संसद्ले बनाएको नेता जब संसद्मा नै उपस्थित हुँदैनन् भने त्यो कस्तो लोकतन्त्र होला । अहिले आम तहमा उठिरहेको यो पश्न गत फागुन २१ गतेको आम निर्वाचन पछि खडा भएको संसद्मा निरन्तर उठिरहेको छ तर उत्तरभने पाइएको छैन । प्रधानमन्त्री संसद्का नेता हन् किनभने उनलाई संसद्ले नै छानेको हुन्छ । संसद्को एउटा मुख्य काम भनेको प्रधानमन्त्रीको चयन पनि हो । उसको जवाफदेहिता संसद्प्रति नै हुन्छ । प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुने संस्थागत रूपमा यो भन्दा अर्को निकाय छैन । संविधानले मन्त्रीहरूलाई भने प्रधानमन्त्री र संसद्प्रति जवाफदेही हुन्छन् भनिएको छ । यसको अर्थ संसद्को मूल पदाधिकारी भनेको प्रधानमन्त्री नै हो । तर अहिलेका संसद्मा उनी संसद्को कार्यक्रमभरि बसेको भनेको सांसदहरूले शपथ खाएको दिन हो जसमा उनी पनि एउटा सांसद थिए । त्यसपछि उनको उपस्थिति जति विरलै भयो त्यही रूपमा संसद्मा उठको र प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनैपर्ने विषयमा र अझ त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने विषयमा समेत उनी अनुपस्थित नै रहने गरे । कम्तीमा यो बेलासम्मको अवस्था यस्तै छ । यसबाट संसदीय मूल्यमान्यता र परम्परामाथि कति कुठाराघात गरिहेको होला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अरु त अरु यतिबेला प्रधानमन्त्रीले आफ्ना साथमा राखेका मन्त्रालयको समेत जवाफ विषय र जिम्मेवारी बाहिरका अरु मन्त्रीले दिइरहनुपरेको छ । लोकतन्त्रमा यो जस्तो दुःखद् पक्ष अरु के होला । यति हुँदा पनि उनका सल्लाहकारले यो हद भयो भन्न सकेका छैनन्भने उनको दल पनि मौन छ । यो दलका सांसदहरू पनि कति निरीह देखिए भने यो कुरा स्वयं अर्को रेकर्ड भएको छ । एकदिनको एउटा क्षणमा प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको धेरै भूमि मिचेको छ भनेर संसद्मा रेकर्ड गराए । यथार्थमा भारतले नेपालको भूमि मिचेको सत्य हो तर नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने कुरा नेपालको यो तहको अधिकारीबाट इतिहासमै पहिलोपटक प्रकट भएको छ । जब पधानमन्त्रीले नै आफ्नो देश अरुको सीमा मिचाहा देश हो भनेर परिचय गराउँछन्, त्यसमा यो दलका सांसदले संसद्मा ताली बजाएर स्वागत गर्छन् भने देशका लागि यो जतिको निन्दनीय कुरा के होला । यस्तो पनि भयो । अझ स्थिति कतिसम्म भने, प्रधानमन्त्रीको यो भनाइ संसद्को रेकर्डबाट मोटाइयोस् भनिँदासमेत कसैले सुनेनन् । यो काम सभामुखको थियो तर उनलेसमेत यो काम गर्न मानेनन् । अरु सानातिना विषयमा भने कसैको जिब्रो चिप्लिएको रहेछ भने यस्ता रेकर्ड मेटिँदै आइरहिएकै छ । तर यति गम्भीर कुरा भने संसद्को रेकर्डमा कायमै छ । यो अर्को दुःखद् पक्ष हो ।
अवस्था कुन हदसम्म पुगेको छ भने, प्रधानमन्त्रीले गरेको कामलाई मन्त्रीले बचाउ गर्नुपरका दृश्यहरू पनि संसद्मा नै प्रकट भइरहेका छन् । त्यसको उदाहरण सुकमवासी बस्ती हटाउन प्रधानमन्त्रीले सेनाको प्रयोग गरेको कुरा । जब कि सेनासम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफैसंग राखेका छन् । भरखरमात्रै संसद्मा बजेटका बारे जवाफ दिँदा अर्थमन्त्रीले आफूसंग असम्बन्धित तथा प्रधानमन्त्रीको साथमा रहेको मन्त्रालयका कामका बारे कुरा उठाएका हुन् । कुनै मन्त्री वा मन्त्रालयका बारे प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुलाई चाहिँ स्वाभाकिव मानिन्छ तर प्रधानमन्त्रीले आफूमातहत राखेका मन्त्रालय र त्यसले गरेका काममा मन्त्रीले जवाफ दिएका घटना भने पहिलो प्रकट भएको छ ।
सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउने क्रममा नेपाली सेनालाई कुनै पनि स्थानमा परिचालन नगरेको भनेर अर्थमन्त्रीले भने, ‘नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई सुकुमवासी बस्तीमा डोजर लगाइ बस्ती हटाउने कार्यमा कुनै पनि स्थानमा खटाएको थिएन । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहसँग समन्वय, सुरक्षा र सहजीकरणको प्रबन्ध गरेको मात्र हो । मुलुकको भौगोलिक अखण्डता र सीमाको रक्षार्थ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति तथा नेपाल सरकारको आदेश र निर्देशनबमोजिम मुलुकको सबै भूभागमा आवश्यकताअनुसार नेपाली सेनालगायतका अन्य सुरक्षा निकायको उपस्थिति हुने गरेको अवस्था छ । यो पनि राज्यमा मनपरी चलेको अवस्थाको एउटा उदाहरण नै हुनुपर्छ ।
