राजधानीको सबैभन्दा महंगो व्यावसायिक क्षेत्र दरबारमार्गस्थित याक एन्ड यति होटलले प्रयोग गर्दै आएको करिब ३० आना जग्गासम्बन्धी पुरानो विवाद फेरि सतहमा आएको छ ।प्राप्त कागजात तथा अदालती अभिलेखहरूले देखाएअनुसार तत्कालीन नेपाल औद्योगिक विकास निगम (एनआईडीसी)ले २०३१ सालमा उक्त जग्गा होटललाई २५ वर्षका लागि वार्षिक मात्र १० हजार भाडामा उपलब्ध गराएको थियो । सम्झौतामा भाडा वृद्धिसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नै राखिएको थिएन । दरबारमार्गजस्तो देशकै सबैभन्दा महंगो क्षेत्रमा रहेको राज्यको बहुमूल्य जग्गा यति न्यून दरमा निजी व्यवसायलाई उपलब्ध गराइनु संयोग मात्र हो कि प्रभाव र पहुँचको परिणाम भन्ने प्रश्न अहिले पुनः उठ्न थालेको छ ।
त्यसबेला होटलका प्रमुख लगानीकर्ता स्वर्गीय राधेश्याम सराफको तत्कालीन राजपरिवारसँग निकट सम्बन्ध रहेको चर्चा व्यापक थियो । यही प्रभावका कारण राज्यको सम्पत्ति अस्वाभाविक रूपमा अनुकूल सर्तमा उपलब्ध गराइएको हुन सक्ने आशंका विभिन्न कानुनी तथा प्रशासनिक वृत्तमा व्यक्त भइरहेको छ । जग्गा भाडामा दिने निर्णयसँग सम्बन्धित कागजातहरू समेत लामो समयसम्म सार्वजनिक हुन नसक्नु र सूचना अधिकारअन्तर्गत माग गरिएपछि मात्र बाहिर आउनुले पनि यो प्रकरणलाई थप शंकास्पद बनाएको छ ।विवादको अर्को महत्वपूर्ण पाटो २०५६ सालपछि देखिएको थियो । एनआईडीसीले आफ्नो स्वामित्व रहेको दाबी गरिएको उक्त जग्गा सुरक्षित गर्न पर्खाल निर्माण गरेपछि माओवादी कार्यकर्ताहरूले सो क्षेत्रमा प्रवेश गरी बसोबास गर्न थालेका थिए । त्यसपछि होटल पक्षले उक्त क्षेत्र सार्वजनिक बाटो भएको दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको बताइन्छ । मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत दुवैले विवादित क्षेत्र एनआईडीसीकै स्वामित्वमा रहेको ठहर गरेका थिए । ती अदालतहरूले राज्यको स्वामित्वलाई मान्यता दिएका भए पनि अन्ततः सर्वोच्च अदालतले उक्त क्षेत्रलाई सार्वजनिक बाटोको रूपमा व्याख्या गर्दै फरक निर्णय दिएको देखिन्छ ।
तर यस प्रकरणको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि उत्पन्न भएको छ । एनआईडीसी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा गाभिएपछि त्यसका सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा दायित्व राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा हस्तान्तरण भइसकेका थिए । त्यस अवस्थामा बैंकले सर्वोच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध पुनरवलोकन, पुनर्विचार वा अन्य कानुनी उपचारको बाटो किन अवलम्बन गरेन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।तल्ला अदालतहरूले राज्यको स्वामित्व प्रमाणित गरिसकेको विषयमा अन्तिम निर्णयपछि बैंकको अस्वाभाविक मौनताले भ्रष्टाचार, प्रभाव वा मिलेमतोको आशंकालाई थप बल पु¥याएको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ । स्रोतहरूका अनुसार अब यो प्रकरण पुनः अदालतमा लैजाने तयारी भइरहेको छ । न्याय प्रशासन ऐनअन्तर्गत नेपाल सरकारको विशेष स्वीकृति लिएर राज्यको स्वामित्व दाबी गर्दै नयाँ कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने गृहकार्य भइरहेको बताइन्छ । यदि सरकारले स्वीकृति दिएर मुद्दा पुनर्जीवित गर्यो र विवादित जग्गा पुनः राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्वामित्वमा फर्कियो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर याक एन्ड यति होटलमा पर्नेछ ।
होटलले हाल प्रयोग गर्दै आएको मुख्य प्रवेश मार्ग प्रभावित हुने, ठूला बस तथा पर्यटक सवारी साधनको सहज आवागमनमा समस्या आउने र होटलको व्यावसायिक मूल्यमा उल्लेख्य गिरावट आउने आकलन गरिएको छ । दरबारमार्ग क्षेत्रमा हाल एक आनाको बजार मूल्य करिब पाँच करोड रुपैयाँ हाराहारी रहेको मानिन्छ । त्यस आधारमा विवादित ३० आना जग्गाको मूल्य करिब एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुग्छ । यस कारण यो केवल बाटो वा जग्गाको सिमानासम्बन्धी सामान्य विवाद नभई राज्यको डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सम्पत्ति कसरी निजी स्वार्थ, राजनीतिक पहुँच र संस्थागत निष्क्रियताका कारण जोखिममा प¥यो भन्ने गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषय बनेको छ । यदि सरकारले यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन अघि बढायो भने यो प्रकरण नेपालको सबैभन्दा चर्चित राज्य सम्पत्ति विवादमध्ये एक बन्न सक्ने देखिन्छ ।
