प्रधानमन्त्री भनेको देशको प्रमुख कार्यकारी प्रमुख हो । अहिले चलिरहेको शासन पद्धतिमा यो पदभन्दा ठूलो कोही छैन । संसद् योभन्दा ठूलो निकाय हो । यसले प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त र बर्खास्त गर्छ । अर्थात् यस्तो हैसियत राख्छ तर यस्तो निकायलार्ईसमेत प्रधानमन्त्रीले घिटन गर्न सक्दछन् । अर्को, प्रधकानमन्त्रीले कुनै काम दिएनन् भने संसद् पनि चल्न सक्दैन । अदालत राज्यको अर्को ठूलो निकाय हो । तर यसका न्यायाधीशहरूलाई पनि नियुक्त गर्ने त प्रधानमन्त्री नै हो । प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले न्यायाधीशहरूलाई पनि नियुक्त गर्दछ । यति शक्तिशाली पद हो प्रधानमन्त्री । तर जब यो पदमा पुग्ने व्यक्ति लहडी हुन्छन् भने त्यसले गम्भीर बित्यास लाउने खतरा बढ्छ । पछिल्ला समय प्रधानमन्त्रीका काम कुराहरू कतिपय अवस्थामा लहडी देखिएका छन् । जस्तो प्रधानमन्त्रीले कुनबेला के बोल्छन् भन्ने र कुनबेला त्यसको आफैंले खण्डन गर्छन् भन्ने कुरा अनुमान नै गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेका छन् जसले राज्यलाई गम्भीर नोक्सानी पार्न पनि सक्दछ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो भारतसँगको सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्रीका भनाइ, जो तीनहप्ताकै बीचमा बिलकुलै फरक ढंगबाट अथवा फरक अर्थ लाग्नेगरी आए । जसलाई दुःखद् नै मान्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले २०८३ साल जेठ १७ गते संसद्मा भनेका कुरा अझै रेकर्डमा नै छन् । विपक्षीले मेटाउ भन्दा मानिएन । त्यहाँ उनले भनेका थिए–भारतले नेपालको जग्गा मात्र होइन नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ । दुईवटै सरकारले आफ्नो इतिहासविद्हरू राखेर, आफ्नो सर्भेयरहरू राखेर, आफ्नो भूमिसम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्तिहरू राखेर टेबुलटकमार्फत यो कुरालाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ । यससम्बन्धी हामीले भारत र चाइनालाई मात्रै नभएर इंग्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेका छौँ । उहाँहरूले ब्रिटिस इन्डिया छोड्दै गर्दाखेरिको समस्या अहिलेसम्म ठाउँ–ठाउँमा भइरहेको हुँदाखेरि इंग्ल्यान्डले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । यसको लगत्तै अर्थात् २०८३ साल असार ७ गते एउटा सार्वजनिक सभामा उनले यसो भने– सीमाको विषयमा पनि चिन्ता लिनुभएको थियो । हामीले सीमाको विषयमा बोल्दाखेरि पक्कै पनि जुनसुकै देशसँग सीमाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि आफ्नो आपत्ति जनाउनुहुन्छ, आपत्ति जनाउनुभयो, मलाई अचम्म लाग्यो । ल ठीक छ तपाईँहरूसँग प्रमाण छ भने ल्याउनुहोस्, हामीसँग त प्रमाण छ । हामीसँग कालापानी, लिपुलेकको प्रमाण छ र त्यो प्रमाण लिनलाई हामीले पहिला ब्रिटिसले राज गर्दाखेरि त्यो प्रमाण ल्याउनुपर्छ भने ल्याउछौँ भनेका हौँ । हामीले ब्रिटिसले मध्यस्थकर्ता राख्न खोजेका होइनौँ । हामी हाम्रो छिमेकीहरूसँग आफैँ कुरा गरेर मिलाउँछौँ । हामीसँग प्रमाण छ, हामी ल्याउँछौँ । त्यसमा आशंका मान्नु पर्दैन । मेरो राष्ट्रियताप्रति कुनै आशंका मान्नु पर्दैन, कसैले पनि मान्नु पर्दैन ।
जब देशको कार्यकारी प्रमुखले नै आफ्नो देशको सीमाना कुनै देशले मिचेको सन्दर्भबारे त्यो देशले मात्र होइन हामीले अर्थात् हाम्रो देशले पनि अर्काको सीमाना मिचेको छ, त्यो पनि एक ठाउँमा होइन, धेरै ठाउँमा भनेर अझ जोड दिइन्छ भने यस्तो बेला अर्को देशले मिचेको सीमानाबारे के हबिगत होला अनुमान गर्न सकिन्छ । याद रहोस्, नेपालले अर्को अर्थात् छिमेकी देशको सीमा नेपालले पनि मिचेको, त्यो पनि धेरै ठाउँमा भनेर जोड दिइएको भनी देशको कार्यकारी प्रमुखले नै र संसद्मा रेकर्ड रहने गरी प्रकट गरिएको घटना यो पहिलो पटक हो । माथि उल्लेख भएका प्रधानमन्त्रीका दुई हप्ताबीचका एउटा भनाइ बिलकुलै झुटा हुन् । यसरी प्रधानमन्त्रीले यति छोटो समयको अन्तरमा यति ठूला झुट बोल्छन् भने देशको कार्यकारी प्रमुखका अबका कुरा कसरी पत्याउने भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । तर यसको उत्तर भने छैन । सबभन्दा दुःखद् पक्ष पनि यही हुनुपर्छ ।
