी हुनेगरी जारी रह्यो । आफ्नो बासस्थानमा डोजर चलेको सहन नसकेर पीडितमध्येका नौ जनाले आत्महत्या गरेका विवरण संसद्मा रेकर्ड भएका छन् । त्यसपछिका दिन अर्थात् वैशाख २८ देखि संसद्को अर्को अधिवेशन सुरु भयो, जो अहिलेसम्म चलिरहेको छ । यसबारे संसद्मा दिनहुँ प्रश्न उठिरहे तर कसैले जवाफ दिएनन् ।
विना योजना गरिबका घर भत्काउने यो काम प्रधानमन्त्रीको एक्लो अग्रसरतामा भएको थियो । जसका कारण संसद्मा यसबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने पदाधिकारी पनि उनै थिए । तर उनी यो बीचमा संसद्मा उपस्थित नै नभएका माथिका विवरणले नै बताउँछन् ।
छलफल गरौँ भनिँदा संसद् नै स्थगन
राज्यबाटै सोह्रैआना अन्यायपूर्ण तरिकाले विस्थापित सुकुमबासीका बारेमा त संसद्मा विषय प्रवेश गर्न वा गराउन पनि सत्तापक्षले अछूत मान्यो । अवस्था कस्तोसम्म भने विस्थापित सुकुमबासीलाई पुनःस्थापना गरियोस् भनेर माग गर्दै संसद्मा सत्ता बाहेकका सबै विपक्षीले जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले दर्ता गराएको प्रस्तावको नेकपा एमालेका सचेतक ऐन महर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईले समर्थन गरेका थिए । प्रस्तावमा गत वैशाख महिनामा काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका नदी किनारका सुकुमबासी बस्तीमा पर्याप्त तयारी र दीर्घकालीन पुनःस्थापना योजनाविना नै डोजर चलाइएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिएको छ ।
यो प्रस्ताव भनेको दर्ता भइसकेपछि संसद्का अर्थात् त्यो सभाका पूर्व निर्धारित सबै कार्यक्रम स्थागन गरेर यसमाथि छलफल सुरु गराउनुपर्छ र सरकारले जवाफ दिएपछि मात्र अरु कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन सक्दछन् ।
यो प्रसतावमा संसदीय अनुगमन क्रममा विभिन्न होल्डिङ सेन्टरहरूमा स्वच्छ पानी, पर्याप्त शौचालय, पौष्टिक खाना र स्वास्थ्य सेवाको चरम अभाव देखिएको जनाइएको छ। कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर नै बाढीले डुब्दा विस्थापितहरूको लत्ताकपडा, कागजात र बालबालिकाको शैक्षिक सामग्री नष्ट भएको प्रस्तावमा छ। होल्डिङ सेन्टरमा अनधिकृत व्यक्तिले पहुँच पाएको विषयसमेत उठाइएको थियो ।
‘राहत तथा विपद् व्यवस्थापनमा अनधिकृत व्यक्तिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। गृह मन्त्रालयको सचिवालयसँग सम्बन्धित तथा सत्तारूढ दलका सदस्यका रूपमा चिनाइएका व्यक्तिलाई होल्डिङ सेन्टरमा विशेष पहुँच दिइएको, तर राहत र मानवअधिकारको अवस्थाबारे बुझ्न पुगेका अभियन्तालाई बाहिर निकालिएको आरोप सार्वजनिक भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिले कुन नियुक्ति, अधिकारपत्र वा कानुनी जिम्मेवारीका आधारमा उद्धार, स्थानान्तरण, सुरक्षा परिचालन वा प्रवेश नियन्त्रणमा भूमिका खेले भन्ने सरकारले स्पष्ट गरेको छैन ।’
उल्लिखित विवरणले नै सरकारले विस्थापनपछि पनि कति क्रुर प्रकारको काम गरेको रहेछ भन्ने बुझाउँछ । तर अचम्म के भयो भने सरकारले यो विषय सामान्य छलफलमा समेत ल्याउन चाहेन । त्यसैदिन १५ दिनका लागि सभा नै स्थगन गरियो । सत्तापक्ष संसद्मा समेत जवाफदेही हुन नचाहेको यो पनि एउटा नमूना हुनुपर्छ ।
प्रस्तावमा उठाइएका मूल विषय
१. वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र प्रमाणीकरण नगरी, पर्याप्त पूर्वसूचना, परामर्श, लिखित पुनःस्थापना योजना र सुरक्षित वैकल्पिक आवासविना बस्ती भत्काइएको ।
२. जोखिमयुक्त नदी किनारबाट सुरक्षित स्थानमा सारिएको भनिएका नागरिकलाई पुनः बाढीको जोखिम भएका होल्डिङ सेन्टरमा राखी स्वच्छ पानी, पौष्टिक खाना, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा, गोपनीयता र सुरक्षाको न्यूनतम व्यवस्था नगरिएको ।
३. गर्भवती, सुत्केरी, शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र दीर्घरोगीलाई आवश्यक विशेष सेवा नदिइएको तथा डोजर र बाढीबाट विद्यालय, पुस्तक र शैक्षिक सामग्री नष्ट भई बालबालिकाको पढाइ र परीक्षा प्रभावित भएको ।
४. रोजगारीको स्थानबाट टाढा सारिँदा दैनिक ज्यालादारी तथा अनौपचारिक श्रममा निर्भर परिवारको जीविकोपार्जन खोसिएको र राहत रकम नपाएका वा कागजातमा समस्या भएका परिवारको समाधान गर्नुको सट्टा खाना रोकी होल्डिङ सेन्टर छाड्न बाध्य पारिएको ।
