सत्तारुढ दलले विगतका सरकारहरूलाई सबभन्दा बढी गाली गर्ने विषयमा पर्छ रकमको अर्थात् स्रोतको व्यापक दुरुपयोग हुनेगरी वितरणको विषय । वास्तवमा नै कतिपय अवस्थामा विगतका बजेटहरू वितरणमुखी नै थिए । खासगरी मतलाई लोभ्याउन उनीहरूले रकम यसरी छरेका हुन्थे जो त्यसबाट काम भने केही हुँदैन तर रकमभने सकिन्थ्यो । खासगरी आर्थिक पक्षमा यतिबेलाको सत्तारुढ दल र यिनका नेताले रकम छरेर हुँदैन जे गर्ने हो त्यो ठोस आधारमा हुनुपर्छ । बजेट दिएजस्तो गरेर निरन्तर जनतालाई ढाँट्ने काम हुँदै आएको छ, त्यो रोकिनुपर्छ । कम्तीमा अहिलेका अर्थमन्त्रीले विगत सरकारले ल्याएका बजेटका दुई वर्षसम्म संसद्मा यस्तै भनेर आलोचना गरेका थिए । संसदीय रेकर्डमा त्यो कुरा जो कोहीले पनि हेर्न सकिन्छ । यस्ता आलोचक नै अहिले अर्थमन्त्री छन् । कम्तीमा रकम छर्ने यस्तो परम्परालाई तोड्नेछन् भन्ने अपेक्षा थियो । विकास निर्माणका लागि ठोस आधार नभईकन हजार लाखका आयोजना तर्जुमा गर्ने काम केन्द्रीय सरकारको होइन । त्यो प्रदेशले पनि होइन स्थानीयले गर्ने काम हो तर चालू बजेटले पनि त्यस्तो परम्परालाई नै अनुशरण गरेको देखियो । जो मन्त्रीले आफ्ना कुरा आफैंले काटेका जस्ता पनि देखिन्छन् ।
जस्तो आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीले यो बजेट राज्य सञ्चालनको नयाँ सोच र संकल्प, आर्थिक रुपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्र र नागरिकसँग गरिएको राजनीतिक करार कार्यान्वयनको प्रारम्भ विन्दु हो भनेका थिए । अर्थमन्त्रीले यो बजेटकाबारे सबभन्दा बढी बोलेका कुरा नै रुपान्तरणकारी हुने र भएको भन्ने नै पाइन्छ । तर उनले बोलेका र बजेटमा लेखिएको कुरामा भने व्यापक भिन्नता देखिएको छ । जसले कि यो बजेटमा अर्थमन्त्रीको पहुँच नभएको कि उनले व्यापकरूपले झुट बोलेका भन्ने बुझ्नुपर्छ, जो दुवैकुरा गलत हुन् । मन्त्री झुटा छन् भन्ने अरु होइन मन्त्रालयहरूले सार्वजनिक गरेका बजेटगत अर्थात् शीर्षकगत रातो किताबले नै बताउँछन् । जसमा झिनामसिना आयोजनाहरूको थुप्रो नै लागेको भेटिन्छ । यसरी अर्थमन्त्रीले ढाँट्न खोजिएको वियष निश्चय नै सामान्य होइन । अर्थमन्त्रीले नै संघीय बजेटमा बग्रेल्ती टुक्रे योजनालाई रकम छुट्याइएको अवस्थाले कि उनी दबाबमा परे कि कसैलाई खुशी पार्न यस्तो काम गरियो भन्ने बुझ्नुपर्छ । जे भए पनि संघीय बजेटमा टुक्रे आयोजना पर्नु वा पार्नु गलत नै हो । केन्द्र सरकार हजार लाखको बजेट लिएका र वडा, टोलस्तरसम्म पुग्नु भनेको निश्चय नै सहज अवस्था होइन । यो बजेटमा यस्ता एक लाखका आयोजनालाई समेत बजेट विनियोजन गरिएको भेटिएको छ, जसलाई अर्थमन्त्रीले नै थप प्रष्ट पार्नुपर्छ ।
बजेटको शीर्षकगत विनियोजन पुस्तिकामा वडा र टोलस्तरका १ लाखका आयोजनाको विवरण उल्लेख भएका छन् । केही उदाहरण हेरौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेटमा बौद्ध दर्शन प्रवद्र्धन तथा गुम्बा विकास समिति भन्ने शीर्षकमा उल्लेख भएको सूचीमा रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिका–३ स्थित मागी गुम्बाका लागि एक लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । १ लाख २० हजार दरका योजनाहरूमा नुवाकोटको नुवाकोट दरबार क्षेत्रका पुरातात्विक वस्तु तथा सम्पदाहरूको रसायन संरक्षण कार्यका लागि भनेर विनियोजन भएको छ । त्यस्तै भक्तपुरको चाँगुनारायण मन्दिर परिसर क्षेत्रमा रहेका विभिन्न पुरातात्विक वस्तु तथा सम्पदाको रसायन संरक्षण कार्यका लागि भन्ने शीर्षकमा १ लाख २० हजार रकम विनियोजित छ । यी काम सम्बन्धित स्थानीय निकायका वडाले सम्पन्न गर्नुपर्ने मध्येका हुन् । यी कुरालाई केन्द्रीय बजेटमा पारिएपछि केन्द्रीय बजेटको मर्ममाथि नै आँच पुग्छ र रकम छर्ने परम्परालाई केन्द्रले नै सिद्धान्त बनाएको भन्ने बुझाउँछ ।
यहाँ उल्लेख भएका आयोजना केही नमुनामात्र हुन् । एक लाखको हाराहारीमा रकम विनियोजन भएका यस्ता आयोजना प्रायशः सवै जिल्लामा रहेका भेटिन्छन् । यस्तो प्रवृत्ति निरन्तर दोहोरिनु दुःखद् नै हो ।
