काठमाडौं, संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमबासी मोर्चा, नेपालले राज्यको विस्थापन तथा उत्पीडनका कारण हिरा हजारा दुषाधको मृत्यु भएको आरोप लगाएको छ । सोमबार राजधानीको संवाद डबलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी घटनाको छानबिन, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति तथा सुकुमबासी–भूमिहीनको भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
मोर्चाका कार्यवाहक अध्यक्ष लिलाबहादुर मोक्तानले बालेन सरकारले सुकुमबासी बस्तीमा डोजर तथा विनाविकल्प उठिबास लगाएको कारण दुषाधको मृत्यु भएको आरोप लगाएका छन् । दुषाधसहित अरु धेरै सुकुमबासीहरूको अकालमा ज्यान गएको बताउँदै मोक्तानले यसलाई ‘संरचनात्मक हत्या’का रूपमा राज्यले स्वीकार गर्नुपर्ने माग गरे । अखिल नेपाल सुकुमबासी संघका अध्यक्ष अमर परियारले हिरा हजारा दुषाधलगायतहरूको राज्यको उत्पीडनका कारण मृत्यु भएको आरोप लगाए । परियारले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति, राहत र उचित पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मृतकलाई भूमि आन्दोलनका सहिदका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने तथा भौतिक संरचनाको उचित क्षतिपूर्ति र लालपूर्जासहित पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे ।
परियारले दुषाध मृत्यु भएको घटनामा परिवारलाई दबाबमा राखिएको, शवको पोस्टमार्टम तथा दाहसंस्कारसम्बन्धी प्रक्रियामा राज्य पक्षबाट जबर्जस्ती गरिएको आरोपसमेत लगाए, उनले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न माग गरे । सुकुमबासी अव्यवस्थित बसोबासी संघका अध्यक्ष राजकुमार पाण्डेले दुषाधको मृत्युपछि उनको परिवार लामो समयदेखि भूमिसम्बन्धी समस्या र विस्थापनको मारमा परेको तथा घरको मुख्य सदस्यको अभावमा झनै समस्यामा रहेकोले राज्यले उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरे ।
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमबासी मोर्चाका उपत्यका सल्लाहकार दलमर्दन कामीले सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुन, संविधान र ऐनको दायराभित्र रहेर भूमि व्यवस्थापन नगरे यो समस्याले विकराल रुप लिनसक्ने चेतावनी दिए ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधनले भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसअनुसार काम नभएको बरु सरकारले त्यसको वर्खिलापमा गएर सुकुमबासीमाथि दमन चलाएको कामीले आरोप लगाए । मोर्चाका उपाध्यक्ष राजु लामाले काठमाडौं, कोहलपुर र सप्तरीलगायतका स्थानमा भएको विस्थापनलाई मानवीय संकट भएको बताउँदै राज्यले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमबासी मोर्चा नेपालका महासचिव अर्जुन कुँवरले राज्यले १५ दिनभित्र समस्यालाई समाधान गर्ने भनेको तर होल्डिङ सेन्टरबाट पनि हटाउने कार्य भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । अहिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विस्थापित परिवारका लागि खाना, खानेपानी, औषधि तथा बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितता नभएको उनले बताए ।
महिला एकता समाजकी केन्द्रीय सचिव धना श्रेष्ठले सुकुमबासी तथा भूमिहीनमाथि गरिने डोजर आतंक तत्काल बन्द गरी उनीहरूको भूमि अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका विस्थापित परिवारलाई तत्काल गाँस, बास, कपास, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा बालबालिकाको शिक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्नुपर्ने माग गरिन् । होल्डिङ सेन्टरबाट झवरलाल उराँवले घरबारविहीन बनाउने कार्यसँग सम्बन्धित घटनामा छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले आफ्ना माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने बताए ।
