राजनीतिक नियुक्तिमा सरकारले आफैंले बनाएको पारदर्शिताको मापदण्ड आफैँले तोडेको मात्र होइन देशका प्रचलित नियम कानुनहरूको समेत बर्खिलाफ हुन थालेका छन् । कानुनी आधारविना र आफैँले बनाएको मापदण्डसमेत विपरीत भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले नै रोक लगाइदिएको वा सरकारले जसलाई जसरी नियुक्त गरेको हो त्यसलाई उल्टाइदिएको परिप्रेक्षमा अबका नियुक्तिमा सच्याइएला भन्ने अपेक्षा थियो । सत्तारुढ दलले आफैँले नियुक्तिका बारे जनतासमक्ष व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता र ठूलो जनमतका साथ सरकार गठन भएपछि पहिलो दिन वा पहिलो निर्णय भनेर शासकीय सुधारका सन्दर्भमा प्रस्तुत गरेका सय बुँदाले नै पनि यस्तो अपेक्षा गर्न लागेका हुन् । विगतमा गलत तरिकाले राजनीतिक नियुक्ति गरियो भनेर सरकाले आफ्नो पहिलो निर्णय नै तिनको खारेजी थियो । यस्तो खारेजीमा परेका पदहरूको संख्या १५ सयभन्दा बढी रहृयो तर अहिले यिनै पद पूर्ति गर्ने क्रममा जे देखिँदै छन् तिनले अरु जे भए पनि सुशासनको चाहिँ धज्जी उडाएको अवस्था प्रकट हँुदैछन् । पछिल्लो समय विश्वविद्यालयका उपकुलपति र राजदूतहरूको नियुक्ति प्रक्रिया जसरी गोप्य राखियो त्यो आफैं पारदर्शिता नअपनाइएको अर्को उदाहरण हुनुपर्छ । केही अघि परराष्ट्र मन्त्रालयले हाल रिक्त पारिएकामध्ये १३ देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दा आफैँले आहृवान गरेको खुला प्रतिस्पर्धाको मापदण्ड अवलम्बन भएको देखिएन ।
यो प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन आवेदनमा करिब ४ हजारभन्दा बढीका आवेदन परेका थिए । तीमध्येबाट जुनसुकै तरिकाले होस् करिब ३ हजारको संख्या प्रारम्भिक छनोटमा परको भनेर बताइयो तर ती को–को थिए भन्ने नाम चाहिँ गोप्य राखियो । नाममात्र होइन यो संख्या के कति कारणले योग्य हो भन्ने पनि खुलाइएन । कम्तीमा यी पंक्ति लेखिँदासम्मको अवस्था हो यो । यो तीन हजारबाट तीन–तीनजना छानिएर मन्त्रालयमा पुगेको पनि बताइएको छ । तिनबाट एकजनाको छनोट हुने हो । तर यो प्रक्रियासम्म आइपुग्दा जे–जे देखाइयो त्यो पारदर्शी नहुँदा उही मनलाग्दी अर्थात् आफूले चाहेको व्यक्तिले नियुक्ति पाउने होलान् जसरी पहिले भयो र त्यस्तो नियुक्तिलाई अदालतले नै रोकिदिन परेको थियो । सबै कुरा गोप्य छन् तर यता छनौट भइसकेको संकेत गरिएको छ । संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयले तयारी गरेको अवस्थाले त्यही बुझाउँछ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिको अभ्यास गर्ने भनिएपछि पहिलो सर्तमा नै आवेदकहरूको नाम सार्वजनिक हुनु, छनौटको प्रक्रियामा को किन योग्य भएको भनेर बताइएको कारण पनि खुला हुनु आदि पर्छन् । सरकारको भनाइ व्यक्तिगत गोपनीयताको सम्मान गरिएको भन्ने छ । यसले नै प्रश्न उठाउँछ के सार्वजनिक पदहरू गोप्य हुन् ? अरू चाहिँ खुला हुने नाम र छनौट भएका आधार चाहिँ गोप्य रहने भन्ने कुरा नै अपारदर्शी काम हुनुपर्छ ।
यसअघिका नियुक्तिहरूमा योग्यताभन्दा वर्णानुक्रमअनुसार व्यक्ति छानिएका थिए । वर्णानुक्रमअनुसार व्यक्तिलाई छान्ने आधारपछि तय गरिएको हो जहाँ यसरी छानिएको मात्र आफ्ना मान्छे पर्दथे । अदालतले यो कामलाई रोक लगाइदियो । अदालतको फैसलाको अंश यस्तो छ– मिति २०८३ वैशाख ३१ को निर्णय आधारदर्शी एवं योग्यतामा आधारित नभई त्रुटिपूर्ण रहनुका साथै सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १६ र १७ को प्रत्यक्ष विपरीत एवं यस अदालतबाट ने.का.प.२०७३, अंक १२, नि.नं. ९७२३ समेतमा प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब छनोट समितिको सिफारिसमा परेको योग्यताक्रमअनुसारका उम्मेदवारलाई सुशासनको मूल्य एवं मान्यताको प्रतिकूल नहुने गरी आधार र कारणसहित पुनः निर्णय गर्नू । माननीय मन्त्रीबाट नियुक्तिको निर्णय गर्दा योग्यताक्रमका (२) (३) (४) र (६) तथा महिला उम्मेदवारमध्ये क्र.सं. (२) लाई नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको भए पनि योग्यता क्रमको पहिलो नम्बरमा रहेको यी निवेदक उपेन्द्र बहादुर कार्कीलाई सञ्चालक पदमा नियुक्त गर्न नसकिने÷नगर्नुपर्ने कुनै आधार र कारण खुलाएको पनि देखिएन । पछिल्ला नियुक्तिमा सरकार सच्चिएला भन्ने अपेक्षा गरिएको बेला सरकार भने उही बाटो हिड्न लागेको देखिन्छ जो दुःखद् हुन सक्दछ ।
