आयातभन्दा अरु कुनै विकल्प नरहेको जनताले सर्वाधिक उपभोग गर्ने वस्तुमा पर्छ पेट्रोलियम पदार्थ । नेपालको आयात निर्यात व्यापारमा सबभन्दा बढी घाटा व्यहोर्नु परिहेको वस्तु पनि यही हो तर यसको आयात नगरी पनि सुख छैन । निश्चय नै यो अति आवश्यक बाध्यता नै हो । पेट्रोलियम पदार्थको आयाता यो बेलासम्म सरकारको एकाधिकारमा नै छ । त्यसकारण यो वस्तुको अभावदेखि मूल्य तय गर्ने कुरामा पनि सधैं सरकारको हात माथि रहने गरेको अवस्था एक प्रकारले स्वाभाविक पनि होला तर यसरी आयातित वस्तुको तेलको मूल्यमा भने नागरिकहरूलाई सरकारले नै ठग्दै आइरहेको अवस्था छ ।
तेलमा मूल्य वृद्धि हुँदा त्यसले समग्र बजारलाई नै प्रभाव पार्छ । तर सरकार भने सुनेको नसुने जस्तै गरेर बस्ने गरेको विगतका उदाहरण यो पटक पनि दोहोरिएको देखियो । पछिल्लो समय तेलको मूल्यमा यस्तो बढोत्तरी भयो जो इतिहासमै पहिलो पटक हो । खाडी युद्धका कारण यस्तो भएको भनियो जो स्वाभाविक पनि थियो होला । तर अरु देशले करको समुचित व्यवस्थापन गरेर केही हदसम्म राहत दिनेगरेका थिए तर नेपालले त्यतिसम्म गरेन भन्ने गुनासो आइरहेको बेला अन्यत्र मूल्य घटेको अवस्थामा पनि बढेकोबढ्यै हुनुभनेको धेरै दुःखद् कुरा हुनुपर्छ ।
अहिले खाडी युद्ध छैन । त्यसको प्रभाव तेलको मूल्य संसारभरी नै घटेको अवस्था छ । त्यो पनि सामान्य अवस्थामा होइन ।
युद्धअघि जस्तो मूल्य थियो गएको एक महिनादेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यस्तो मूल्यमा यसको खरिदबिक्री भइरहेको छ तर नेपालमा भने यति ठूलो मात्रामा घटेको त्यो मूल्यले प्रवेश नै पाएन । त्यसकारण पनि सरकारले नागरिकलाई ठग्ने योजनाअनुसार नै काम गरिरहेको भनेर आरोप लागेको हुनुपर्छ । यसैलाई अर्थात् यस्तो अटेरीलाई नै बुझाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका एक पदाधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट आइसक्दा पनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य किन नघटाएको ? भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाए । उनको भनाइमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य औसत ३० प्रतिशतभन्दा बढी गिरावट आउँदा पनि नेपालमा भने सरकारले लामो समयदेखि मूल्य किन घटाएन र आम नागरिकले किन राहत पाएनन् भन्ने प्रश्न सधैँ निरुत्तरित रहनु हुन्न ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उच्चतम बिन्दु ११७ डलर प्रतिब्यारेलबाट घटेर ६९ डलरमा आइसकेको देखिन्छ, यति ठूलो मात्रामा भाउ घटिसक्दा पनि नेपाली उपभोक्ताले भने अझै पुरानै महँगो दरमा इन्धन किन्नुपर्ने अवस्था रहनु निकै दुःखद् छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ आम नागरिकले सहजै पाउनुपर्ने हो । मूल्य किन घटेन भन्ने जनगुनासोमा आयल निगमले सधैं कच्चा होइन, प्रशोधित तेल किन्ने भएकाले तुरुन्तै मूल्य घट्दैन भन्ने बहाना बनाउने गरेको कुरा पनि दुःखद् नै छ ।
स्वाभाविक छ, कच्चा र प्रशोधित तेलको मूल्य समायोजनमा प्रशोधन खर्च र केही दिनको समय अन्तर अवश्य पर्छ होला तर, कच्चा तेलको मूल्यमा आएको यति ठूलो गिरावटले प्रशोधित तेलको लागत पनि सोही अनुपातमा पक्कै घटाउँछ । यो कुरा सरकारले भनेको छैन । आम जनताले बुझेको मात्र होइन वस्तुस्थिति पनि त्यस्तै हो । कच्चा तेलको मूल्यमा ठूलो गिरावट आएपछि प्रशोधित तेलको लागत पनि त सोही अनुपातमा घट्नुपर्ने हो ।
यति कुरा त जसले पनि बुझ्छ । यसले सरकारको नियत नागरिकलाई सहजता दिने देखिँदैन । उता मूल्य बढ्दा सरकारले त्यो बाध्यता देखाएर तत्कालै बढाउँछ तर घट्दा भने थाहै नपाए जस्तो गरेर लामोसमय बिताइदिन्छ भने त्यसलाई कुनै पनि प्रकारले सुशासन भन्न मिल्दैन । मूल्य बढ्दा स्वचालित मूल्य प्रणालीको कारण देखाउने घट्दा चाहिँ त्यस्तो प्रणालीलाई नै गायव गरिदिने दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको अवस्था छिटो अन्त्य हुनुपर्छ ।
