काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि आम्दानीको दृष्टिबाट सबैभन्दा उत्कृष्ट गन्तव्य मलेसिया देखिँदा सबैभन्दा कमजोर भारत देखिएको छ ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को प्राविधिक सहयोगमा पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको श्रम आप्रवासी भर्ना लागत सर्वेक्षण २०२३ प्रतिवेदनअनुरूप मलेसियामा सबैभन्दा उच्च मासिक औसत आम्दानी ५७ हजार छ सय ९६ रुपैयाँ रहेको छ । गन्तव्य मुलुकका आधारमा नेपाली श्रमिकहरूको मासिक आम्दानी विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा उच्च औसत मासिक आम्दानी मलेसियामा रहेको छ भने त्यसपछि कतार, त्यसपछि कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कुवेत, ओमन, साउदी अरबिया रहेका छन् ।
नेपाली श्रमिकहरूको औसत मासिक आम्दानी कतार ५५ हाजर नौ सय ७८ रुपैयाँ, यूएईमा ५५ हजार छ सय ८४ रुपैयाँ, कुवेतमा ५५ हजार तीन सय ५२ रुपैयाँ र ओमनमा ५४ हजार पाँच सय ६३ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै साउदी अरबियमा ५२ हजार पाँच सय १९ रुपैयाँ, भारतमा सबैभन्दा कम २६ हजार ८३ रुपैयाँ रहेको छ । अन्य मुलुकमा एक लाख ८९ हजार छ सय २६ रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै गन्तव्य मुलुकअनुसार आम्दानीको फैलावट पनि उल्लेखनीय रूपमा फरक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कुवेतमा औसत र मध्यक आम्दानीबीचको अन्तर केवल एक हजार सात सय ६० रुपैयाँ रहेकोले त्यहाँ आम्दानीको वितरण अपेक्षाकृत समान रहेको संकेत गर्दछ । यसको विपरीत, ओमानमा १३ हजार नौ सय ७८ रुपैयाँको अन्तर र मलेसिया सात हजार छ सय ९६ रुपैयाँको अन्तरमा औसत र मध्यकबीचको अन्तर बढी भएकाले विभिन्न रोजगारी र क्षेत्रगत भिन्नताका कारण आम्दानीमा असमानता वा विविधता अपेक्षाकृत उच्च रहेको देखिएको हो ।
त्यस्तै, ‘अन्य मुलुकहरू’ समूहमा औसत र मध्यकाबीच ७४ हजार छ सय २६ रुपैयाँको ठूलो अन्तर रहेकोले उक्त समूहमा अत्यधिक आम्दानी भएका केही श्रमिकहरूको प्रभाव रहेको पुष्टि हुन्छ । यसले समग्र औसत आम्दानी उच्च देखिए पनि व्यक्तिगत श्रमिकहरूको आम्दानीमा ठूलो उतारचढाव रहेको बताइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको आम्दानी समेत फरक रहेको छ । महिलाको तुलनामा पुरुषको मासिक आम्दानी बढी रहेको छ । विदेश गएका नेपाली श्रमिकहरूको औसत मासिक आम्दानी ५४ हजार चार सय तीन रुपैयाँ रुपैयाँ रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिक पुरुषहरूको मासिक आम्दानी औसत ५४ हजार सात सय २१ रुपैयाँ र महिलाको ४८ हजार छ सय ४७ रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरूको उमेर, दक्षता र पठाउने संस्थाहरूका कारण समेत आम्दानीमा फरक परेको देखिएको छ । उमेरका आधारमा हेर्दा, २५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका फर्किएका आप्रवासी श्रमिकहरूले विदेशमा रहँदा १५–२४ वर्ष उमेर समूहका श्रमिकहरूको तुलनामा बढी मासिक आम्दानी गरेका छन् । २५ वर्ष वा सोभन्दा माथिका श्रमिकहरूको औसत मासिक आम्दानी ५७ हजार दुई सय ५४ रुपैयाँ रहेको छ । यसको तुलनामा १५–२४ वर्ष उमेर समूहका श्रमिकहरूको औसत मासिक आम्दानी ४६ हजार ११ रुपैयाँ रहेको छ । यो अन्तरको मुख्य कारण अनुभव र कार्यअवधिको प्रभाव रहेको छ, किनकि बढी उमेरका तथा अनुभव भएका श्रमिकहरूले सामान्यतः बढी पारिश्रमिक प्राप्त हुने रोजगारीमा अवसर पाउने सम्भावना उच्च हुन्छ ।
यसले सेवा क्षेत्रको रोजगारीमा उद्योग क्षेत्रको तुलनामा उच्च पारिश्रमिक प्राप्त हुने तथा सेवा र उद्योग दुवै क्षेत्रले कृषि क्षेत्रको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा बढी आम्दानी प्रदान गर्ने स्पष्ट क्षेत्रगत भिन्नता देखाउँछ ।
त्यसैगरी, श्रमिकले विदेशमा गरेको पेसाको सीपस्तर बढ्दै जाँदा मासिक आम्दानी पनि वृद्धि भएको देखिन्छ । उच्च सीप आवश्यक पर्ने पेसा, जस्तै व्यवस्थापक, पेसागत विशेषज्ञ तथा प्राविधिकमा कार्यरत श्रमिकहरूको औसत मासिक आम्दानी ६९ हजार आठ सय ९१ रुपैयाँ रहेको छ, जुन सबैभन्दा उच्च हो । मध्यम सीप आवश्यक पर्ने पेसामा कार्यरत श्रमिकहरूको औसत मासिक आम्दानी ६४ हजार चार सय ७७ रुपैयाँ रहेको छ ।