५. विस्थापनबाट उत्पन्न मानसिक आघात, आत्महत्या र शंकास्पद मृत्युको स्वतन्त्र छानबिन नभएको, पुनःस्थापनामा अनधिकृत राजनीतिक वा गैरसरकारी व्यक्तिको भूमिका अस्पष्ट रहेको तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश, संविधान, आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको ।
भूमिहीन र सुकुम्बासी नागरिकलाई सुरक्षित आवास तथा लालपुर्जा उपलब्ध गराउने विषय निर्वाचनअघि प्रायः सबै राजनीतिक दलको साझा प्रतिबद्धता र घोषणापत्रको प्रमुख एजेन्डा थियो। त्यसैले यो विषयलाई दलगत आरोप–प्रत्यारोप वा राजनीतिक लाभको माध्यम नबनाई साझा राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। सरकार, प्रतिपक्ष, स्थानीय तह र सम्बन्धित समुदायबीच सहकार्य गरी यसको न्यायपूर्ण, मानवीय र दीर्घकालीन समाधान तत्काल खोजिनुपर्छ ।
यसर्थ, संविधान, कानुन र मानवअधिकारका मान्यताअनुरूप भूमिहीन तथा सुकुमबासी नागरिकको संरक्षण र दिगो पुनःस्थापनाका लागि नेपाल सरकारसँग देहायका कार्य तत्काल अघि बढाउन माग गर्दछु ।
१. एकीकृत तथ्यांक र गुनासो सुनुवाइः विस्थापित, होल्डिङ सेन्टरमा रहेका, राहत पाएका वा नपाएका तथा सम्पर्कविहीन परिवारको प्रमाणित तथ्यांक सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी प्रत्येक केन्द्रमा अधिकारसम्पन्न हेल्प डेस्क स्थापना गरियोस् ।
२. सुरक्षित आवास र आधारभूत सेवाः स्थायी पुनःस्थापना नभएसम्म विपद् जोखिमरहित स्थानमा पर्याप्त कोठा, स्वच्छ पानी, विद्युत्, शौचालय, सरसफाइ, गोपनीयता र सुरक्षासहितको मानवीय आवास उपलब्ध गराइयोस् ।
३. खाद्य, स्वास्थ्य र विशेष संरक्षणः खाना बन्द गर्ने कार्य रोक्दै गर्भवती, सुत्केरी, शिशु, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बिरामी र दीर्घरोगीलाई पौष्टिक खाना, निःशुल्क औषधि, मातृशिशु सेवा, एम्बुलेन्स र मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराइयोस् ।
४. शिक्षा र जीविकोपार्जनको निरन्तरताः प्रभावित बालबालिकालाई पुरानै विद्यालयमा पढ्न निःशुल्क यातायात, नष्ट भएका शैक्षिक सामग्रीको प्रतिस्थापन र परीक्षा तथा उपस्थितिमा सहुलियत दिइयोस्; साथै प्रभावित परिवारको रोजगारी र जीविकोपार्जन पुनःस्थापनाको व्यवस्था गरियोस् ।
५. क्षतिपूर्ति र स्थायी पुनःस्थापनाः डोजर, स्थानान्तरण वा बाढीबाट भएको सम्पूर्ण क्षतिको स्वतन्त्र मूल्यांकन गरी वास्तविक क्षतिपूर्ति दिइयोस् र प्रभावित समुदायको सहभागितामा तीन महिनाभित्र जग्गा, सामाजिक आवास, भाडा सहायता वा सुरक्षित पुनर्वाससहितको स्थायी योजना ल्याइयोस् ।
६. जबर्जस्ती निष्कासन रोक र संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयनः वैकल्पिक आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्षतिपूर्ति र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितताविना थप बस्ती नभत्काइयोस्; सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा संविधानको धारा ४०(५) र (६) अनुसार भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवास उपलब्ध गराइयोस् ।
७. छिटो लालपुर्जा वितरणः सरकारले गरेको प्रतिबद्धता तथा प्रचलित कानुनबमोजिम वास्तविक भूमिहीन, भूमिहीन दलित र योग्य सुकुमबासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण शीघ्र सम्पन्न गरी निश्चित समयसीमाभित्र जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गरियोस् ।
अन्त्यमा, वास्तविक भूमिहीन दलित तथा योग्य सुकुम्बासीका लागि संविधानद्वारा सुनिश्चित मौलिक हक, मानव अधिकार र मानवीय मूल्य–मान्यतालाई मध्यनजर गर्दै राजनीतिक दलहरूले चुनावअघि गरेका घोषणा तथा प्रतिबद्धताहरू स्मरण गराउन चाहन्छौँ । यस ज्वलन्त समसामयिक समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि साझा जिम्मेवारी र साझा दृष्टिकोणका साथ सरकार, सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूबीच एकताको सन्देश प्रवाह गर्दै यो सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछौं ।
