सरकारले उद्योगीलाई दिँदै आएको निर्यात नगद अनुदान रकमको सही हिसाबकिताब प्राप्त गर्न सकेको छैन । सरकारले निर्यात नगद अनुदानअन्तर्गत अर्ब रकम वितरण गरे पनि उद्योगीहरूले सही हिसाब लुकाएका हुन् ।उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो करिब एक दशकको समयमा निर्यात नगद अनुदानअन्तर्गत १० अर्बभन्दा बढी रकम वितरण गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ सम्म निर्यात नगद अनुदानअन्तर्गत १० अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रकम वितरण गरिएको हो । निर्यात नगद अनुदान रकम वृद्धि हुँदै गए पनि उद्योगीहरूले त्यसको सदुपयोग गर्न नसक्दा व्यापार घाटामा सुधार नहुनुको साथै उक्त रकम तोकिएको क्षेत्रमा खर्च समेत नगरिएको पाइएको छ ।
यसरी नगद अनुदान प्राप्त गरेका निर्यातकर्ताहरूले सोबमोजिमको क्षेत्रमा खर्च गरेको पुष्टि हुने प्रमाण पेस गरेका छैनन् । कार्यविधिबमोजिम तोकिएको क्षेत्रमा खर्च भएको सुनिश्चित गर्न अनुगमन गर्नुपर्ने मन्त्रालयका एक अधिकराीले बताए । निर्यातकर्ताले यसरी पाउने अनुदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन, प्रविधि तथा क्षमताको विकास तथा विद्युतीय व्यापारको क्षेत्रमा खर्च गनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
निर्यातकर्ताले निर्यात गरे बापत पाउने अनुदान जुन आर्थिक वर्षमा प्राप्त गरेको हो सोही आर्थिक वर्षको वासलातमा हिसाब देखाई आम्दानी गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर ती व्यवस्थाहरूको उद्योगीहरूले धज्जी उडाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । वर्षौदेखि जो उद्योगीले उक्त रकम पाएका हुन् उनीहरूले मात्रै उक्त रकम पाउँदै आएका छन्, सोबीचमा नयाँ उद्योग तथा उद्योगी थप भए पनि उनीहरू वञ्चित हुन पुगेका छन् ।
यसमा कर्मचारीहरूको समेत मिलेमतो वा कमजोरी हुन सक्ने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । कुनै उद्योगले एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो उत्पादित वस्तु ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निकासी गरेमा बढी निकासी भएको निकासी भएको मूल्यको आधारमा बढीमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको छ । यदि उद्योगीले गलत विवरण पेस गरेमा कालोसूचीमा राख्नेदेखि अन्य कारबाहीको व्यवस्था समेत गरिए पनि प्रभावकारी रुपमा नियम कार्यान्वयन गरिएको पाइँदैन ।
सरकारले उच्च आयात र न्यून निर्यातका कारण नेपालको तेस्रो मुलुकहरूसँग उच्च व्यापारघाटा रहेको हुँदा त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको औद्योगिक विकास तथा निर्यात व्यापारको विकासको लागि निर्यात नगद अनुदान कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए ।उनका अनुसार निर्यात नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिने क्रममा सरकारले बजेटमार्फत अनुदान रकममा वृद्धि गरे पनि त्यसको सुदुपयोग हुन सकेको छैन ।
गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब १९ करोड ७० लाख नगद अनुदान वितरण गर्दा निर्यात व्यापार दुई खर्ब ७७ अर्ब तीन करोडमा सीमित हुन पुगेको थियो । निर्यात नगद अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ संशोधन गरी सुरुको एक प्रतिशतबाट वृद्धि गरी तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान भुक्तानी भएको छ ।कार्यविधिका आधारमा प्रोत्साहन रकम भुक्तानी गरिए पनि त्यसले सम्बद्ध क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सकेको छैन, जसले गर्दा उद्योगीले उक्त रकम लिएर त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् । पहुँचवाला उद्योगीले नगद अनुदान रकम निरन्तर पाउने उसको उद्योगको उत्पादनलगायतका आवश्यक विवरण अध्ययन नगर्ने तर सरकारको तोकेको कार्यविधिमा रही काम गर्ने उद्योगीले भने उक्त रकम नपाएको गुनासो स्वयम् उद्योगीको रहेको छ ।
