काठमाडौं । विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित पाँच जनालाई धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको छ । विशेष अदालत काठमाडौंले सोमबार महानिर्देशक अर्याल, विभागका निर्देशक सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, तत्कालीन कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईँ र मणिन्द्र राज मल्ललाई धरौटी रकम लिएर छाड्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।
केसी विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक, थापा तत्कालीन शाखा अधिकृत र प्रसाईँ तत्कालीन कम्प्युटर इन्जिनियर र मल्ल जर्मन कम्पनी म्युलबाउरका प्रतिनिधि हुन् । सोमबार विशेष अदालत काठमाडौंका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको सोमबारको इजलासले उनीहरूसँग धरौटी रकम लिएर छाड्न आदेश दिएको हो । अदातलले अर्यालसँग पाँच लाख रुपैयाँ, केसीसँग चार लाख रुपैयाँ, थापासँग तीन लाख रुपैयाँ, प्रसाईँसँग तीन लाख रुपैयाँ र मल्लसँग पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी लिन निर्देशन दिएको हो ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू पौडेल, रावल र कोइरालाले गरेको फैसलाअनुरूप पाँच जना तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरूलाई मध्यनजर गर्दा निज प्रतिवादीहरूको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (घ) को अवस्था विद्यमान रहेको देखिएको भन्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । ‘तत्काल प्राप्त आधार प्रमाणहरूलाई मध्यनजर गर्दा निज प्रतिवादीहरूको हकमा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ को (घ) को अवस्था विद्यमान रहेको देखियो । अतः पछि प्रमाण परीक्षण गर्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी हाललाई प्रतिवादीहरूमध्येका तीर्थराज अर्याल, सुनील कुमार केसी, सोमेश थापा र विपिन प्रसाईँको पदीय हैसियत र विभिन्न समितिमा रही निजहरूले निर्वाह गरेको भूमिका तथा प्रतिवादीमध्येका मणिन्द्र राज मल्लको भूमिका समेतलाई विचार गरी निज प्रतिवादीहरूबाट देहायबमोजिमको नगद वा सोबराबरको बैंक जमानत दिए लिई निजहरूलाई तारिखमा राख्नू । उक्त नगद धरौटी वा बैंक जमानत नदिए विशेष अदालत नियमावली, २०५० को नियम ३० को उपनियम (२) बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाइदिनू’, फैसलामा भनिएको छ ।
त्यसैगरी प्रतिवादीहरू महानिर्देशक अर्याल, निर्देशक केसी र तत्कालीन कम्प्युटर इन्जिनियर प्रसाईँ, तत्कालीन शाखा अधिकृत थापा र जर्मन कम्पनी म्युलबाउरका प्रतिनिधि मल्लले आफूहरूले विद्युतीय राहदानी खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार नगरेको र आफूहरू आर्थिक अनियमिततामा संलग्न नरहेको बयान अदालतसमक्ष दिएका थिए ।
महानिर्देशक अर्यालले राहदानी खरिद प्रक्रियामा सस्तो मूल्यमा प्रक्रिया अघि बढाएको र कुनै पनि दृष्टिकोणबाट गलत काम नगरेको अदालतसमक्ष बयान दिएका छन् । ‘मौजुदा सामग्री, हार्डवयेर सफ्टवेयर अनुमति पत्र प्रयोग गरी यसअघि खरिद गरिएको ३४ पृष्ठको राहदानीको मूल्यप्रति राहदानी अमेरिकी डलर १०.१३ को तुलनामा वर्तमान खरिद प्रक्रियाबाट कम मूल्यप्रति राहादानी करिब अमेरिकी डलर ८.६२ मा तथा उच्च गुणस्तर एवं अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको राहदानी खरिद गर्नेगरी सम्झौता भएको र सो कार्यमा कुनै बदनियत रहेको छैन । कुनै सामानको दोहोरो खरिद भएको वा गलत प्रयोग भएको छैन । सरकारी वा सार्वजनिक निकायको सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुरूप खरिद प्रक्रिया विधिबाट खरिद गर्ने वा ‘स्लाइसिङ र प्याकेजिङ’ गरी खरिद गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्राविधिक उपसमितिले विस्तृत अध्ययन गरी ‘स्लाइसिङ’ गर्दा प्रतिस्पर्धाको दायरा फराकिलो हुने, ज्ञान हस्तान्तरण हुने, विभागलाई सहजीकरण हुने, ‘भेन्डर डिपेन्डेन्सी’ कम हुनेजस्ता फाइदा हुने भनी प्रतिवेदन दिएकोले सोहीअनुसार दुईवटा प्याकेजमा खरिद गरिएको हुँदा आरोप दाबीबमोजिमको कुनै कसुर गरे गराएको छैन’, उनले अदालतसमक्ष भनेका छन् ।
