यताका करिब–करिब प्रत्येक दिन दुईतिहाइको सरकारका अस्वाभाविक लाग्नेखालका हस्तक्षेपहरू निरन्तर बढिरहेका देखिँदै छ । अवस्था कतिसम्म भने सरकारका कामकुरालाई आफ्ना निर्देशनमार्फत नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक निकायहरू सरकारकै नियन्त्रणमा परिरहेका छन् । त्यसको सबभन्दा पछिल्ले उदाहरण त संसद् नै भइरहेको छ । संसद्मा दिनहँु देशको कार्यकारी प्रमुख जो संसद्ले नै छानेको हो त्यहाँ नै वहाँ को खोजी भइरहन्छ । यी पदाधिकारीले नै जवाफ दिनुपर्ने विषयहरू धेरै भइसकेका छन् । तर संसद्का प्रमुख सभामुख नै भन्छन् प्रधानमन्त्रीसामु आफू निरीह भएको छु । प्रधानमन्त्रीमाथि रुलिङ अर्थात् यस्ता पदाधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गराउने काम आफूबाट हुन सक्तैन । गएको वैशाख २८ बाट यो अधिवेशन सुरु भएको हो । यो बीचमा प्रधानमन्त्री जम्मा तीन पटकमात्रै संसद्मा उपस्थित भए । त्यो पनि यसो उपस्थिति देखाउनका लागिमात्र । यसको अर्थ हो कार्यकारीका नजरमा संसद्को कुनै मूल्य छैन, यो संस्था नै विपक्षीले बोल्नेमात्रै हो कार्यकारीले त्यसको जवाफ दिइरहनु पर्दैन । यो प्रकारको सोचाइ नै राज्यका अंगहरूमा कार्यकारीको हस्तक्षेपकारी हो, जसलाई कार्यकारीले बाहेक अरुले सच्याउन कठिन हुन्छ ।
यता यस्तो कार्यकारी भने शपथ नलिएको, अनौपचारिक समूहबाट चलिरहेको भन्ने समाचार पनि बढिरहेकै छन् । यसको पनि कतै खण्डन हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय स्वतन्त्र संवैधानिक निकायमाथि दिइएका दबाब र पार्न खोजिएको भन्ने विवरणहरू सार्वजनिक भए । त्यसमा दबाबको अवस्था कस्तोसम्म भने, त्यसबारे सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरू एक शब्द पनि प्रकट गर्न सकिरहेका छैनन् । यो सन्दर्भ हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको इ–पासपोर्ट ठेक्का प्रकरण छानबिनबारे कतैबाट अर्थात् कार्यकारी तहबाट ठूलो हस्तक्षेप भएर मान्छेलाई जेलमा हाल्नेसम्मको हर्कत । यसले देशको संवैधानिक व्यवस्था, विधिको शासन, नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्त कहाँनेर पुगेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । यसबारे सार्वजनिक भइरहेका समाचार विवरणहरू खासगरी हस्तक्षेपका सन्दर्भमा गम्भीर छन् । अख्तियार देशको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने एउटै मात्र निकाय हो, जसले प्रधानमन्त्रीमाथि पनि छानबिन गरेर मुद्दा हाल्न सक्दछ । त्यस्तो निकाय अर्थात् आयोगका प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरूलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाइयो र लामोसमय थुनामा जस्तै राखियो । त्यसपछि मान्छे छानेर पक्राउ गर्न आदेश दिइयो । त्यो आदेशलाई यी आयुक्तहरूले आफ्नो हस्ताक्षरमार्फत औपचारिक रूप दिइयो । भनिएका व्यक्तिहरू त्यसैदिन राती पक्राउ परे । उनीहरू यतिबेलासम्म जेलमा नै छन् । यस्तो आदेश दिनेमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार राजनीतिक सल्लाहकारलगायतका थिए । यो आदेशलार्ई अख्तियारका यी आयुक्तले अन्यथा गर्न सकेनन् । समाचारको यही विवरणमा भनिएको छ, यो दबाब धम्कीपूर्ण पनि थियो ।
यदि यो सत्य हो भने कुनै पनि हालतले सामान्य कुरा होइन । यदि सत्य होइन भने यी दुवै निकायले यसको खण्डन गर्नुपर्छ । तर लामोसमयसम्म कतैबाट यसको सत्य र असत्यताबारे बोलिएको छैन । त्यसकारण पनि यो झन् बढी र गम्भीर खतरायुक्त पक्ष भनिएको वा मानिएको हुनुपर्छ । यी अधिकारीलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ९ घण्टासम्म राखेर त्रासमा पारिएको भन्ने पनि कुरा आएका छन् । यही कार्यालयमा बसेर त्यसदिन जो–जो पक्राउ परे उनलाई त्यहीबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गरियो भन्नेसम्म छ । कतिसम्म भने पक्राउ पुर्जीको टाइप पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै भएको थियोे । यो कुरा यहाँ उल्लेख गर्नुको कारण सत्य कुरा बाहिर आउनुपर्छ भन्ने नै हो । यो विषयलाई यसरी नै मौन बसेर टारियो भने प्रधानमन्त्रीबाहेक यो देशमा स्वतन्त्र र संवैधानिक निकाय छैन भन्ने अर्थ राख्छ । यस्तो दबाब सहने पदाधिकारीको अब त्यो पदमा बसेर कुनै अर्थ रहँदैन पनि । प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यालयले नबोले पनि यी पदाधिकारी मौन बस्न हुँदैन । त्यसो भएन भने शासकले गर्ने ठूलो अनिष्ठका लागि नागरिक तयार हुनुपर्ने अवस्था भनेर बुझ्नुपर्छ ।