निर्यात अनुदान रकम पनि सदुपयोग गर्नसक्ने उद्योगभन्दा पनि पहुँचवाला उद्योगीलाई दिँदा समस्या भएको एक उद्योगीले बताए । स्वदेशमा भन्दा पनि शत प्रतिशत निर्यात गर्दै आएको ती उद्योगीले हालसम्म उक्त रकम नपाएको गुनासो गरे । उनले रुपन्देहीस्थित आफ्नो उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन् भने उनको उत्पादन शत प्रतिशत निर्यातजन्य रहेको छ । निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ को दफा ३ (६) अनुरूप निर्यातकर्ताले प्राप्त अनुदानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन, प्रविधि तथा क्षमताको विकास र विद्युतीय व्यापारको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर निर्यात नगद अनुदान लिने धेरै उद्योगीहरूले उक्त क्षेत्रमा खर्च नगरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । उद्योगीहरू नियमभन्दा पनि पहुँचको भरमा उक्त रकम लिने र नियमभित्र रही उक्त रकम खर्च नगर्दा समस्या भएको छ । हाल नयाँ सरकार रहेको छ उसले निर्यात नगद अनुदान रकम वितरणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ अर्थात् कार्यविधिभित्र रही काम गर्ने उद्योगीलाई मात्र उक्त रकम उपलब्ध गराउन सकेमा हाल देखिएका समस्याहरू समाधान हुने ती अधिकारीले बताए ।
उद्योग विभागमार्फत निर्यात नगद अनुदान रकम उद्योगीले प्राप्त गर्दै आएका छन् । निर्यात नगद अनुदानअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा एक अर्ब १९ करोड ७० लाख रकम वितरण गर्दा निर्यातकर्ताहरूको जहाजमा लोड गर्दासम्मको खर्च (एफओबी) मूल्यको तीनदेखि छ प्रतिशतसम्मको आधारमा उक्त नगद अनुदान रकम वितरण गरिएको हो । निर्यात नगद अनुदान वितरणको क्रममा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा एक अर्ब १९ करोड ७० लाख, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा एक अर्ब ५५ करोड आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा एक अर्ब रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा एक अर्ब ४३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा एक अर्ब २८ करोड ८६ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ८५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा २२ करोड ५६ लाख रुपैयाँ निर्यात नगद अनुदानबापत वितरण गरिएको छ । निर्यात नगद अनुदान रकम बढ्नु तर निर्यात व्यापार नबढ्नाले कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ । उद्योगीहरूले निर्यात गरेर अनुदान लिने सामग्रीमा पनि स्वदेशी कच्चापदार्थभन्दा आयातीत कच्चापदार्थमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । अर्कोतर्फ प्रमुख निर्यातजन्य सामग्रीमा भारतीय अवरोधले समेत समस्या भएको उद्योगीहरू बताउँछन् ।
प्रमुख निर्यातजन्य सामग्री रहेको गलैँचा उद्योगको लागि आवश्यक कच्चापदार्थ भने बंगलादेश र तिब्बतबाट ल्याएर उत्पादन तथा निर्यात गर्नेगरेको नेपाल गलैँचा उत्पादक तथा निकासी संघका संस्थापक अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङले बताए । एकातर्फ नेपालको व्यापार घाटालाई कम गर्न मद्दत गरेको छ भने अर्कोतर्फ स्वेदशमा रोजगारी सिर्जना गर्न सफल भएको गलैँचा उद्योगलाई निर्यात नगद अनुदान, कर छुटलगायतको व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, सरकारले निर्यात नगद अनुदानलाई प्राथमिकतामा राखे पनि सोअनुरूप निर्यात व्यापारमा भने वृद्धि भएको पाइँदैन ।