निर्देशक केसीले बोलपत्र आह्वान र खरिद प्रक्रियामा राज्यलाई फाइदा हुने तवरबाट काम गरेको बयान दिएका हुन् । ‘२०८१ फागुन १८ गते राहदानी विभागमा हाजिर भएदेखि भई राहदानीको बोलपत्र मूल्यांकनको चरणदेखि मात्र संलग्न रहेको हुँदा म हाजिर हुनुभन्दा अगाडि भए गरेका कार्यहरूको विषयमा मलाई जानकारी छैन । बोलपत्र मूल्यांकनको क्रममा दुवै प्याकेजमा बोलपत्र पेस गरेका बोलपत्रदाताहरूले प्रस्ताव गरेको बोल अंकहरूमध्ये न्यून मूल्यांकित भएका छुट्टाछुट्टै बोलपत्रदाताहरूले कबोल गरेको बोल अंक न्यून भएको देखिएको हुँदा सरकारी वा सार्वजनिक निकायको अन्त्यदेखि अन्त्यसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुरूप खरिद प्रक्रिया विधिबाट खरिद कार्य गर्दा राज्यलाई लाभ हुन जाने र हानी नोक्सानी नहुने हुँदा आरोपबमोजिमको कुनै पनि कसुरजन्य कार्य गरे÷गराएको छैन’, निर्देशक केसीले अदालतसमक्ष भनेका छन् ।
अदालतसमक्ष तत्कालीन शाखा अधिकृत थापाले राहदानी ठेक्का प्रक्रियामा कुनै बदनियत नराखेको बयान दिएका हुन् । ‘राहदानी खरिद कार्यमा कुनै बदनियत गरेको छैन । सरकारी वा सार्वजनिक निकायको अन्त्यदेखि अन्त्यसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुरूप विधिबाट खरिद गर्ने ‘स्लाइसिङ र प्याकेजिङ’ गरी खरिद गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्राविधिक उपसमितिले विस्तृत अध्ययन गरी ‘स्लाइसिङ र प्योकेजिङ’ गर्दा प्रतिस्पर्धाको दायरा फराकिलो हुने, ज्ञान हस्तान्तरण हुने, विभागलाई राहदानी प्रणाली दीर्घकालीन सञ्चालनमा सहजता हुने, भेन्डर डिपेन्डेन्सी कम हुनेजस्ता फाइदा हुने तर त्यसका लागि विभागले प्राविधिक जनशक्ति थप गर्नुपर्ने सर्तसहित प्रतिवेदन दिएकाले सोहीअनुसार २ प्याकेजमा खरिद गर्ने निर्णय भएको हो । विभागले प्राविधिक समितिको रायअनुसार आगामी दिनमा ज्ञान हस्तान्तरण होस् भनी विभागमा चार जना कम्प्युटर इन्जिनियरको दरबन्दी समेत थपेको छ । दुईवटा प्याकेजमा खरिद गर्दा विभागलाई पहिलेभन्दा सस्तो मूल्यमा राहदानी प्राप्त हुने सुनिश्चित भएकाले उक्त आरोप दाबीबमोजिमको कुनै पनि कार्य मैले नगरेको हुँदा न्याय इन्साफ पाऊँ’, उनले अदालतसमक्ष भनेका छन् ।
यसैगरी अदालतसमक्ष तत्कालीन कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईँले राहदानी ठेक्का प्रक्रियाको क्रममा समितिमा बसेको र सही विश्लेषण गरी प्रतिवेदन बुझाएको बताएका हुन् । ‘राहदानी खरिद समितिको २०८१ असार १४ गतेको निर्णयअनुसार विद्युतीय राहदानी खरिदमा सरकारी वा सार्वजनिक निकायको अन्त्यदेखि अन्त्यसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुरूप विधि वा दुईवटा प्याकेज विधिबाट खरिद गर्ने सम्बन्धमा खरिद उपसमितिलाई सुझाव पेस गर्न निर्देशन दिएको र उक्त खरिद उपसमितिमा म सदस्य रहेको र सो उपसमितिले दुवै सरकारी वा सार्वजनिक नियकाको अन्त्यदेखि अन्त्यसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुरूप विधि वा दुईवटा प्याकेज विधिबाट खरिद गर्दाको फाइदा बेफाइदा विश्लेषण गरेर खरिद समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । जिम्मेवारी दिइएअनुसार प्राविधिक विवरण तयार गर्ने र कानुनी प्रक्रियाअनुसार लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य गरेको हो । सोही खरिद प्रक्रियाअनुसार बोलपत्र आहवानपश्चात् बोलपत्र खोल्दा प्याकेज १ मा तीनवटा र प्याकेज २ मा चारवटा बोलपत्रदाताले बोलपत्र पेस गरेका थिए । विभागले मितव्ययी तरिकाले खरिद गरेकोले राज्यलाई हानिनोक्सानी नभई फाइदा भएको छ । विगतको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा राहदानी पुस्तिका तथा प्रणाली यस खरिद प्रक्रियाबाट प्राप्त भएको हुँदा आरोपदाबीबमोजिमको कसुर नगरेकोले निराधार र तथ्यहीन आरोपदाबीबाट फुर्सद पाऊँ’, उनले अदालतसमक्ष भेनका छन् ।
