राज्यका अरू निकायभन्दा संसद् अर्थात् व्यवस्थापिकाको महत्व झन् बढी संवेदनशील हुन्छ । यो निकाय भनेको अरू निकाय अर्थात् कार्यपालिका र न्यायपालिको जननी हो । यो निकाय आफैं प्रत्यक्ष जनताबाट निर्वाचित भएर आउने र त्यसले नै कार्यपालिकाका प्रमुखहरूको नियुक्ति गर्ने हुन्छ । त्यसकारण पनि यो निकायलाई कसैले पनि कम आक्न हुँदैन । ती सांसद अर्थात् व्यवस्थापिकाका सदस्य हुन् कि सरकार । त्यसमाथि सरकारका सदस्यहरूको त यसको मानमर्यादाका सन्दर्भमा झन् बढी दायित्व हुन्छ । तर पछिल्लो समय अर्थात् पछिल्लो समयको आम निर्वाचनपछिको संसद् सरकारबाट नै निरन्तर अपहेलनामा परेको जस्तो देखिन थालेको छ ।
खासगरी प्रधानमन्त्री संसद्का बैठकहरूमा उपस्थित नहुने, यो कमलाई सत्तारुढ दलबाट क्रमभंगता भनेर झन् प्रोत्साहन गर्ने त्यसको सिको गर्दै मन्त्रीहरू पनि बैठकमा सत्र नदिने सांसदहरूले गरेका सरकारका क्रियाकलापहरूका बारेमा उठाइएका प्रश्नहरूको उत्तर नदिने जस्ता गतिविधिहरू बढ्दै जानु निश्चय नै यो संस्थाप्रतिको सम्मान होइन । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले संसद् चलिरहेको दिनको मध्यरातमा जनताका नाममा अपिल भने जसरी फेसबुकमा सन्देश दिए त्यो त्यसैदिनको संसद् बैठकमा भनिएको भए त्यो सन्देशको गरिमा पनि बढ्ने थियो होला । प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी भएको भन्ने पनि बुझाउने थियो होला तर प्रधानमन्त्रीले रोजेका त्यस्तो सन्देशका लागि समय मध्य रात र साधन फेसबुक दुवै उपयुक्त थिएनन् ।
गएको हप्ताको एक दिन संसद्मा विपक्षीमात्र होइन सत्तापक्षीय अर्थात् प्रधानमन्त्रीको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले पनि संसद्मै सरकारका कमजोरीहरू उठाउने प्रयास गरे । यतिबेला नागरिकहरूको असन्तुष्टी एक प्रकारले चुलिँदै गएको थियो । जस्तो ग्यास अभाव । अस्पतालमा छोइनसक्नुको लाइन आदि जनसरोकारका कुरा उठाएका थिए । प्रधानमन्त्रीले यसलाई आफ्नो आलोचना मानेर त्यस दिनको अबेर राति १२ बजेतिर सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेर एक प्रकारले जवाफ दिन खोजे । त्यसमा उनले भनेका छन्– केही समय लाग्छ, सही समय आउनलाई । ढिला होला, तर गलत हुँदैन, नआत्तिनुहोस् । सुनेको र देखेकोभन्दा वास्तविकता कहिलेकाहीँ फरक हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ एक्लै लड्नुपर्छ । यो पहिलोचोटि होइन ।
संसद्मा उठेका कुराहरूको जिम्मेदार पदाधिकारीले जवाफ दिने उपयुक्त ठाउँ भनेको संसद् नै थियो तर यति कुरा भन्न उनले संसद्मा जान आफ्नो अपमान हुने ठाने र यो दिनको मध्यरातमा काम भइरहेको छ, परिणाम आउन केही समय लाग्छ, आफूबाट केही पनि गलत हुँदैन, नआत्तिनुहोस्, अरुले भनेका र तपाइँले सुनेको र देखेकोभन्दा वास्तविकता फरक छ भनेर आफ्नो बचाउ गरे । यसको अर्थ हो नागरिकले आफ्नै आँखाले देखेको र आफैँले भोगेको कुरा वास्तविकता होइन भन्ने उनको मान्यता रहेछ । त्यसो भए उनले भनेका वास्तविकता के हो त भन्ने प्रश्न भने मौन अर्थात् निरुत्तरित नै रहेको देखियो ।
त्यस दिन संसद्मा प्रायः सबै सांसदले उठाएकामा आपूर्तीसंग जोडिएका र महँगी अत्यधिक रुपले बढेका विषय थिए । त्यसमाथि यो दिन सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसदहरूकै संख्या बढी थियो । यसले पनि यो विषय प्रत्यक्ष रुपले जनतासंग जोडिएको मानिएको हुनुपर्छ । दुईतिहाइका लागि दुई सिट मात्र कम रहेको सरकारले गरेका कामप्रति आफ्नै दलका सांसद नै सन्तुष्ट हुन नसकेको विषय पनि सामान्य होइन । विगत लामो समयदेखि खाना पकाउने ग्यासको व्यापक अभाव देखिएको छ । यसमा अरु कुनै कारणभन्दा पनि सरकारको अव्यवस्था दोषी हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको अवस्थामा दुईतिहाइको सरकार हुँदा पनि ग्यासका लागि जनता लाइनमा बस्दा आफूलाई लाज लागेको भनेर टिप्पणी गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्नुृ हँुदैन थियो तर मानियो भन्ने माथि उल्लिखित मध्यरातको फेसबुक सन्देशले नै बुझाउँछ । भात पकाउने इन्धन कति संवेदनशील हो भन्ने उल्लेख भइरहनु नपर्ला । यस्तो कुरामा प्रधानमन्त्रीले नै संसद्मा जवाफ दिएका भए त्यहाँ उठेका प्रश्नहरू कम्तीमा अनुत्तरित रहेका भन्ने आरोप त लाग्ने थिएन होला । सरकार सच्चियोस् ।
