नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन आयातसँग सम्बन्धित कर निर्धारण प्रणालीमाथि प्रश्न उठेको छ । राज्यको नीतिगत निर्णय प्रक्रिया, नियामकीय निकायहरूको भूमिका, सार्वजनिक राजस्व संरक्षण प्रणाली तथा सुशासनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको हो ।सरकारी कागजात, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन, सूचना अधिकारअन्तर्गत प्राप्त सरकारी जवाफ तथा कर चुक्ता प्रमाणपत्रसम्बन्धी विवरणहरूले नै नेपालको राजस्व प्रशासनमाथि प्रश्न उठेको छ । सामान्यतया घुस, कमिसन वा व्यक्तिगत आर्थिक लाभलाई भ्रष्टाचार भनिए पनि आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा भ्रष्टाचारको स्वरूप धेरै परिवर्तन भइसकेको छ ।
आजभोलि नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक प्रक्रिया, नियामकीय कमजोरी वा कानुनी संरचनाकै प्रयोग गरेर सीमित व्यक्ति वा कम्पनीलाई अनुचित लाभ पु¥याइने र राज्यलाई दीर्घकालीन आर्थिक नोक्सानी पु¥याइने अवस्थालाई नीतिगत भ्रष्टाचार भनिन्छ । यस्ता प्रकरणमा प्रत्यक्ष घुसको प्रमाणभन्दा पनि निर्णय प्रक्रिया, प्रशासनिक निष्क्रियता, लाभ प्राप्त गर्ने पक्ष तथा राज्यको राजस्वमा परेको प्रभाव नै अनुसन्धानको मुख्य विषय बन्ने गर्छ ।
यसै सन्दर्भमा महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनले विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा वास्तविक मोटर क्षमता स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण नगरी आयातकर्ताले पेस गरेका कागजातकै आधारमा भन्सार जाँचपास गरिएको उल्लेख गर्दै करिब तीन अर्ब ७७ करोड ४४ लाखबराबरको छुट महसुल तथा कर पुनः परीक्षण गरी असुलउपर गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । प्रतिवेदनले उत्पादक कम्पनीको वास्तविक प्राविधिक विवरण र नेपालमा कर प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिएका विवरणबीच फरक हुन सक्ने अवस्थाबारे समेत प्रश्न उठाएको छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भनेको यही हो । जब नेपालको संविधानद्वारा स्थापित सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायले यति ठूलो राजस्व जोखिम औँल्यायो, त्यसपछि अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग तथा सम्बन्धित निकायहरूले तत्काल व्यापक पुनःमूल्यांकन, स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण तथा अनुसन्धान प्रक्रिया किन सुरु गरेनन् ? यदि यस्तो गम्भीर संवैधानिक प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन नगरिएको हो भने त्यसले सामान्य प्रशासनिक ढिलाइभन्दा धेरै ठूलो प्रश्न खडा गर्दछ ।
सूचना अधिकारमार्फत प्राप्त भन्सार विभागको आधिकारिक जवाफले यो बहसलाई अझ गम्भीर बनाएको छ । विभागले विद्युतीय सवारीसाधनको मोटर क्षमता नेपालमा कुनै स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षणबाट प्रमाणित नगरी यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त पत्र तथा आयातकर्ताले पेस गरेका घोषणा–पत्रका आधारमा जाँचपास हुने गरेको स्वीकार गरेको छ । अझ मोटर क्षमता प्रमाणीकरणसम्बन्धी कुनै आधिकारिक कार्यविधि वा समन्वय प्रणाली नै नभएको जानकारी पनि दिएको छ ।
यसको अर्थ के हो भने यदि कुनै सवारीसाधनको वास्तविक मोटर क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा उपलब्ध प्राविधिक विवरणभन्दा फरक घोषणा गरिएको भए त्यसलाई नेपालमा स्वतन्त्र रूपमा परीक्षण गर्ने प्रभावकारी प्रणाली नै थिएन । यस्तो अवस्था कर निर्धारण प्रणालीको आधारभूत विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने प्रकृतिको देखिन्छ । यसैबीच सार्वजनिक गरिएको प्राविधिक तुलना चार्टले पनि बहसलाई थप चर्काएको छ । उक्त चार्टमा बीवाईडी अट्टो ३ का केही मोडलहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १५० किलोवाट मोटर क्षमतासहित बिक्री हुने देखाइएको छ भने नेपालमा कर प्रयोजनका लागि १०० किलोवाट घोषणा गरिएको दाबी गरिएको छ । यदि यस्तो दाबी सम्बन्धित आयात अभिलेख, निर्माता कम्पनीका आधिकारिक विवरण तथा प्राविधिक परीक्षणबाट पुष्टि हुन्छ भने त्यसले कम कर लाग्ने वर्गमा राखेर राजस्वमा प्रभाव पर्न सक्ने प्रश्न उठाउँछ । यद्यपि, यस्तो विषयको अन्तिम निष्कर्ष स्वतन्त्र प्राविधिक तथा कानुनी अनुसन्धानबाट मात्र स्थापित हुन सक्छ ।
