करिब दुईएतिहाइको हाराहारीमा मत पाएर सत्तारूढ भएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रथम महाधिवेशन समपन्न भएको छ । यो दलमाथि अहिलेसम्म नीतिगत स्पष्टता नभएको भन्ने आरोप लाग्ने गरेको थियोे । यसका पार्टीका नेताहरुका अनुसार अब त्यो स्थितिको अन्त्य भएको छ । अब कसैले त्यस्तो आरोप लगाउन पाउने छैनन् । नवनिर्वाचित सभापतिले यो महाधिवेशनका उपलब्धिहरुको जानकारी गराउँदै यस्तो बताएका हुन् । यस अघिसम्म यो दल पुरानाहरुले गरेका नाकामका कामहरु देखाएर आफ्नो प्रभाव विस्तारमा लागेको देखिन्थ्यो । सुशासन यसको मूल नारा हो । तर यो सुशासन भन्ने कुरा यसको मात्र नारा होइन । पुराना भनिएका दलका घोषणापत्र हेरियो भने तिनका प्रमुख भाग सुशासनकै बारे लेखिएका पाइने छन् । खाली के हो भने, यो दलले आफ्ना कुरालाई बिकाउन सक्यो । त्यसको प्रमुख कारणमा पुरानाहरु परीक्षित भइसकेका हुनुपर्छ । यो महाधिवेशन सम्पन्न हुँदा यो दलको एकलौटी सरकार चलेको सय दिनमा थियो । यो बोलसम्म यो दलले भनेको सुशासन खासै प्रयोगमा ल्याइएको पाइएन । बरु कतिपय ठाउँमा त सुशासनकै धज्जी उडाइएका पनि देखिएकै हुन् ।
अहिलेको सन्दर्भ भने यसको महाधिवेशनबाट पास गरेका भनिएका कतिपय विद्यमान संवैधानिक संरचनागत कुराहरुसंग केन्द्रित छ जो ढुलमूल अवस्थामा पाइयो । सत्ता सञ्चालनमा रहेको दलमा यस्तो दोधारेपन देखिनु मुलुकका लागि गम्भीर प्रकारको घातक विषय बन्न सक्दछ । यो महाधिवेशनले पारित गरेको भनिएको प्रदेश सभाको खारेजीसम्बन्धी विषयमा यसका नेताहरुकै धारणा मिलेको देखिएन । सभापतिले एउटा कुरा गरेका छन् भने वरिष्ठ नेता प्रदेशलाई झन् बलियो बनाउने पक्षमा छन् । वरिष्ठ नेता यतिबेला देशका प्रधानमन्त्री हुन् । यद्यपि उनले यो महाधिवेशनमा प्रदेशका बारे प्रष्ट बोलेका छैनन् तर उनले चुनावी अभियानमा गरेका भाषणका प्रतिवद्धतामा प्रदेशलाई अहिलेको भन्दा झन् बलियो बनाउने भन्ने छ । जनतासंग मत माग्दा गरिएका प्रतिवद्धताहरु कुनै पनि दलीय निकाय अर्थात् महाधिवेशनले उल्टाउन मिल्दैन । त्यसो गर्न खोजियो भने त्यो ठूलो राजनीतिक बइमानी हुन्छ । त्यसकारण यसको महाधिवेशनले पारित गरेको भनेका कुरासंग संघीयताका पक्षमा उभिएका दलहरू यतिबेल अर्थात् सत्ता सञ्चालनको यो छोटो समयमा नै सशंकित हुनुपर्ने अवस्थाले नेतृत्वको अपरिपक्वता देखाउँछ । जसले गर्दा यसलाई सबैले खोलाउने अवस्था आइपर्न सक्दछ । यसको महाधिवेशनले यस्तो कुरा पारित गरेको भनिएपछि हाल संघीय संसद्मा नरहेका तर विगतमा संघीयताका लागि ठूलो संघर्ष गरेकाहरु सडकमा प्रकट हुन थालिसकेका छन् । सत्तारुढ दल नै अपत्यारिलो हुनथालेको यो पनि एउटा नमुना हुनुपर्छ । अझ यो दल आफैँले आफ्नो महाधिवेशन भने प्रदेशगत रुपको संरचनाबाटै सम्पन्न गरेको अवस्था छँदैछ ।
अहिले प्रधानमन्त्री यस बारे अर्थात् संघीयताका बारे मौन छन् । उनको यो मौन रोजाइ पनि विवादमा आएको छ । उनको यो मौनताले राज्य संरचानलाई फेरि पञ्चायतकालीन दिशातर्फ लान त खोजिएको होइन भन्ने प्रश्न उठे भने प्रधानमन्त्री विवादित हुने छन् । जनतासँग गरिएको वाचा एकथरि हुने र काम भने अर्कोथरि गर्ने भयो भने त्यसलाई राम्रो मानिँदैन । निर्वाचनअघि संघीयतालाई अझ प्रभावकारी बनाउने वाचा गर्ने पार्टी हो रास्वपा । यो वाचामा प्रदेश सभा खारेजीको कुरा पर्दैन । यसलाई संविधानको आधारभूत संरचनामाथि प्रहार हुनथालेका भनियो भने सत्तापक्षले ढुलमुले जवाफ दिएर पुग्दैन । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले चुनावका बेला गएको माघ ५ मा जनकपुरको आम सभालाई सम्बोधन गर्दै भनेका कुरा यतिबेला उद्धरणमा आउन थालेका छन् । उनले त्यहाँ भनेका थिए, ‘जनकपुरका मेयरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्न पनि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ, प्रदेश यति शक्तिशाली बनाइनुपर्छ कि काठमाडौं अधिकार माग्न होइन, केवल पशुपति र स्वयम्भू घुम्न मात्र जानुपर्ने होस् ।’
आफैँ वरिष्ठ नेतामा छानिएको महाधिवेशनमा यो कुरा खण्डित भएको बताइएको छ । यसबारे प्रधानमत्रीले पनि जवाफ दिनुपर्छ ।
