काठमाडौं । पुराना दलहरूलाई देश लुट्नेहरू भन्दै अत्यधिक प्रचार गर्नेहरू यतिबेला सत्तामा छन् । अहिले जसले यसरी अरूलाई लुट्ने भनेर जसरी आरोप लगाए र व्यक्तिका लागि राज्य स्रोतको अधिक दोहन गरेर देशलाई टाट पल्टाए भनेर आरोप लगाउनेहरूले ल्याएको पहिलो बजेटमा नै उनीहरूले भन्ने गरेका लुटको सबभन्दा बढी हिस्सा देखिन थालेको छ । त्यो लुट कस्तो भने, बितेको दशकभरिकै सबभन्दा बढी हुन आउँछ । पछिल्लो आम निर्वाचनमा अत्यधिक मत ल्याएर सरकार बनाएको र त्यसले ल्याएको तजबिजी अर्थात् कतै भाग नलाएको मनपरी रूपले खर्च गर्न पाउनेगरी विनियोजन भएको खर्चको अंक जति बढी छ त्यो बितेको एकदशककै सबभन्दा बढी हुन आउँछ । यो भनेको सरकारमा रहेका जो कोहीले जुनसुकै बेला जुनसुकै बहानामा र जुनसुकै कामका लागि खर्च गर्न पाउने रकम हो । यद्यपि पहिलेका अर्थमन्त्रीले पनि यस्तो शीर्षकमा अर्थात् कुनै योजना विना नै यस्तो रकम राख्दथे तर यो बजेटमा भने यति धेरै देखियो जो विगतभन्दा निकै नै बढी छ । यस्तो कामलाई पहिलेकाले लुटेका भन्ने हो भने अहिलेकाले झन् बढी लुट्न खोजिएको देखिन्छ । यस्तो तजबिजीबाट खर्च गर्न पाउने गरी राखिएको अंकले नयाँले झन् बढी लुट्न खोजेको भनेर आरोप लगाउन सकिन्छ ।
बजेटमा पहिलोपटक एउटा यस्तो प्रयोग भयो जो यसअघि कहिल्यै भएको थिएन । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय त्यस्तो मन्त्रालय हो जसका नाममा विनियोजन भएको करिब चार अर्बको बजेटमा सम्बन्धित मन्त्रीले विनाकार्यक्रम आफूखुशी खर्च गर्न पाउँछन् । विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रीले नै यो कुरा जानकारी गराएका हुन् । यस अघिका वर्षहरूमा पनि मन्त्रालय तोड्ने, गाभ्ने र नाम पनि हेरफेर हुने गर्दथे । तर त्यसका पनि कार्यक्रम हुन्थे र तिनकै आधारमा यो कार्यक्रमका लगि यति रकम भनेर तोकिन्थ्यो । यो पटक भने आधा पुरानो र आधा नयाँ नाम रहेको यो मन्त्रालयमा एउटा पनि विधिवत रूपको कार्यक्रम छैन तर रकम भने यति ठूलो अंकमा छ जो मन्त्रीले आफूखुशी खर्च गर्न पाउँछन् । कुनै पनि कार्यक्रम नभै सरकारी रकम विनियोजन हुनु भनेको एक प्रकारले आर्थिक अपराध नै हो र हुनु पनि पर्छ । देशमा प्रचलनमा रहेको आर्थिक कार्यविधिले व्यक्तिगत रूपमा कसैलाई चिन्दैन । यी मन्त्री इमान्दार होलान् तर उनले पनि कार्यक्रम विना खर्च गर्न पाउँदैनन् । यसरी यो वर्ष एउटा ंिसंगो मन्त्रालय नै यता कार्यक्रम विहीन देखियो भने उता रकम भने तीन अर्बमा पायो । सरकार गठन गरेको दल अर्थात् उनका नेताले अरूलाई लगाएको आरोपलाई आधार मान्ने हो भने यो रकमबाट सबै नै लुट्न सकिने भयो ।
यसरी लुट्नका लागि छुट पाएको रकमको अंक यो बजेटमा एक खर्बकै हाराहारीमा छ । अबन्डा भनेर तजबिजीमा खर्च गर्न पाउने रकमको अंक ९० अर्बभन्दा बढी छ । हुन त अघिल्ला वर्षहरूमा पनि यो शीर्षकमा रकम राखिन्थ्यो । अघिल्ला तीन वर्षका बजेटमा यस्तो रकमको दर सरदर ७५ अर्बको हुन्थ्यो भने अहिले एकैपटक ९० अर्बमाथि पु¥याइएको छ । एकैपटक अर्थात् एउटै वर्षमा तजबिजीमा खर्च गर्न पाउने गरी २०–२५ अर्ब नै बढी हुनेगरी विनियोजन भएको यो पहिलोपटक हुनुपर्छ । निश्चय नै सरकारले कतिपय अवस्थामा भैपरी आउने कामहरूका लागि खर्च गर्नका लगि केही रकम अबण्डामा राख्ने चलन हो । यो अबन्डाले नै बुझाउने कुरा हो अन्यत्र शीर्षक विनाको अर्थात् विना कार्यक्रमको रकम विनियोजन हुन सक्दैन । यदि त्यसो गरियो भने त्यो विधिसम्मत मानिँदैन । महालेखाले पनि यसै भन्छ । त्यसमाथि धेरै ठूलो अंक तजबिजीमा खर्च हुनेगरी विनियोजन हुनु भनेको त राज्यकोषमाथि एक प्रकारले लुट मच्चाउनु नै हो । यस्तै–यस्तै कुरालाई इंगित गर्दै रास्वपाले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पनि पुरानाले देश लुटेका भनेको छ । यस्तो नारा यो दलबाट चुनावभरि नै लागिरहेको थियो । तर जब उसको हात माथि प¥यो पुरानाले भन्दा झन् ठूलो लुट मच्चाउन खोजेको भन्ने यी केही संकेत मानियो भने आश्चर्य नहोला ।