अर्कोतर्फ, कर चुक्ता प्रमाणपत्रसम्बन्धी विवरणले पनि नयाँ प्रश्नहरू जन्माएको छ । उपलब्ध अभिलेखअनुसार साइमेक्स इंक प्रालिले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र २०८२÷०९÷२९ मा प्राप्त गरेको देखिन्छ । कम्पनी आयकर, मासिक कर दर्ता तथा अन्तःशुल्कतर्फ सक्रिय रहेको विवरण पनि उपलब्ध छ । यद्यपि, कर चुक्ता प्रमाणपत्र जारी हुनुको अर्थ सम्बन्धित विषयमा उठेका सबै प्रश्न स्वतः समाप्त हुन्छन् भन्ने होइन । यदि महालेखा परीक्षकले सोही अवधिमा कर पुनः परीक्षण आवश्यक भएको औँल्याएका थिए भने त्यस्तो अवस्थामा कर चुक्ता प्रमाणपत्र कुन आधारमा जारी गरियो, कर जोखिमको मूल्याङ्कन कसरी गरियो र सम्बन्धित निकायहरूले एक–आपसमा समन्वय गरे वा गरेनन् भन्ने विषयमा स्वतन्त्र समीक्षा आवश्यक देखिन्छ ।
यहीँबाट नीतिगत भ्रष्टाचारको प्रश्न सुरु हुन्छ । यदि कुनै प्रणालीमा कानुन, नीति र प्रशासनिक संयन्त्र सबै औपचारिक रूपमा कायम रहे पनि व्यवहारमा सार्वजनिक राजस्व संरक्षण कमजोर हुन्छ, संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन हुँदैनन्, नियामकीय निकायहरू निष्क्रिय रहन्छन् र सम्भावित राजस्व जोखिमका विषयमा प्रभावकारी अनुसन्धान हुँदैन भने त्यो अवस्था केवल प्रशासनिक कमजोरीमा सीमित रहँदैन । त्यसले नीतिगत उत्तरदायित्व तथा प्रशासनिक संरचनाको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ । राजस्व संकलन सरकारको अधिकार मात्र होइन, संवैधानिक दायित्व पनि हो । सार्वजनिक कोषमा जम्मा हुने प्रत्येक रुपैयाँ नागरिकको सम्पत्ति हो । त्यसैले कर निर्धारण, भन्सार मूल्यांकन तथा राजस्व असुलीमा सम्भावित कमजोरी देखिँदा सरकारले त्यसलाई सामान्य प्रशासनिक विषयका रूपमा होइन, सार्वजनिक विश्वास र संवैधानिक उत्तरदायित्वसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनले कानुनको समान कार्यान्वयन गर्न नसक्दा वा संवैधानिक निकायहरूले औँल्याएका विषयमा समयमै कारबाही नगर्दा नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुन्छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अब यो विषयमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान अपरिहार्य देखिन्छ । त्यसका लागि आयात भएका सम्पूर्ण ईभीको स्वतन्त्र प्राविधिक परीक्षण, म्यानफ्याक्चरर्स डिजिटल भेरिफिकेसन, होमोलोगेसन भेरिफिकेसन, सम्पूर्ण इम्पोर्ट डिक्लेरेसन, इन्भ्वाइस, मोटर स्पेसिफिकेसन, पेमेन्ट ट्रेल तथा कस्टुम्स एसेसमेन्टको फरेन्सिक परीक्षण, महालेखापरीक्षकले औँल्याएको राजस्वको पुनःमूल्यांकन तथा सम्बन्धित निकायहरूको निर्णय प्रक्रियाको स्वतन्त्र समीक्षा आवश्यक देखिन्छ । यस्ता कदमले मात्र वास्तविक अवस्था स्पष्ट गर्न र सार्वजनिक शंका समाधान गर्न सक्छ ।
आज उठेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न एउटै छ—नेपालमा सार्वजनिक नीति र कर प्रशासन वास्तवमै विधिको शासनअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ कि प्रणालीगत कमजोरीका कारण सार्वजनिक राजस्व जोखिममा परेको छ ? यसको उत्तर कुनै आरोप, प्रत्यारोप वा राजनीतिक बहसबाट होइन, स्वतन्त्र, पारदर्शी, वैज्ञानिक र प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानबाट मात्र प्राप्त हुन सक्छ । यदि अनुसन्धानले महालेखापरीक्षकले औँल्याएका विषयहरू पुष्टि गर्छ भने कानुनबमोजिम कर पुनःनिर्धारण, असुलउपर तथा आवश्यक कानुनी कारबाही अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । यदि पुष्टि हुँदैन भने पनि सार्वजनिक रूपमा उठेका गम्भीर प्रश्नहरूको औपचारिक समाधान हुनेछ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यही प्रक्रिया नै सार्वजनिक विश्वास, विधिको शासन र सुशासनको वास्तविक आधार हो ।
