रास्वपाको सरकार गठन भएको थोरै दिनमा एउटा के कुरा स्थापित जस्तै भयो भने सरकारको छानबिनका नाममा आफ्नालाई छाड्ने वा चोख्याउने र अरूलाई भने जबरजस्ती भए पनि आरोप लगाएर पेल्ने । सरकारका सय दिनभित्र नै यस्ता थुप्रै घटना उदाहरण भइसकेका छन् । पराइमध्येमा पूर्व प्रधानमन्त्री मन्त्रीदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारी र व्यवासायी यसको शिकार भएका देखियो भने आफ्ना मन्त्रीहरूसम्मलाई स्पष्टरूपमा कैफियत नै देखिए भेटिए पनि कारबाही त परै जाओस् उल्टो पुरष्किृत गर्ने समेतका विवरणहरू प्रकट भइरहेका छन् । यसले देशमा एउटा कडा रूपले दण्डित हुने र अर्को भने कानुनको दायरामा नै नल्याउने वा आउनु नपर्ने वर्ग जम्निदै गएको स्थिति देखिदैँ छ । राज्यले अपनाउन थालेको प्रष्ट देखिने प्रकारको यस्तो विभेद सामान्य कुरा होइन । यसले आम तहमा खोजिएको सुशासनको स्थापना गराउदैँन । बरु सरकारले योजनाबद्ध रूपले प्रतिशोध लिन थालेको भन्ने सन्देश जान्छ । खासगरी सत्तारढ दलले विगतमा यसरी नै शासन चलेको भनेर आरोप लगाइरहेका बेलामा त सरकारको यो शैली गम्भीर आपत्तियुक्त छ, यथाशीघ्र सच्चिनुपर्छ । राज्य चलाउनेहरूले यस्तो दोहोरो मापदण्ड अवलम्बन गरे भने सुशासनको जतिसुकै बखान गरे पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन ।
आफन्तलाई चोख्याइएको भन्ने क्रममा पछिल्लो समय गृह र अर्थ गरी दुईमन्त्री नै उदाहरण भएका छन् । गृहमन्त्रीमाथि लागेको आरोप सामान्य प्रकारको थिएन । त्यसैसंग मिल्दोजुल्दो काम गरेबापत यही सरकारले तिनलाई जेलमा हालेको छ । यी मन्त्री भने राजीनामा दिएर पनि पछि पुनः मन्त्री नै बनाइयो । उनका बारे संसादीय छानबिनको माग भएको थियो तर सरकारले त्यसलाई मानेन र आफँैले छानबिन समिति बनायो । त्यसले समेत दिएको प्रतिवेदन गोप्य राखेर फेरि उनलाई मन्त्री बनाइयो । प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको कारण उनको कैफियत कसरी फस्र्यौट भयो भन्ने बारे कसैले बुझ्नै पाएनन् । यद्यपि सरकार आफैँले बनाएको हुदा यो छानबिन निष्पक्ष थिएन भन्ने त आफैँ प्रष्ट छँदैछ । तर पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भए सरकारलाई नै सजिलो हुने थियो होला, तर भएन । यसपछि अर्कापात्र अर्थमन्त्री यही रूपमा प्रकट भए । उनले जे गरे त्यसबापत कम्तीमा नसिहतसम्म दिइएको भए हुने थियो होला । बजेट भाषणअघि करको दर हेरफेर हुने सूचना चुहाएर एउटा कम्पनी साइमेक्स इन्क प्रालिलाई चिनियाँ विद्युतीय गाडी बीवाईडीमा उल्लेख्य नाफा कमाउन सहयोग गरेको आरोपमा भन्सारका कर्मचारी तानिए तर त्यसका मूलपात्र मन्त्रीलाई भने सरकारले नै आरोपमुक्त गरिदियो । जुन आरोपमा मन्त्री मुक्त भए त्यही आरोपमा कर्मचारी किन कारबाहीमा परे भन्नेले उत्तर पाएको छैन ।
बजेट पहिले नै करको दर चुहावटका बारे बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीबाटै लुकाइएको भन्ने आरोप छ । प्रतिवेदन लुकाएर मन्त्री चोख्याउने काममा यति सानो मन्त्रिपरिषद्मा यति छोटो समयमा नै दुईजना मन्त्री त देखा परे नै । यो क्रम झन् बढ्दै जाने देखिन्छ । हालैमात्र आपूर्ती मन्त्रीको काम पनि विवादमा छ । उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घट्न लागेको सूचना चुहाएको आरोप छ । त्यसको प्रमाण हो डिलरहरूले तेल नउठाउनु । जसले देशभरी सरकारीबाहेक अरू कसैले डिपो नै खोलेनन् । अर्थमन्त्रीमाथि बजेट भाषणको अघिल्लो दिन जेठ १४ गते नै भन्सार नाकामा गाडी नआउँदै भन्सार जाँच पास गर्दा जेठ २१ गतेसम्म गाडी भित्रिएका थिए । करका दर हेरफेरको सूचना चुहेको थिएन भने बजेट आउने अघिल्लो दिन यसरी गाडी नआइ भन्सार पास नै हुने थिएनन् भन्ने भनाइको खण्डन भएको छैन । अझ यसमा त यति बेला गृह मन्त्रालयको कार्यभारसमेत सम्हालिराखेका प्रधानमन्त्रीले नै निर्देशन दिएर प्रहरीले ठूलो संख्याका गाडी नियन्त्रणमा लिएको कुरा सार्वजनिक भएका थिए । प्रधानमन्त्री आफँैले पनि छानबिन गराएका कुरा पनि जोडियो तर यी सबै फासफुस भए । सार्वजनिक रूपमा उठेका करका दर चुहाएको जस्ता कुराको अर्थमन्त्रीले जवाफ दिन परेन । अहिलेसम्मको स्थिति यस्तै छ । यी सबैले नै आफ्नालाई छाड्ने र अरूलाई डाम्ने काम भइरहेको पुष्टी गर्लान् ।
