बजेट आउने बेलामा अर्थात् संसद्बाट घोषणा हुनमात्र बाँकी रहेका बेला अर्थमन्त्रीले नै करका दरहरू चुहाएको भनेर उनीमाथि गम्भीर आरोप लाग्यो । यो चुहावटले नै भन्सारमा अघिल्लो दिन व्यापक चलखेल भएका दृश्यहरू सार्वजनिक भए । त्यसमा करिब २ अर्ब रुपैयाँको चलखेल भएको भन्ने विवरणहरू प्रकाशित भएका थिए । त्यसलाई बहुमतका बलमा पेलपाल पारियो अर्थात् छानबिन भएन वा गरिएन । त्यसपछि संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेट पुस्तिकामा संसद्मा जानकारी नै नगराइ पहिले आफैँले प्रस्तुत गरेका विषयहरूमा व्यापक फेरबदल गरेका भन्ने आरोप लाग्यो । यो आरोप पनि कस्तो भने बजेट पुस्तिकाबाट दुईदर्जनजति पेज नै गायब पारिएका थिए । यसबाट कति विषयहरू तलमाथि भए भन्ने त अनुमान गर्न पनि गाह्रो प¥यो । यो विषय पनि टालटुलमै टर्यो। बजेट जस्तो विषयमा यस्ता गम्भीर प्रश्न उठेपछि यसअघि स्वतन्त्र छानबिन हुने गर्दथ्यो । योपटक त्यो केही भएन । बरु अर्थमन्त्रीले यस्ता कुरा उठाउनेहरूमाथि नै संसद्भित्र र बाहिर गम्भीर धम्कीहरू दिए । सत्तारुढ दलले झन् उनैलाई चोख्याउने काम गर्दै गयो । यही क्रममा अर्थमन्त्रीले नागरिकलाई ढाँटेका कुरा बाहिर आएका छन् । ती पनि यसरी नै टर्ला भन्ने शंका बढिरहेको छ ।
यो विषय झन् कति गम्भीर छ भने बजेट भाषणमा घोषणा गरेका विषयहरू कार्यान्वयनका लागि चाहिने विधेयकमा नै परेनन् भन्ने कुरा प्रकट भइरहेका छन् । बजेटमा गरिएका व्यवस्थाअनुसार संसद्मा प्रस्तुत र पारित विधेयकमा परेनन् भने ती केवल मन्त्रीका भाषणमा सीमित रहनेमा पर्छन् । बजेटको कार्यान्वयन हुने भनेको विधेयकमा परेका मात्र हो । जस्तो बजेटमा किसान, स्टार्टअप र एनआरएन लक्षित कम्तीमा ७ वटा कुरामा कर सहुलियत दिइएका भन्ने कुरा बजेटमा आएका थिए । आर्थिक विधेयकमा यस्तो सहुलियतको कुनै व्यवस्था गरिएको पाइएन । जसले कम्तीमा यी कुरा भाषणमा मात्र सीमित रहने भए । यी शीर्षकअन्तर्गत सहुलियत पाउने वर्ग समुदायमाथि यो एक प्रकारले अपराध नै गरिएको अवस्था हो । यी लगायत बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिए पनि आर्थिक विधेयकमा नसमेटिएका कृषि मेसिनरी आयात, सेयर बजार र तिलगंगाको लेन्स उत्पादनमा सहुलियत दिने कुरा कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगेका छन् । अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्दा सेयर बजारको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने भनेका थिए । तर यता विधेयकमा भने त्यसैमाथि बढी कर लगाइएको देखियो । यसको करको दर साढे ७ र १० प्रतिशत पुर्याइएको छ जो पहिलेको भन्दा बढेको अवस्था हो । यो भनेको बजेट भाषणमा व्यक्त भएका आफ्नै प्रतिबद्धता विपरीत उत्रनु हो ।
बजेट भाषणमा बोलिएका कुरा आर्थिक विधेयकमा समावेश नगराइनु भनेको दिइएका सहुलियतबाट सरकार पछि हट्नु हो । एक प्रकारले यो देखावटी काम पनि हो जो भाषणमा सुन्दा सुनाइँदा त राम्रो लाग्ला ताली पनि पाइएला तर ती सबै कार्यान्वयनका लागि होइनन् भन्ने सरकार आफैंले स्वीकारेको बुझ्नुपर्छ अर्थात् नागरिकलाई सफेद झुट बोलेर ढाँटिएको स्थिति । सरकारले यस्तो गर्न पाउँदैन यदि सरकार सामान्यतहको समेत अनुशासनमा चलेको थियो भने । अवस्था कतिसम्मभने चलचित्र हललाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिने विषय आर्थिक विधेयकमा छुटेको भनेर सच्याइयो । याद रहोस् यो व्यवस्था बजेटमा ल्याइँदा कसैको प्रभावमा परेको भन्ने थियो । यो कुरा सच्याइदा अरुचाहिँ किन छुटेकै अवस्थामा रहे भन्ने जवाफ आउनुपर्छ । छुटेका अरु विषयमा किसानलाई सहुलियत दिने जस्ता कुरा छन् । जस्तो बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ७३ को (घ) मा छ कृषि प्रशोधन उद्योगमा पहिलो १० वर्षको आयकर पूर्णरूपमा छुट र कोल्ड स्टोर, प्याकेजिङ तथा टेस्टिङ ल्याबसहित मेसिनरी उपकरण आयातमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था मिलाएको छु भनिएको छ । यस्ता छुट विधेयकमा छैनन् । त्यसकारण यसलाई अर्थमन्त्रीको अक्ष्यम्य बदमासी भनिएको हुनुपर्छ ।
