अर्थमन्त्रीको बुझाइमा यसअघि धन कमाउँदैमा, घर ठड्याउँदैमा र तडकभडक जीवनशैली अपनाउँदैमा सम्पत्ति शुद्धीकरण लगाएर फसाउन खोजिन्थ्यो । अब त्यो रोकिएको छ । तर यो ठाउँमा याद गर्नुपर्ने कुरा हो सम्भवतः सरकारको यो सय दिनमा सबभन्दा बढी धरपकड र जेल हाल्ने काम नै यही सम्पत्ति शुद्धीकरण लगाएर भएको छ । यो कुरा सरकारले नपत्याउला वा निरर्थक आरोप भन्ला तर सत्य यही हो । भुक्तभोगी र आम बुझाइले यसै भन्छ । नयाँ सरकारको यो थोरै समयमा अर्थात् पछिल्ला दिन जति पनि पक्राउ परेका छन् ती सबैमध्ये अधिकांश त सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको अनुरोधमा पक्राउ गरिएको भनेर प्रहरीले नै बताउने गरेको छ । यसमा अझ गम्भीर कुरा के छ भने आफैंले देखाएको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको अवस्थामा पनि सत्ता चलाउने वा सत्ताका समर्थक हुन् भने उनले कतै पनि स्रोत देखाउनु परेको छैन । अवस्था कस्तोसम्म भने, मन्त्री आफैँ पनि यसमा चोखा देखाउन खोजिएको छ । गृहमन्त्रीको पुनरागमन त्यसको उदाहरण हुनुपर्छ । उनीमाथि छानबिन त भयो तर प्रतिवेदन गोप्य राखेर पुनर्नियुक्ति भयो । यसले अर्थात् शासनको यस्तो शैलीले झन् सम्पत्ति शद्धीकरण गरेको नै बताउँछ ।
यस्तो अवस्थामा कालो सूचीमा पर्नैआँटेको देश यसबाट मुक्ति पाउला भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । गएको हप्ता प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्रीले यसअघिका सरकारले राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरणको हतियार चलाइएको भनेर आरोप लगाए । उनको भनाइमा पूर्वाग्रह प्रेरित भएर बदला लिनका लागि हो कि भन्ने कुराहरू आएका छन, ठ्याक्कै विपरीत । पहिले पहिले त्यसो गरिन्थ्यो, प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नै राखेर जसलाई दुःख दिनुपर्ने हो, जुन नेताको तेजोवध गर्नुपर्ने हो, ऊमाथि नै केन्द्रित भएर यो असाध्यै सशक्त हतियारको व्यापक दुरूपयोग राजनीतिक अपराधीकरण, राज्य संयन्त्रको अस्त्रीकरण गरिएको अप्रीय पाठबाट हामीले यसलाई प्रोफेसनल ट्र्याकमा ल्याउन खोजिरहेका छौं, ग्रेलिस्टको टेक्निकल परिभाषा नै हामीले गरेका हर गतिविधिमाथि असाध्यै चर्को निगरानी भइरहेको छ, सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो विषयलाई राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नका लागि दुरूपयोग गर्यौं भने हामी ग्रेलिस्टबाट निस्कन सक्दैनौं, सम्पत्ति शुद्धीकरण दोस्रो तहमा आकर्षित हुने विषय हो, पहिलो चरणमा हामीले सम्बद्ध कसुर स्थापित गर्नुपर्छ, कसैले तस्करी गर्यो, कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भने त्यो प्राइमरी अपराध स्थापित गर्नुपर्छ, र त्यो क्राइमबाट आर्थिक लाभ हुन्छ त्यसलाई वैध बनाउन त्यो व्यक्तिले चालेका कदमहरू बल्ल शुद्धीकरण आकर्षित हुन्छ ।
अर्थमन्त्रीको यो भनाइ निश्चय नै सकारात्मक हो तर सवाल के छ भने, सरकारले यतिबेला आफ्ना र पराइ भन्दै विभेद गरेर मुद्दा खडा गर्ने गरेको देखिन्छ । यसका थुप्रै उदाहरण छन् । एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई यही शुद्धीकरण आकर्षित गरेर यो विभागमार्फत पक्राउ पुर्जी जारी भयो । पछि सर्वोच्च अदालतले नै यो काम कानुनसंगत नभएको भनेर सरकारको आग्रहपूर्ण पक्राउलाई रद्ध गरिदियो । सरकार गठन भएका पहिलो हप्तादेखि चलाइएको यस्तो पक्राउको अभियान अझै रोकिएको छैन तर सरकराले अदालतमा त्यसलाई टिकाउन पनि सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा अर्थमन्त्रीले भनेका एउटै मात्र लक्ष्य मुलुकलाई ग्रेलिस्टबाट निकाल्ने हो, त्यसका लागि जे–जे गर्नुपर्छ गर्ने जे–जे गर्न हुँदैन नगर्ने भनेर जे बताइरहेका छन् त्यसलाई पत्याउने आधार के हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै होला । भरखरमात्रै यो सूचीबाट निष्कन सरकारले गर्नुपर्ने काम सम्बन्धित संस्थाबाट जस्तो गृहकार्य दिइएको छ यता सरकारभने त्यसको उल्टो हुनेगरी काम गरिहेको स्थिति छ । अर्थमन्त्रीले आफूमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको हतियार चलाउन खोजिएको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको भनेर संसद्मा दिएको बयानले यो सूचीबाट हट्ने प्रयासको संकेत गर्दैन । जिम्मेवार पदाधिकारीले समयमा नै हेक्का राख्नुपर्छ ।