न्यून सीप आवश्यक पर्ने पेसामा कार्यरत श्रमिकहरूको औसत मासिक आम्दानी ४२ हजार सात सय आठ रुपैयाँ रहेको छ । यसले उच्च सीप, दक्षता तथा योग्यता भएका श्रमिकहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेको देखिन्छ । प्रतिवेदनअुनरुप रोजगारी प्राप्त गर्ने माध्यमअनुसार पनि आम्दानीमा उल्लेखनीय भिन्नता देखिएको छ ।
दर्ता भएका वैदेशिक रोजगार एजेन्सी अर्थात् मेनपावरमार्फत विदेश गएका श्रमिकहरूको औसत मासिक आम्दानी ७० हजार आठ सय ५६ रुपैयाँ रहेको छ, जुन सबैभन्दा उच्च हो । यसको विपरीत, परिवार वा साथीभाइको माध्यमबाट अनौपचारिक रूपमा रोजगारी प्राप्त गरेका श्रमिकहरूको मासिक आम्दानी २८ हजार आठ सयदेखि ३० हजार रुपैयाँसम्म मात्र रहेको छ, जुन औपचारिक माध्यमबाट रोजगारी प्राप्त गर्नेहरूको तुलनामा निकै कम हो ।
यो परिवार वा साथीभाइमार्फत रोजगारी प्राप्त गर्नेहरूको तुलनामा केही बढी भए पनि दर्ता भएका वैदेशिक रोजगार एजेन्सीमार्फत प्राप्त रोजगारीको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा कम रहेको छ । यसले औपचारिक भर्ती प्रणालीमार्फत प्राप्त रोजगारीले सामान्यतः उच्च पारिश्रमिक र राम्रो आम्दानीको अवसर प्रदान गरेको देखिएको छ ।
यसैगरी सर्वेक्षणका तथ्यांकअनुसार, समग्रमा करिब ३४ दशमलव सात प्रतिशत नेपाली श्रमिकहरूले विदेशमा रोजगारी प्राप्त गर्न कुनै पनि भर्ती शुल्क वा सम्बन्धित लागत तिरेका छैनन् । लिङ्गका आधारमा हेर्दा, महिला श्रमिकहरूमा कुनै पनि विदेश जाँदा एजेन्सीलाई रकम नतिरेको अनुपात उल्लेखनीय रूपमा बढी रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका ५४ दशमलव दुई प्रतिशत महिला र ३३ दशमलव दुई प्रतिशत पुरुष श्रमिकले कुनै पनि लागत रकम तिरेका छैनन् ।
वैदेशिक रोजगारमा एजेन्सीमार्फत रोजगारी प्राप्त गरेका श्रमिकहरूमा शून्य लागतमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्भावना सबैभन्दा बढी रहेको देखाउँछ । यस समूहका ५१ दशमलव चार प्रतिशत श्रमिकहरूले कुनै शुल्क तिरेका छैनन् । यसको तुलनामा साथीभाइको माध्यमबाट रोजगारी प्राप्त गर्नेमा यो अनुपात २९ दशमलव दुई प्रतिशत तथा परिवार वा आफन्तमार्फत रोजगारी प्राप्त गर्नेमा १७ दशमलव आठ प्रतिशत मात्र रहेको छ । दर्ता नभएका वा अनौपचारिक व्यक्तिगत दलालमार्फत रोजगारी प्राप्त गर्ने श्रमिकहरूमा यो अनुपात झन् घटेर दुई दशमलव दुई प्रतिशत पुगेको छ । ‘अन्य’ समूहमा छ दशमलव एक प्रतिशत रहेको छ ।
समग्रमा यी तथ्यांकहरूले औपचारिक तथा नियमन गरिएको भर्ती प्रणालीले श्रमिकलाई आर्थिक रूपमा संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने तथा अनौपचारिक दलाल र व्यक्तिगत सम्पर्कमार्फत रोजगारी खोज्दा आर्थिक जोखिम उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने देखाएको छ ।
त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि लाग्ने कुल लागतमा पनि लिङ्गअनुसार उल्लेखनीय भिन्नता देखिएको छ । औसतमा पुरुषका लागि विदेश जाँदा एक लाख ७६ हजार छ सय ८६ रुपैयाँ र महिलाका लागि दुई लाख १९ हजार तीन सय ६२ रुपैयाँ लिने गरेको पाइएको छ । समग्र रूपमा श्रमिकहरूको औसत वैदेशिक रोजगार जाँदा एक लाख ७८ हजार नौ सय २२ रुपैयाँ एजेन्सीलाई तिरेको देखिन्छ ।
सरकार तथा आईएलओले श्रमिक भर्ना शून्य लागतमा गर्नुपर्ने भने पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्दा उच्च मूल्य तिरेर नेपाली श्रमिक विदेशमा श्रम गर्न जानु परेको देखिन्छ । आईएलआको आप्रवासी श्रमिक मार्गदर्शनअनुरूप ‘श्रमिक वा रोजगारी खोज्ने व्यक्तिबाट कुनै पनि भर्ती शुल्क वा त्यससँग सम्बन्धित अन्य लागत असुल गर्नु वा उनीहरूलाई त्यस्तो लागत वहन गराउनु हुँदैन’ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि उल्लेख गरिएझैँ, यही सिद्धान्तअनुरूप आईएलओ निजी रोजगार संस्था सन्धि, १९९७ मा पनि समावेश गरिएको छ, जसले निजी रोजगार एजेन्सीहरूलाई रोजगारी खोज्ने व्यक्तिबाट भर्ती शुल्क वा सम्बन्धित लागत लिन निषेध गरेको छ ।
