काठमाडौं, नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को चौथो त्रैमासिकमा ६ वटा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूलाई कारवाही गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको नियामकीय निगरानी थप कडा बनाउँदै विभिन्न निर्देशन उल्लंघन गर्ने वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूमाथि कारबाही गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभाग र वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभागबाट सार्वजनिक सरकारी स्वामित्वका दुईसहित तीनवटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीयस्तरका दुईवटा विकास बैंक र एउटा फाइनान्स कम्पनीहरू कारबाहीमा परेका छन् । कारबाहीअन्तर्गत सम्बन्धित बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीका सञ्चालक समिति, अध्यक्ष तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)लाई सचेत गराउने, सुधारात्मक कदम चाल्न निर्देशन दिने र नगद जरिबाना गर्ने निर्णय गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडलाई बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ को व्यवस्था उल्लंघन गरी समयमै बैंक खाता रोक्का नगरेका कारण आगामी त्यस्तो गल्ती नदोहो¥याउन सचेत गराइएको छ । सरकारी स्वामित्वकै कृषि विकास बैंक लिमिटेडलाई पनि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा राष्ट्र बैंकको अनुरोधअनुसार समयमै बैंक खाता रोक्का नगरेर निर्देशन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै भविष्यमा अनुरोध प्राप्त हुनासाथ नियमानुसार खाता रोक्का तथा फुकुवा गर्न सचेत गराइएको छ ।
प्रभु बैंक लिमिटेडलाई भने समष्टिगत स्थलगत निरीक्षणका क्रममा देखिएका गम्भीर प्रकृतिका कमजोरी समयमै सुधार नगरेको, अघिल्ला निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको तथा सुधार योजनासमेत प्रभावकारी रूपमा लागू नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्र बैंकले बैंकको सञ्चालक समितिलाई सुधारात्मक कदम चाल्न कबुलियतनामा गराएको छ ।
यसैगरी कर्जा वर्गीकरण, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था तथा कर्जासम्बन्धी विवरणमा बारम्बार निर्देशन उल्लंघन गरेको, कोर बैंकिङ प्रणालीको विवरणभन्दा फरक तथ्यांक पेस गरेको ठहर गर्दै प्रभु बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ बमोजिम पाँच लाख रुपैयाँ नगद जरिबाना गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार विकास बैंकतर्फ नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णु रेग्मीलाई एकल ग्राहक कर्जा सीमासम्बन्धी व्यवस्था उल्लंघन गरेको पाइएपछि सचेत गराइएको छ । संस्थालाई समस्याग्रस्त सूचीबाट हटाउँदा राखिएको सर्तविपरीत एउटै ग्राहक वा सम्बन्धित समूहलाई तोकिएको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरिएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ ।
सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश कुमार पोखरेललाई पनि बैंकको भल्टमा रहेको नगद अपचलन, ग्राहक खातामा कर्मचारीको अनधिकृत पहुँच तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी देखिएपछि पनि प्रभावकारी छानबिन र सुधार नगरेको भन्दै सचेत गराइएको छ । सोही घटनामा बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यलाई समेत आवश्यक सुधार नगरेको भन्दै चेतावनी दिइएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार फाइनान्स कम्पनीअन्तर्गत भने रिलायन्स फाइनान्स कारबाही परेको छ । फाइनान्सले २०८२ फागुन १० गतेदेखि २०८३ वैशाख ५ गतेसम्मको अवधिमा अनिवार्य नगद मौज्दात कायम नगरेकाले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार दुई हजार नौ सय २४ रुपैयाँ ४८ पैसा जरिबाना गरिएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
