गएको फागुनमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा भारी मतले विजय प्राप्त गरेर आफूलाई नयाँ भन्ने दल रास्वपाको एकलौटी सरकार बन्यो यो आफैँमा देश नागरिकका लागि यो दललाई एउटा ऐतिहासिक अवसर थियो विगतको भन्दा राम्रो काम गरेर देखाउन । यद्यपि त्यस्तो गर्ने समय भने बाँकी होला तर सरकार गठन भएको सय दिन पुग्दानपुग्दै केही दृश्य भने अत्यन्त नकारात्मक देखिएका छन् । त्यसमध्येमा पर्छन् शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यूनतम मात्रामा हुने बिजुलीको खपतमा पनि कर लगाइको कुरा । मात्रा जे जति होस् यसले यी क्षेत्रको सेवा महँगो बनाउँछ नै । सरकारले जेसुकै भनोस् कर भनेको जनताले नै तिर्नुपर्ने वस्तु हो । उल्लिखित कुरा कुनै पनि हालतमा विलासी होइनन् । तर सरकारले भने विलासी नै मानेर कर लगाएको बुझ्न सकिन्छ । यसको संसद्मा पनि व्यापक विरोध भयो जो अहिले पनि जारी नै छ तर सरकारसंग जसरी भारी मत छ त्यसका आधारमा नै भनौँ यसको कतै सुनुवाइ भएन । यसैभित्रको एउटा बिजुलीमा ५० युनिटभन्दा माथि खपतगरे त्यसमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने कुरा त उसको बहुलठ्ठी पन रहेछ भन्ने हालै सरकार आफैँले बिजुलीमा गरेको निर्णयले नै देखाइरहेका छन् ।
हालै सरकारले बिजुलीको कारोबार गर्ने सरकारी निकाय विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली उत्पादक कम्पनीहरूलाई निर्देशन नै जारी गरेका कुरा जसमा विद्युत् उत्पादन तत्काल रोक्न वा कम्तीमा घटाउन भनिएको छ । यसो गर्नुपर्ने कारणमा विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारणलाइन तयार नभएको, सबस्टेसनको क्षमता नपुगेको, ग्रिडमा समस्या आएको र मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भएकाले भनेको छ । यसमा अरु कारण जे हुन् तर मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भएको भनेर देखाइएको गम्भीर छ । केही अघिमात्रै अर्थात् यही सरकारको यो सय दिन भित्रकै एउटा समयमा घरघरमा खाना पकाउने इन्धनको व्यापक अभाव भयो । यो वस्तु थियो एलपी ग्यास जो आयात गर्नुबाहेक देशसंग अर्को विकल्प छैन । त्यसबेला खाडी प्रदेशमा जारी रहेको युद्धले यो इन्धनको चरम अभाव गराएको अवस्था थियो । यो समस्या सरकारले उत्पादन गरेको होइन तर आफ्ना नागरिकलाई यस्ता आधारभूत वस्तुहरूको सहज उपलब्धता दिलाउने दायित्व नै हुन्छ । अर्कोतर्फ अभाव भए पनि यही समयमा मूल्य पनि अत्यधिक मात्रामा बढ्यो । यस्तो सन्दर्भ चलिरहँदा सरकारले एउटा घोषणा गर्यो । त्यो थियो एलपी ग्यासमा दिइएको अनुदान कटौती गरेर बिजुलीका चुल्हाहरूमा लगाउने अर्थात् त्यो अनुदान यता मोड्ने । सरकारको यो निर्णय एक प्रकारले सही नै मान्नुपर्छ । जसस्रोतको धनी देशमा आधारभूत इन्धन भने अन्यत्रबाट ल्याइरहिएको कुरा आफैँमा मिल्दो थिएन ।
बिजुलीका उपकरण खरिदबिक्रीमा अनुदान दिनु भनेको आफ्नो देशमा उत्पादन भएको इन्धनको अधिकभन्दा अधिक खपत गर्न प्रोत्साहित गर्नू हो । खासगरी सरकारले दिन लागेको यो अनुदान आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता हटाउने उपक्रम पनि हो । यता यस्ता कुरा चलिरहँदा उता सरकारले बजेट ल्यायो जसमा त्यस्तो अनुदानको व्यवस्था होला भन्ने अनुमान थियो । यसको कारण पनि बिजुलीका बारे सरकार आफैंले गरेका औपचारिक र अनौपचारिक घोषणाा नै हुन् तर यता सरकारले त्यही बिजुलीको मूल्य बढाइदियो । ५० युनिटभन्दा माथिको खपतमा ५ प्रतिशत कर लाग्ने भन्ने कुरा त्यही हो । उपभोगका दृष्टिले ५० युनिट भनेको धेरै नै थोरै हो । यसले दिने सन्देश भनेको आयातित ग्यासमै भर परेर नबसौँ र आफ्नो देशको उत्पादन बिजुली कमभन्दा कम खपत गर भन्ने नैहो । यता सरकार यस्तो व्यवस्था गर्छ र फेरि भन्छ बिजुलीको माग घट्यो उत्पादकहरूले आफ्नो उत्पादन घटाऊन् । उत्पादकहरूले आफ्नो उत्पादन घटाउनुको साटो सरकारले नै बिजुलीको खपत बढाउने उपाय सुझाएको भए विदेशबाट आयात हुने इन्धनमा सरकाले दिइरहेको ठूलो धनराशी त जोडिने थियो । बिजुली खपत कम होइन बढाउनका लागि सरकारले केही गरेको देखिएन । बरु घरेलु प्रयोजनका लागिसमेत जति बढी खपत भयो त्यही रूपमा नागरिकले कर तिर्नुपरेपछि अवस्था के होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।
