काठमाडौं, सरकारले राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियानले उठाएका मागका सम्बन्धमा छलफल गर्न वार्ता टोली गठन गरेको छ । सोमबार दिनभर भएको छलफलपछि सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव लीलाधर सुवेदीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालले जानकारी दिए ।
महाअभियानले गत साउन २९ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा विभिन्न माग पेस गरेको थियो । सोही मागका सम्बन्धमा वार्ता गरी समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्न वार्ता टोली गठन गरिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । सरकारी वार्ता टोलीको सदस्यहरुमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्ले, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य र भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डिलाराम पन्थी छन् ।
यसअघि सोमबार दिनभर जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरहरि घिमिरेको कार्यकक्षमा महाअभियानको मागका विषयमा सम्बद्ध पक्षसँग छलफल भएको थियो । महाअभियानको मागबमोजिम सरकारको तर्फबाट औपचारिक रूपमा वार्ता टोली गठन गरी आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्ने सहमति भएको थियो ।
सरकारले गरेको आह्वानलाई सम्मान गर्दै महाअभियानका प्रतिनिधिले वार्ताका लागि प्राप्त भएको पत्रसमेत ग्रहण गरेका थिए । छलफलमा महाअभियानका तर्फबाट विष्णु बोहोरा क्षेत्री, राजु आचार्य, सकुनी सिंह, हरदेव महतो, तारा बजगाईं र विजय थापाको उपस्थिति थियो ।