काठमाडौ, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १४ इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई कारबाही गरेको छ । प्राधिकरणको निर्देशन र स्वीकृत मापदण्डविपरीत इन्टरनेट सेवा बेचेपछि ती कम्पनीहरु कारबाहीमा परेका हुन् ।
प्राधिकरणले १४ वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना गरेको छ । जरिबानामा पर्ने सेवा प्रदायकमा ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन प्रालि, क्लासिक टेक प्रालि, वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टम प्रालि, फाइबरवर्ल्ड कम्युनिकेसन प्रालि, भायानेट कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, एरोनेट प्रालि, डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड, वाइफाइ नेपाल प्रालि, सिजी कम्युनिकेसन लिमिटेड,वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्स लिमिटेड, फस्र्ट लिंक कम्युनिकेसन प्रालि, पोखरा इन्टरनेट प्रालि, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड र सुबिसु लिमिटेड रहेका छन् ।
अनुमगनका क्रममा प्राधिकरणबाट जारी अनुमतिपत्रका सर्तविपरीत काम गरेको पाइएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७(१) बमोजिम जरिबाना गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले मंगलबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मिन प्रसाद अर्यालका अनुसार प्राधिकरणको निर्देशन नमानेको, स्वीकृत प्याकेजअनुसार इन्टरनेट सेवा उपलब्ध नगराएको, तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको, स्वीकृत प्याकेजभन्दा फरक प्याकेज बनाएर बिक्री गरेको तथा त्यस्ता प्याकेजबारे सेवाग्राहीलाई तोकिएको समयमा जानकारी नदिएको लगायतका विषयमा कारबाही गरिएको हो ।
प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको इन्टरनेटको गति र प्याकेजअनुसार सेवा उपलब्ध नगराउने तथा स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने कार्य उपभोक्ताको हितविपरीत भएको जनाएको छ । त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न कारबाही गरिएको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार सेवा प्रदायकले शुल्क निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिम प्रस्तावित दर र लागू हुने मितिसमेत उल्लेख गरी कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, केही सेवा प्रदायकले उक्त व्यवस्थाको पालना नगरेको पाइएको छ । प्राधिकरणले स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका इन्टरनेट सेवा प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गरी त्यसबारे जानकारी गराउन पनि सम्बन्धित सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ । साथै कुनै ग्राहकलाई हानिनोक्सानी भएको भए ग्राहकको मागका आधारमा क्षतिपूर्ति वा हानिनोक्सानीको बिगो भराउन पनि निर्देशन दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई कुनै पनि सेवा प्याकेज वा महसुल दर लागू गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिन र स्वीकृतिविना कुनै पनि प्याकेज सञ्चालन नगर्न सचेत गराएको छ । यसअघि प्राधिकरणले असोज २४ गते इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि नभएको स्पष्ट पार्दै स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने तथा उपभोक्तालाई मर्का पर्नेगरी अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदायकमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । सेवा प्रदायकबाट शुल्क वृद्धि गर्ने कुनै प्रस्ताव प्राप्त नभएको र प्राधिकरणले पनि शुल्क वृद्धि गर्न स्वीकृति नदिएको जनाउँदै प्राधिकरणले स्वीकृत शुल्क दर सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको थियो । प्राधिकरणले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिएको भएमा उजुरी गर्नसमेत सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ ।
