काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानी प्रतिबद्धता स्वचालितभन्दा प्रत्यक्ष अर्थात् व्यक्ति स्वयम् उपस्थित भएर बढी आएको देखिएको छ । मासिक रूपमा आउने अर्बौँ लगानी प्रतिबद्धतामध्ये बढीजसो प्रत्यक्ष सहभागिताबाट आएको देखिएको हो ।
उद्योग विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा विदेशी लगानी प्रतिबद्धतास्वरूप ४७ अर्ब ६१ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आएको छ । उक्त लगानी प्रत्यक्ष सहभागी मार्गबाट र स्वचालित मार्गबाट आएका हुन् । ११ महिनाको अवधिमा प्रत्यक्ष सहभागी मार्गबाट ३९ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ र स्वचालित मार्गबाट सात अर्ब ७१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो ।
प्रत्यक्ष सहभागीमार्गबाट नौ सय १४ वटा र स्वचालित मार्गबाट सात सय ११ वटा उद्योग स्थापनाका लागि लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । कुल लगानी प्रतिबद्धता भने नौ सय १४ वटा उद्योग र २५ हजार चार ससय ५० जनालाई रोजगारी दिने उद्देश्यका साथ आएको हो । विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी सुरेश दाहालका अनुसार पछिल्लो समय वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा वृद्धि भएको हो । विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानी ल्याउनका लागि दुईवटा प्रणाली अर्थात् प्रत्यक्ष सहभागी र स्वचालित मार्गको प्रयोग गर्ने गरिएको छ भने हालसम्म पनि स्वचालित मार्गको तुलनामा प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत आउने लगानी प्रतिबद्धता रकम बढी रहेको उनको भनाइ छ ।
योसँगै स्वचालित मार्ग सहज भए पनि लगानीकर्ताहरूको रुचि कम देखिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत लगानीकर्ता विदेशबाट स्वयम् आफू आउने नभई नेपालमा रहेको प्रतिनिधिमार्फत काम गर्नेगरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । विभागका अनुसार ११ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता सेवामूलक उद्योगमा आउँदा सबैभन्दा कम खनिजमूलक उद्योगमा लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । समीक्षा अवधिमा सेवामूलकमा ३४ अर्ब ५९ करोड नौ लाख रुपैयाँ, कृषिमूलकमा २२ अर्ब आठ करोड ८० लाख रुपैयाँ, पर्यटनमूलकमा १२ अर्ब ९९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र उत्पादनमूलकमा तीन अर्ब ५७ करोड १० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । सोही अवधिमा सूचना प्रविधिमूलकमा दुई अर्ब ३६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, पूर्वाधारमूलकमा एक अर्ब ६५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, ऊर्जामा २३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ र खनिजमा ११ करोड ५० लाख लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।
६२ वटा सेवामूलक, १६ वटा कृषि, दुई सय दुईवटा पर्यटनमूलक, ५२ वटा उत्पादनमूूलक, पाँच सय ७७ वटा सूचना प्रविधिमूलक, एकवटा पूर्वाधार र दुईवटा खनिज उद्योग स्थापनाको उद्देश्यसहित उक्त लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । उक्त उद्योगहरूमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी प्रतिबद्धता साना उद्योगका लागि आएको निर्देशक दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार आठ सय ९४ वटा साना, ११ वटा मझौला र नौवटा ठूला उद्योगका लागि उक्त लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरू नेपालमा समेत आएको विभागले जनाएको छ ।
११ महिनाको अवधिमा सरकारले लगानीकर्ताहरूका लागि भन्दै तीन हजार तीन सय चार वटा भिसा उपलब्ध गराएको छ । उक्त अवधिमा दुई हजार ६६ जना लगानीकर्ता, आठ सय ६६ जना डिपेन्डेन्ट र तीन सय ७२ जना प्रतिनिधिलाई व्यावसायिक भिसा उपलब्ध गराएको छ । जेठमा मात्र दुई सय ७० लगानीकर्ता, एक सय २२ जना डिपेन्डेन्ट र ६१ प्रतिनिधिलाई व्यावसायिक भिसा उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै, जेठमा मात्र विदेशी लगानीकर्ताले स्वचालितमार्ग र प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत एक सय ८६ वटा उद्योग स्थापनाका लागि दुई अर्ब २९ करोड ५३ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उक्त समयमा प्रत्यक्ष सहभागितामार्फत ३४ करोड ६८ लाख लाख रुपैयाँ र स्वचालित मार्गबाट एक अर्ब ९४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको हो । जसमा उद्योगको संख्या क्रमशः आठ वटा र एक सय ७८ वटा रहेको छ भने एक हजार दुई सय २१ जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको छ ।
लगानी प्रतिबद्धता मासिक रूपमा करोडौँ र त्रैमासिक रुपमा अर्बौँ आए पनि भित्रिने लगानी रकम भने ज्यादै न्यून रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । सरकार वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको आकार ठूलो रहेको भनेर चर्चा गर्छ तर भित्रिने लगानी रकमको बारेमा भने मौन बस्ने गरेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
निर्देशक दाहालका अनुसार ११ महिनाको अवधिमा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा रहेको उद्योगको लागि सेयर खरिद सम्झौता (एसपीए) र साझेदारी सदस्यता सम्झौता (एसएसए) गरेका छन् । लगानीकर्ताहरूले ११ महिनाको अवधिमा ५३ वटा उद्योगको लागि एक खर्ब ११ अर्ब १९ करोड ३८ लाख रुपैयाँबराबरको एसपीए र एसएसए गरेका छन् । सोही अवधिमा ४८ वटा र जेठमा मात्र तीनवटा उद्योगको प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता (टीटीए) गरिएको छ ।
विदेशी लगानीकर्ताले विभागमार्फत भने न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँदेखि छ अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी भित्र्याउन सक्नेछन् । छ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका लगानी भने लगानी बोर्डमार्फत स्वीकृत गरिन्छ । विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नेपालमा रहेको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।
विभागमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलकलगायतका उद्योग दर्ता हुन्छन् । दर्ताका साथै विदेशी लगानीको हकमा पुँजी समेत तोकिएको छ ।
राष्ट्र बैंकअन्तर्गत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी शाखाका अनुसार नेपालमा विदेशी लगानीको लागि न्यूनतम सीमाप्रति विदेशी लगानीकर्ता पाँच करोड रुपैयाँ तोकिएको छ भने अधिकतम सीमा तोकिएको छैन ।
‘औद्योगिक व्यवसाय ऐन–०७५’ अनुसार १० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पुँजी भएको साना, १० करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मको स्थिर पुँजी भएको मझौला र २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी भएको ठूला विभागले दर्ता गर्छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी ल्याउने तथा लाभांश लैजानेका लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले सहजीकरण गरेको छ ।
उक्त ऐनअनुरूप विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गरिसकेपछि आफ्नो लगानीको सेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिकरूपमा बिक्री गरी कर चुक्ता गरी आफ्नो लगानी तथा मुनाफा लैजान सक्नेछन् । उनीहरूले लगानी गरेको सोही विदेशी मुद्रा वा अन्य परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा कर चुक्ता गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई लाभांश लैजान सक्ने छन् । लाभांश लैजान भने राष्ट्र बैंकमा लेखांकन गर्नु अनिवार्य छ ।
