देशलाई ठूलो परिवर्तन गर्ने भनेर खडा भएको अर्थात् जनताको मन जितेको, युवाहरूको सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूबाट अनेक प्रकारका उटपट्याङ प्रकट हुन थालेका छन् । यसले सुशासनको कुरा त के सामान्य शासन पनि चलेको देखाउँदैन । सरकार गठन भएको सय दिन पनि पुगेको छैन । सामान्यतया नयाँ सरकारलाई राम्रो काम गर्ने वातावरण बनाउन सय दिनसम्म उसका कामकुराहरूको आलोचना नगर्ने भन्ने एउटा मान्यता हुन्छ । तर यो सरकार गठन भएको भोलिपल्टैदेखि यसले जेजस्ता हतकन्डाहरू प्रकट गर्न थाल्यो, ती कुराहरू स्वस्थ मनस्थिति भएका मान्छेहरूले गर्लान् भन्ने कमै सोचिएको हुन्छ । खासगरी सरकारका धरपकडमा जे देखियो, त्यसले कानुनी राज्यको अवधारणामाथि नै प्रहार भएको मानियो । यी कुरा केहीमाथि प्रतिशोध लिने बाहेक अरु थिएन । अदालतले पनि सरकारका यस्ता हरकतहरूलाई यही रुपमा लियो । यसकारण पनि सरकार पछिल्लो समय अदालतकै हुर्मत लिने तहमा उत्रियो । अरु त अरु यो बीचमा सरकार आफैँले भनेको सुशासन नै दाउमा पर्न गयो । सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्मका सिलसिलेवार घटना हेरियो भने यस्ता कुरा आफैँ पनि देखिनेछन् । अहिलेको सबभन्दा बढी चिन्ताको विषय यसलाई कसले सुधार्ने भन्ने हो ।
पछिल्लो समय निर्माणमन्त्रीले जे बोले त्यो गम्भीर आपत्तिको विषय भनेर समाज तरंगित भएको छ । केन्द्रीय मन्त्रीले नै टोलेगुन्डाको जस्तो हुने गरी नागरिकलाई धम्क्याइएको विषयमा सत्तारुढदलका कसैले पनि सच्याएका पाइएन । यी मन्त्रीलाई सचेत गराउने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने हो तर उनी आफैँ यसलाई झन् उक्साउनेतर्फ लागेका देखियो । उनले नै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका मुखमा सांसद उम्मेदवारको हैसियतबाट आफूलाई धेरै नै विकासवादी नेताका रूपमा चिनाउन समाजले सहन नसक्ने प्रकारका हिंसाका बोली बोलेका थिए । त्यसको जति आलोचना भयो त्यसप्रति उनले ध्यान नै दिएनन् । उनले त्यसबेला बोलेका शब्द अहिले पनि उद्धरणमा आइरहेका छन् जो रुखमा बाँधेर, बाटोमा सुताएर वा खोरमा जाकेर भए पनि बाटो बनाउनुपर्छ भनेका थिए । चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट ल्यायो र प्रधानमन्त्री उनै भए । अहिले उनका एक मन्त्रीले नागरिकलाई त्यसरी नै धम्क्याएका देखियो । उनले निर्माणमा भएको ढिलाइको विषय उठाउँदै यहाँको जो यो पोलवाला हो नि बिजुलीको पोल, त्यो कन्ट्याक्टर कहाँ छ खोजेर ल्याउनू, त्यसलाई पनि यहीँ राख्नु, घर पठाउने होइन, त्यसले काम गरेन भने खुट्टा भाँचिदिनू, परेको व्यहोरौंला अरु कुराको मतलब भएन भनेर बताएका थिए । यस्तै कुरा बोल्छन् टोलेगुन्डाहरूले पनि । त्यसकारण मन्त्रीको बोली त्यस्ता गुन्डाहरूसंग तुलना हुनुपर्ने अवस्था आफैँ पनि गम्भीर हो ।
देशमा सुव्यवस्था गर्ने दायित्व भएको सकारका सदस्यले कुनै पनि नागरिकका खुट्टा भाँचिदिनू भनेर सार्वजनिक स्थलबाटै दिएका निर्देशन निश्चय नै सामान्य कुरा होइन । सरकार कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक सरकार हो भने जोसुकैबाट आएका यस्ता हिँसालाई साथ दिने भनाइहरू सच्चिनुपर्छ । कि सरकारले आफ्नो उपस्थिति नै धम्की र त्रासको भरमा राज्य सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा भएको हो भनेर सार्वजनिक रुपमा नै स्वीकार्नु प¥यो । विकासका नाममा सार्वजनिक रूपमा दिइएका यस्ता अभिव्यक्तिहरूलाई तत्कालै उचित दण्डयुक्त मानिएन भने लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यलाई चुनौती दिन्छ । यसकारण यस्ता भनाइ र त्यसलाई नसच्याइएको अवस्था चिन्तायुक्त मानिएको हुनुपर्छ । जिम्मेवारी लिनेहरूबाट निश्चय नै आफ्नो काममा ढिलाइ वा यस्तै अन्यथा हुने गरेका छन् वा पाइयो भने त्यसको पनि उपचार कानुनअनुसार कारबाही गर्ने राज्यको दायित्व हुन आउँछ । त्यसका लागि निकाय पनि छन् । कसैको खुट्टा भाँच्ने चेतावनी दिने अधिकार कुनै मन्त्रीलाई संविधान–कानुनले दिएको अवस्था छैन । उता मन्त्रीले यस्तो धम्की दिइरहेका बेला यता प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्री, पूर्वाधार विकास मन्त्री र आफ्नै तस्वीर राखेर ‘पीएम, एचएम, आईएम’ देश बनाउने टोली भन्ने सन्देश दिए । यो आफैँमा झन् गम्भीर छ । निरुत्साहित गर्नुपर्ने यस्ता कुरालाई झन् प्रोत्साहन दिनु गलत हो । यथाशीघ्र सच्याइयोस् ।
