विराटनगर । औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले बजारमा बिक्री बढाउन केही औषधिमा ‘दुई डब्बा किन्दा ६ डब्बा निःशुल्क’ सम्मको बोनस योजना लागू गरेपछि औषधिको वास्तविक मूल्य, मूल्य निर्धारण प्रणाली, गुणस्तर तथा राजस्व व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छ ।
स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको औषधिजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अत्यधिक बोनस वितरणको अभ्यास सार्वजनिक भएपछि उपभोक्ता, औषधि व्यवसायी र स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाले यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका हुन् । व्यवसायीहरूका अनुसार केही औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले बजार विस्तारका नाममा अस्वाभाविक बोनस स्किममार्फत उत्पादन बिक्री गरिरहेका छन् । बजारमा आर्या फार्मास्युटिकल्स, एम टेक फार्मास्युटिकल्स, क्यूरेक्स फार्मास्युटिकल्स र सोपान फार्मास्युटिकल्सलगायत केही कम्पनीहरूले यस्ता योजना सञ्चालन गरेका छन् । एक औषधि व्यवसायीका अनुसार आर्याले उत्पादन गर्ने ‘इसोमेफिन–४०’ औषधिको एक पत्ताको खुद्रा मूल्य १७५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ, तर त्यसमा ३०० प्रतिशतसम्म बोनस उपलब्ध हुने गरेको उनले बताए । यसले औषधिको उत्पादन लागत, खुद्रा मूल्य निर्धारण र बजार मूल्यबीचको अन्तरबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उपभोक्ताहरूले पनि १७५ रुपैयाँमा बिक्री हुने औषधिको वास्तविक लागत कति हो ? मूल्य निर्धारण कुन आधारमा गरिएको हो ? भन्ने विषयमा चासो व्यक्त गर्न थालेका छन् ।
नियमन गर्ने सरकारी निकाय भने प्रमाण अभावको कारण केही गर्न नसएिको भन्दै यस विषयमा पन्छिने गरेका छन् । अत्यधिक बोनस योजनाले औषधिको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएको भए पनि विज्ञहरू भने बोनस धेरै वितरण गर्नुलाई औषधि गुणस्तरहीन भन्न नमिल्ने बताउँछन् । बजारमा बिक्री हुने प्रत्येक औषधिले औषधि व्यवस्था विभागबाट गुणस्तर, सुरक्षा र प्रभावकारितासम्बन्धी परीक्षणपछि मात्रै अनुमति प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । तर यति ठूलो बोनस दिन सक्ने आर्थिक संरचना कसरी तयार हुन्छ, उत्पादन लागत कति हुन्छ र खुद्रा मूल्य किन यति उच्च निर्धारण गरिन्छ भन्ने विषयमा नियामक निकायले स्पष्ट अध्ययन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
एक व्यवसायीहरूका अनुसार बजारमा बोनसको रूपमा वितरण गरिने औषधिको वास्तविक हिसाब–किताब र कर विवरणबारे पारदर्शिता हुन आवश्यक छ । कम्पनीले दुई डब्बा बिक्री गर्दा ६ डब्बा निः शुल्क दिन सक्छ भने त्यसको लेखा प्रणाली कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ ?
राज्यले पाउने कर तथा राजस्व पूर्ण रूपमा संकलन भइरहेको छ कि छैन ? यस्ता प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसमा नियामक निकायले आवश्यक छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनका अनुसार औषधि उद्योगको संख्या बढ्दै जाँदा बजारमा प्रतिस्पर्धा पनि तीव्र बन्दै गएको छ । धेरै कम्पनीहरू एउटै प्रकृतिका औषधि उत्पादन गरिरहेका छन । यस्तो अवस्थामा बिक्री बढाउन विभिन्न कम्पनीहरूले बोनस, छुट, स्किम तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउने गरेका छन् । तर स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्, ‘औषधिको प्रतिस्पर्धा बोनसमा होइन, गुणस्तर र प्रभावकारितामा हुनुपर्छ । बिरामीले कुन औषधि सेवन गर्ने भन्ने निर्णय चिकित्सकीय आवश्यकता र वैज्ञानिक आधारमा हुनुपर्छ, व्यापारिक आकर्षणका आधारमा होइन ।’
औषधिको दर्ता, गुणस्तर परीक्षण, बजार अनुगमन र नियमन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको औषधि व्यवस्था विभागको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । सरोकारवालाहरूले नियमित बजार अनुगमन, आकस्मिक निरीक्षण तथा बोनस प्रणालीको प्रभावबारे अध्ययन गरी आवश्यक नीति ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् । औषधि व्यापारिक वस्तु नभई मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील सामग्री भएकाले बजारमा उठेका प्रश्नहरूको तथ्यमा आधारित निष्पक्ष अनुसन्धान, पारदर्शी नियमन र उत्तरदायी व्यवस्थापन अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार औषधि क्षेत्रमा अहिले पनि अनेक चुनौतीहरू छन् । मूल्य निर्धारणमा असन्तुलन, सरकारी अनुगमनको कमजोरी, जेनेरिक औषधिको न्यून प्रयोग, चिकित्सकीय सिफारिसविना औषधि बिक्री तथा ग्रामीण क्षेत्रमा औषधिको पहुँच अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । कतिपय अवस्थामा एउटै प्रकृतिका औषधिहरूको मूल्य कम्पनी अनुसार अत्यधिक फरक हुने गरेको पनि छ । उपभोक्ताले सस्तो र प्रभावकारी विकल्पबारे पर्याप्त जानकारी नपाउने अवस्था देखिएको छ ।