मणिन्द्र राज मल्लले राहदादी खरिद प्रक्रियाको क्रममा जर्मन कम्पनी भेरिडोससँग कुनै संलग्नता नरहेको अदालतमा बताएका छन् । ‘जर्मन कम्पनी भेरिडोससँग मेरो कुनै व्यावसायिक, आर्थिक वा व्यक्तिगत सम्बन्ध छैन । दोस्रो चरणको बोलपत्र मूल्यांकन, सिफारिस, आशयको सूचना र सम्झौताका कुनै पनि चरणमा मेरो संलग्नता छैन । दोस्रो चरणको बोलपत्रमा भुक्तानी भएको १८ करोड ४४ लाख ८ हजार आठ सय ८७ रुपैयाँ १८ पैसा जर्मन कम्पनी भेरिडोसलाई नेपाल सरकारले भुक्तानी गरेको हो, जुन रकमसँग मेरो कुनै सम्बन्ध नै छैन ।
आरोपपत्रमा जर्मन कम्पनी भेरिडोसको नेपालस्थित प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापालाई अलग्गै उल्लेख गरिएको छ, जसबाट पनि म दोस्रो चरणको बोलपत्रसँग कुनै रूपमा आबद्ध नरहेको स्पष्ट हुन्छ । प्रतिस्पर्धा संकुचित गर्ने सम्बन्धमा हेर्दा बोलपत्र आह्वानमा ३ र ४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूको सहभागिता भएको तथ्यले प्रतिस्पर्धा’ संकुचित भएको दाबी स्वयम् आफैँमा खण्डित हुन्छ । कुनै पनि भुक्तानी कागजातमा मेरो हस्ताक्षर वा संलग्नता रहेको छैन’, उनले अदालतसमक्ष भनेका छन् ।
अख्तियारले महानिर्देशक अर्याल, निर्देशक केसी, तत्कालीन शाखा अधिकृत थापा, तत्कालीन कम्प्युटर इन्जिनियर प्रसाईँ र जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधि मल्लले राहदानी खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले महानिर्देशक अर्याल र निर्देशक केसीलाई १८ करोड ४४ लाख आठ हजार आठ सय ८७ रुपैयाँ १८ पैसा र मल्ललाई एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ ६२ पैसा बिगो र भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्दै कैद जरिबान माग गरी अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गरेको थियो । सरकारको तर्फबाट विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका उपन्यान्याधिवक्तद्वय बद्रीकुमार कार्की र भिमसेन काफ्ले र सहयाक न्यायाधिवक्ता विकास बन्जारले बहस गरेका थिए भने प्रतिवादी महानिर्देशक अर्यालतको तर्फबाट अधिवक्ताहरू महादेव प्रसाद यादव, बाबुराम दाहाल, टिका बहादुर कुँवर, कैलाश तामाङ, ताराप्रसाद अर्याल र रंजिता थापाले बहस गरेका थिए । निर्देशक केसीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश बहादुर केसी र जर्मन कम्पनीका प्रतिनिधि मल्लका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्ुभ थापा, सतिसकृष्ण खरेल र अधिवक्ताहरू युवराज बञ्जाडे, वल्लब बस्नेत, हिमेशकृष्ण खनाल र निरुपण कार्कीले बहस गरेका थिए ।
यसैगरी विशेष अदालतसमक्ष तुलसी प्रसाद आचार्य र राजाराम दाहालले पनि राहदानी खरिद प्रक्रियामा आफूले कानुनविपरीत काम नगरेको बयान दिएका छन् । ‘विगतमा सरकारी वा सार्वजनिक निकायको अन्त्यदेखि अन्त्यसम्म सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुरूप खरिद प्रक्रिया विधिबाट राहदानी छपाइ कार्य भइरहेकोमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियममा ‘सलाइसिङ र प्याकेजिङ’को व्यवस्था रहेको र कानुनबमोजिम ‘सलाइसिङ र प्याकेजिङ’ गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी ‘स्लाइसिङ र प्याकेजिङ’ गर्दा विभागलाई आगामी दिनमा राहदानी खरिद प्रक्रिया प्रणाली के–कति प्याकेजमा गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा प्राविधिकबाट प्रतिवेदन प्राप्त गरी दुईवटा प्याकेजमा राहदानी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सस्तो हुन जाने देखियो ।
