काठमाण्डौं, सरकारी विज्ञापनमा विभेद विरुद्धको फैसला ‘अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न’ सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सो फैसला अविलम्ब कार्यान्वयन गरी कार्यान्वयनको जानकारी निर्देशनालयलाई गराउन पनि पत्रमा भनिएको छ ।
असार ३० को फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै दायर गरिएको निवेदन उपरको कारबाहीमा फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले उक्त निर्देशन दिएको निवेदक अधिवक्ता अनन्तराज लुईंटेलले जानकारी दिए । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारी विज्ञापनमा विभेद गर्न नपाईने भन्दै २०८२ चैत १८ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको निर्णय तथा परिपत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेपश्चात् समेत फैसलाको कार्यान्वयन हुन नसकेको दावी सहित अधिवक्ता लुईंटेलले निर्देशनालयमा निवेदन दायर भएको हो ।
सो फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सरकारले सार्वजनिक तथा नीजि संचार माध्यमलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गर्न, सरकारी सूचना वा विज्ञापनको प्रकाशन प्रशारण गर्दा भेदभाव नगरी व्यवहार गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था नियमन गर्ने ऐन, २०७६ लगायतमा नरहेको सन्दर्भमा सञ्चारको हक र अन्ततः विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको उपभोगमा प्रतिकूल असर गर्नेगरी प्रत्यर्थीबाट मिति २०८२।१२।१८ को निर्णयलाई संविधान र कानुन अनुकूलको मान्न मिलेन । तसर्थ, प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको सचिवबाट मिति २०८२।१२।१८ को विवादित निर्णय तथा पत्राचार कायम रहन नसक्ने भएकोले नेपालको संविधानको धारा १३३९२०र९३० बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्धारा बदर हुने ठहर्छ ।’
चैत १८ को विभेदकारी निर्णय तथा परिपत्र बदरको माग गर्दै अधिवक्ता लुईंटेलले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेका थिए । चैत १८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णय गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सरकारी विज्ञापन तथा सूचनाहरु संचारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रशारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तह तथा सो अन्तर्गतका निकायहरु तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरुले आफ्ना सूचनाहरु गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संचार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रशारण गर्ने निर्णय गरी सबै निकायमा परिपत्र गरेको थियो ।
