देशलाई समृद्ध र नागरिकलाई सुविधासम्पन्न जीवन निर्वाहको अवसर दिने हो भने पूर्वाधार विकासको आजको आवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्नै पर्छ । यो कुरा विगत लामै समयदेखि भनिँदै आइएको छ । तर सत्तासञ्चालकहरूले यतातिर ध्यान दिएको पाइँदैन । यसै कारण सधैँ नै पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरू एउटा औपचारिकता पूरा गर्ने प्रकारका मात्रै हुने गरेका छन् । कम्तीमा पछिल्लो सरकारले त यसमा सुधार ल्याउला भन्ने अपेक्षा थियो । गएको आम निर्वाचनमा प्रकट भएको मत पनि त्यसको उदाहरण हो । त्यही अनुसार सरकार पनि बन्यो । सरकार बनाउने दलले सबभन्दा विज्ञ भनी परिचय गराएका व्यक्ति अर्थमन्त्री भए । उनको बजेट पनि आयो तर खासगरी विकास निर्माणका सन्दर्भमा उनले पनि कुनै परिवर्तन ल्याउन सकेनन् । जस्तो २१ खर्बको बजेटमा चार खर्बमात्र विकासका भागमा पर्नु, यता छ खर्बभन्दा बढी घाटा बजेट देखिनु र विनियोजन भएको रकम पनि पूराका पूरा खर्च हुने वा गरिने भन्ने कुनै कार्यक्रम नल्याइनु यसका उदाहरण हुनुपर्छ । घाटा बजेटको सबभन्दा बढी मार विकास बजेटले नै व्यहोर्नुपर्ने गरेका विगतका उदाहरण छन् ।
आगामी वर्षको बजेट ल्याइँदा विकास निर्माणतर्फको चित्र दयनीय नै थियो । विकासमा भएको यो बेलासम्मको कुल खर्चभन्दा विकासका नाममा सरकारले तिर्नुपरेको सार्वजनिक ऋणको भुक्तानीमा बढी खर्च भएको अवस्था चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिना सार्वजनिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा २ खर्ब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ भने यही अवधिमा सरकारले विकास निर्माणका काममा गरेको खर्चको अंक भने साढे डेढ खर्ब पनि पुगेको देखिएन । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकले नै भनिरहेको छ, ऋणको ठूलो भाग ऋण तिर्नमै खर्च भइरहेको छ । पछिल्लो सरकारले ल्याएको आगामी आव २०८३/८४ को बजेटमा आउँदो वर्ष आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा मात्रै २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य छ । यसले के बताउँछ भने विकास खर्च भन्दै जति ऋण लिइयो त्यसको ठूलोभाग जहाँबाट ऋण लिइएको हो त्यतै गइरहेको छ । ऋणको व्यवस्थापन गर्ने अर्थात् हिसाब राख्ने सरकारी कार्यालयका अनुसार नै जेठ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणको आकार २९ खर्ब ६१ अर्ब १९ करोड कायम भएको छ । यसको अर्थ हो, चालू वर्षको यो ११ महिनामा सरकारले कुल सार्वजनिक ऋण परिचालन ४ खर्ब १८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबर गरेको छ । चालू वर्ष विकासका नाममा तीन खर्बको हाराहारीमा विनियोजित थियो ।
विकासका नाममा कम विनियोजन र विनियोजित रकमबाट पनि खर्च गर्न नसकिएको अवस्थामा यता ऋण लिने क्रमभने झन्झन् बढी नै रहेको पाइन्छ । जस्तो, हिसाब भएको यो ११ महिनाको अवधिमा सार्वजनिक ऋणको अंक ५ खर्ब ७१ अर्ब ५९ करोड रहृयो, जुन कुल ऋणमा थपिन गयो । अघिल्लो वर्ष सार्वजनिक ऋणको आकार २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । पछिल्लोवर्ष यो अंक आन्तरिकतर्फ १३ खर्ब ७७ अर्ब बाहृय ऋण १५ खर्ब ८३ अर्ब गरी कुल २९ खर्ब ६१ अर्ब पुगेको छ । यसमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३.४९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.५१ प्रतिशत रहेको अवस्था छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च ऋणबाट जुटाउने त लक्ष्य नै राखेको छ । कुनै पनि मुलुकले ऋण लिँदाको आधारमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आय वृद्धि, पूर्वाधार विकास र पुँजी निर्माण पर्छन् । अहिलेको प्रश्न हो, उल्लिखित अंकका ऋण लिँदा यी सर्तहरू पूरा गरिए त ! यस्तो भएको देखिँदैन । सबभन्दा चिन्ताको विषय नै यही हो । महालेखाको सुझावमा चालू खर्चलाई वाञ्छित सीमामा राखी ऋण रकमलाई प्रतिफल दिने योजनामा परिचालन गर्ने गरी बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । तर यो सुझाव कार्यान्वयनमा आएको अवस्था छैन ।