विगतप्रति राहदानी १०.१३ सेन्टमा छपाइ कार्य गरिरहेकोमा ‘स्लाइसिङ र प्याकेजिङ’ गरी दुई प्याकेजमा खरिद बन्दोबस्त गर्दा सस्तोमा राहदानी प्राप्त गर्न सकिएको अवस्था रहेको र आइडिमिया कम्पनीले ठेक्का नपाएपछि विभागीय प्रमुखसमक्ष मूल्यांकनमा चित्त नबुझी निवेदन दिएकोमा विभागीय प्रमुखको निर्णयउपर राहदानी विभाग केशरमहलमा मुद्दा दिएकोमा उक्त मुद्दामा निजको दाबी नपुग्ने गरी निर्णय भएको समेत देखिँदा आरोपपत्रबमोजिमको कुनै कसुर नगरेको हुँदा न्याय इन्साफ दिलाई पाऊँ’, आचार्यले अदालतसमक्ष भनेका छन् ।
‘म बोलपत्रको आर्थिक पक्षको मूल्यांकनमा सहभागी भएको हुँ । बोलपत्रको आर्थिक पक्षको मूल्यांकनको विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २५ को उपदफा (२) र (३) ले । दिएको अधिकारभित्र रही बोलपत्रको आर्थिक पक्षको मूल्यांकन गरिएको हो । बोलपत्र मूल्यांकन समितिको मूल्यांकनउपर चित्त नबुझाई बोलपत्रको प्रक्रियामा सहभागी एउटा बोलपत्रदाताले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (१) बमोजिम निर्णयको पुनरवलोकनको लागि सार्वजनिक निकायका प्रमुखसमक्ष निवेदन दिएको र सार्वजनिक निकायको प्रमुखले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (६) बमोजिम निर्णय गरेका थिए । सार्वजनिक निकायको प्रमुखको निर्णयउपर समेत चित्त नबुझाई निज बोलपत्रदाताले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४९ बमोजिम सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४८ बमोजिमको समितिसमक्ष पुनरवलोकनको लागि निवेदन दिएकोमा सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिले समेत बोलपत्र मूल्यांकन समितिबाट भएको मूल्यांकनको कार्य मिलेकै देखिएको हुँदा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५० को उपदफा (५) को खण्ड (क) बमोजिम निवेदन खारेज गर्ने निर्णय गरेको हुँदा सबै कामहरू खरिदसम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुनबमोजिम भई आरोप दाबीबमोजिम कसुर नगरेको हुँदा आरोप दाबीबाट सफाइ दिई न्याय इन्साफ पाऊँ’, दाहालले अदालतसमक्ष भनेका छन् । अदालतले भने आचार्य र दाहालको हकमा भने साधारण तारिखमा राखी पुर्पक्ष गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियारले राहदानी खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा महानिर्देशक अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले महानिर्देशक अर्याल, निर्देशक केसी र आपूर्ति कम्पनी तथा कम्पनीका प्रतिनिधिलगायतका १८ जनाविरुद्ध १० अर्ब १३ करोड चार लाख ६१ हजार चार सय ७७ रुपैयाँ सरकारलाई हानि पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो । तत्कालीन केपी ओली सरकारले मेसिन रेडियबल पासपोर्ट (एमआरपी)लाई विस्थापन गर्दै विद्युतीय राहदानी छपाइ गर्ने भनी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो, भदौ २०७६ मा विद्युतीय राहदानी छपाइको लागि पहिलो पटक बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । उक्त ठेक्का विवादित बन्नपुगेको थियो ।
विभागको ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी छपाइ गर्ने योजना रहेको थियो । यो ठेक्का करिब सात अर्ब ६६ करोडबराबरको थियो । विवादित बनेपछि कात्तिक २६ गते, २०८१ मा विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि दुईवटा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
उक्त बोलपत्रको पहिलो प्याकेज डाटा व्यवस्थापन प्रणाली र दोस्रो प्याकेज ६४ लाख ई–पासपोर्ट पुस्तिका, प्रिन्टिङ र निजीकरण उपकरण आपूर्ति थियो । विभागले पहिलो चरणमा सार्वजनिक खरिद कानुनको गम्भीर उल्लंघन गर्दै फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियालाई पासपोर्ट छपाइको ठेक्का दिएको थियो । उक्त ठेक्का प्रक्रियाका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया प्राविधिकरूपमा आयोग्य थियो भने विभागले कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै सम्झौता गरेको थियो ।