सरकारले निर्यात नगद अनुदानलाई प्राथमिकतामा राखे पनि निर्यात व्यापारमा भने उत्साहजन देखिँदैन । निर्यात व्यापार नबढ्नुमा र अनुदान पनि वृद्धि नहुनुमा भने नेपालमा कच्चा पदार्थको अभाव रहेको उद्योगीहरू बताउँछन् । खेतीयोग्य जमिन बाँझो राखी युवाहरू विदेश गएका छन् सरकारले कृषि तथा कृषकलाई अनुदान दिँदैन जसले गर्दा कच्चापदार्थ समेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरू बताउँछन् । भन्सार विभागका तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने मैदाका लागि आवश्यक पर्ने गहुँ समेत ठूलो रकममा उद्योगीले आयात गर्दै आएको पाइन्छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को ११ महिनामा मुलुकले १६ खर्ब १६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा व्यापार घाटा १५.६७ प्रतिशतले बढेको हो । आयातमा वृद्धि र निर्यातमा कमी हुँदा व्यापार घाटा बढकोे हो । ११ महिनामा नेपालले १८ खर्ब ९४ अर्ब नौ करोड रुपैयाँबराबरको वस्तु आयात गर्दा दुई खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको मात्र वस्तु निर्यात गरेको छ । नेपालको उत्पादन क्षमता कमजोर हुनु, पेट्रोलियम पदार्थ, औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा उपभोग्य वस्तुमा अत्यधिक आयात निर्भरता रहनु व्यापार घाटाका प्रमुख कारण हुन् । मुलुकमा औद्योगिक उत्पादन सीमित भएकाले दैनिक उपभोगका अधिकांश वस्तु विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
साथै, निर्यातयोग्य वस्तुको पर्याप्त विविधीकरण हुन नसक्नु, उत्पादनको गुणस्तर तथा प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच सीमित रहनु व्यापार घाटालाई थप गम्भीर बनाउने प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूको पर्याप्त विकास हुन नसक्नु तथा निर्यातमुखी उत्पादन र उद्योगमा आवश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्न नसक्दा व्यापार घाटा वर्षेनी विस्तार हुँदै गएको छ । कृषि, ऊर्जा, जडीबुटी, पर्यटन तथा खानीजन्य उद्योगमा आधारित उत्पादन र मूल्य अभिवृद्धि बढाउन सके व्यापार घाटा क्रमशः घटाउन सकिने व्याापर क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ । विशेष गरी जलविद्युत् निर्यातको विस्तार, कृषि उत्पादनको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण, कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको प्रशोधन उद्योगको विकास, निर्यातयोग्य वस्तुको विविधीकरण, तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली उत्पादनको पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्नु अत्यावश्यक रहेको व्यापार क्षेत्रका जानकारहरू बताउछन् ।
त्यस्तै कार्यविधिअनुरूप उद्योगहरूले अनुदानको लागि प्रतीतपत्र (एलसी) अर्थात् ग्राहकको अनुरोधममा बैंकले ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने ब्यवस्था अनिवार्य छ भने कच्चापदार्थ विदेशबाट ल्याएको हकमा भने ३० प्रतिशत भ्यालु एड हुनुपर्नेछ । अनुदान लिन निर्यातकर्ताले प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा बैंकमा दाखिला भएको कागजात र करचुक्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने हुन्छ । निवेदन दिँदा निकासी प्रयोजनको लागि जुन बैंक (क वर्ग) बाट कारोबार गरिएको हो ।
उक्त कागजात पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७÷०७८ को बजेट वक्तव्यमार्फत निर्यात गर्ने उद्योगलाई निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा बैंक दाखिला भएको प्रमाणको आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि निर्यातमा नगद अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ जारी गरिएको थियो । उक्त कार्यविधिलाई समायानुकूल परिमार्जन गरी हालसम्म आइपुग्दा पनि निर्यात व्यापारमा सुधार हुन सकेको छैन । अझै भन्नुपर्दा कच्चापर्दाथ आयात गरी निर्यात व्यापार बढाउनुबाहेकको विकल्प देखिँदैन, जुन भन्सार विभागको तथ्यांकले समेत स्पष्ट देखाउँछ ।
