काठमाडौं, नेपालको उद्योग तथा व्यवसायमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीस्वरूप पछिल्लो एक दशकमा करिब साढे चार खर्ब रुपैया लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म नेपालको उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा चार खर्ब ३३ अर्ब २३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।
उक्त लगानी प्रतिबद्धता चार हजार चार सय ६९ वटा उद्योग तथा व्यवसाय र एक लाख ६८ हजार तीन जनालाई रोजगारीसहित आएको उद्योग विभागले जनाएको छ । प्रत्येक वर्ष अर्बौँ लगानी प्रतिबद्धता आउने हुँदा एक दशकको अवधिमा उक्त मात्रामा लगानी प्रतिबद्धता देखिएको हो । आव २०७३/७४ मा १५ अर्ब २० करोड ६४ लाख रुपैयाँ, आव २०७४/७५ मा ५५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ, आव २०७५/७६ मा २५ अर्ब ४८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, आव २०७६/७७ मा ३७ अर्ब ८० करोड ५८ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
यसैगरी आव २०७७/७८ मा ३२ अर्ब सात करोड २८ लाख रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ५४ अर्ब १५ करोड ८९ लाख रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ३० अर्ब ७१ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, आव २०८०/८१ मा ६९ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ, आव २०८१/८२ मा ६४ अर्ब ४७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, आव २०८२/८३ मा ४७ अर्ब ६१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । ती वर्षहरूमा क्रमशः चार सयवटा, चार सयवटा, तीन सय ४५ वटा, दुई सय २३ वटा, एक सय ८४ वटा, दुई सय ९५ वटा, तीन सय २७ वटा, पाँच सय ३९ वटा, आठ सय ४२ वटा र नौ सय १४ वटा उद्योग तथा व्यवसायका लागि उक्त लगानी प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
वार्षिक रूपमा सयवटा बढीको संख्यामा उद्योग तथा व्यवसाय र सयौँलाई रोजगारीको प्रतिबद्धतासहित उक्त लगानी प्रतिबद्धता विभागमार्फत आउने गरेको विभागका सूचना अधिकारी सुरेश दाहालले बताए । उनका अनुसार नेपालमा आउने विदेशी लगानीमा नेपालमा विश्वका करिब ६० वटा विभिन्न मुलुकबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ । यसरी आउने लगानीमध्ये सबैभन्दा धेरै हिस्सा भारतको छ, जसले कुल वैदेशिक लगानीको करिब ३२ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । भारतबाहेक चीन, सिङ्गापुर, आयरल्यान्ड र अष्ट्रेलियालगायतका देशहरूबाट पनि नेपालमा ठूलो मात्रामा लगानी हुँदै आएको छ । यसका साथै नेदरल्यण्डा, अष्ट्रेलिया, जर्मनी र पछिल्लो सयम संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट समेत लगानी आउने गरेको छ ।
यसैगरी क्षेत्रगत हिसाबमा लगानी प्रतिबद्धता पर्यटन, सेवा, उत्पादन, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, खानीजन्य, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा आउने गरेको छ । यीमध्ये सबैभन्दा लगानी प्रतिबद्धता भने ऊर्जा क्षेत्रमा आउने गरेको छ । सरकारले पछिल्लो वर्षहरूमा वैदेशिक लगानी बढीभन्दा बढी भित्र्याउन लचिलो नीति समेत लिएको छ । यसक्रममा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी दुई करोड रुपैयाँ कामय गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमालाई घटाउँदै आएको सरकारले यसलाई शून्यमा झार्न खोजेको भनी छलफल अघि बढाएको छ । साथै सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाइएको छ । सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न र सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न उद्योगले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको १० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा उपलब्ध गराइने भनिएको छ ।
हालको व्यवस्थाअनुरूप विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी दुई करोड रुपैयाँका साथै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोड रुपैयाँसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट गरिने बताइएको छ । ठूला लगानीकर्ताहरूले विद्युतीय माध्यमबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको माग गरेमा पूर्वतयारीका कार्य गर्नसक्ने गरी सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । लगानी स्वीकृति र उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया छ महिनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसका साथै सामान्य प्रणाली र स्वचालित मार्गबाट समेत लगानी भित्र्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
