प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिमाथि कुटपिट आफैंमा गम्भीर अपराध हो । तर सरकराले त्यसलाई यस्तो मानेको जस्तो देखिएन । कुनै अवाञ्छित काम गरेकालाई नियन्त्रणमा लिन लाठी चार्जसमेत गरिएला । पछिल्लो समय त लागुऔषध कारोबारी भनेर लखेटि–लखेटी गोली हान्ने एउटा क्रम नै भइसकेको देखिन्छ । बढेको जस्तो देखिन्छ, मानौं यो काम नियमित होस् । यही क्रममा केही अघिमात्रै पूर्वी नेपालको मोरङको एक ठाउँमा यसरी लखेटिएका एक युवक त्यस्तो गोलीबाट जोगिन भाग्ने क्रममा पोखरीमा हामफलेर ज्यानसमेत दिएको घटना सार्वजनिक भइसकेका छन् । लागुऔषधको कारोबार निश्चय नै अवाञ्छित काम नै हो । तर तिनलाई ज्यानै लिनेगरी गोली नै हान्नुपर्ने अवस्था आइपरको थियो थिएन भनेर सम्बन्धित निकायले चासो राखेको विरलै मात्र पाइन्छ । केहीअघि गुण्डा नायकेमाथि दोहोरो भीडन्त भनेर गोली नै हानेर हत्या नै गर्ने जस्ता कामले निरन्तरता पाइरहेका थिए । आम मानिसले यस्ता कुराबारे धेरै गुनासो नगर्लान् तर सम्झनामा भने राख्छन् । त्यस्तै सम्झनामा राख्ने घटनाका रुपमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइ वा आइसकेका व्यक्तिलाई कुटपिट गरेको घटना प्रकट हुँदैछन् ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो सुकुमवासीहरूलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टर पुगेका सामाजिक अभियन्तामाथि प्रहरीको भ्यानमा राखिसकेपछि भएको कुटपटिको घटना । कीर्तिपुरमा रहेको सुकुमवासीहरूलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरमा बाढी प्रवेश गरेको विषय आम चासोमा पर्ने भयो नै । उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री आफैँले डुवानबाट जोगाउन उनका पहिलेका थातथलो भत्काएर त्यहाँ सारिएको भनेका थिए । पक्राउ परेका यी अभियन्ता यस्ता हुन् जसले यसअघि नै यी सुकुमवासी राखिएको यो होल्डिङ सेन्टरमा पर्न सक्छ भनेर सार्वजनिक रुपमा नै वक्तव्यमार्फत सरकारलाई जानकारी गराएका थिए । उनले यस्तो चेतावनी दिँदा कसरी डुब्छ भन्ने नक्सासहित सम्बन्धित निकायलाई सचेत गराएका थिए । पछि भयो त्यस्तै । यो होल्डिङ सेन्टरमा बाढी पस्यो । यो होल्डिङ सेन्टरमा बाढी एउटा घटनामात्रै थिएन । सरकारको लापर्बाहीको चरम अवस्था पनि थियो । आफूले पहिले नै जे कुरा हुन्छ भनिएको थियो त्यही भयो र उद्धारका लागि यी अभियान्ता त्यहाँ पुगेका थिए । यो नितान्त मानवीय काम हो । राज्यका लागि अवाञ्छित त हुँदै होइन । यस्तो अवस्थामा यी अभियन्ता किन प्रहरीको कारबाहीमा परे र पक्राउ परिसकेपछि प्रहरीबाट किन कुटपिट भयो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । जब यो विषय सार्वजनिक भयो त्यसपछि सरकारले प्रष्टिकरण दिनुपथ्र्यो । गृहमन्त्रीले माफी माग्नुपर्थ्यो । यी सबै केही भएनन् वा त्यस्तो भएको पाइएन ।
यस्ता समाचार नै गलत थिए कि भन्ने पनि होइन । सम्बन्धित घाइते व्यक्तिलाई प्रहरीले नै उपचारका लागि अस्पताल लगिएको घटनाले नै सत्य बोल्छ अर्थात् घटना विवरणले नै बताउँछ । यी अभियन्ताको आँखामा चोट लागेको, मुखबाट रगत बगेको घाँटीभित्रबाट समेत रगत आइरहेका चित्रहरू सार्वजनिक भए, जसले यस्तो कुटपिट भएको भन्ने नै बुझाउँछ । यो घटना सामान्य होइन । जोसुकैमाथि र जहिले पनि यस्तो हुन सक्दछ । मानव अधिकार आयोगका एक पूर्वआयुक्तका अनुसार गिरफ्तारीको पछिल्लो शृंखलाले नै सरकारले विरोध गर्नेहरू कोही सुरक्षित रहने देखिँदैनन् । जेन–जी आन्दोलनपछि विवेकपूर्ण, मानव अधिकारयुक्त र संवेदनशील भएर शासन चलाऊन् भन्ने सोचेर नवयुवालाई सुनामी मत दिएका थिए तर अहिले सरकारमा बस्नेहरूको व्यवहारले मानव अधिकारप्रति ध्यान र संवेदनशीलता देखाएन ।’ सुकुमवासी बस्ती एक्कासि हटाउँदा समस्या समाधान नभएपछि आलोचना खेपेको सरकारले अहिले प्रहरी प्रयोग गरेर समस्या र असफलता लुकाउन खोजेको देखिन्छ । राज्य सञ्चालकहरू नै संवेदनशील नहुँदा प्रहरी प्रशासन झन् क्रूर हुन थालेको छ । पछिल्लोसमय सरकारका सदस्यको आलोचना गर्दासमेत प्रहरीले व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएका घटना बढिरहेका छन् । केही पहिले राजीनामा दिएर घर बसेका पूर्वगृहमन्त्री प्रहरीका थुनामा रहेका व्यक्तिलाई धम्क्याउन त्यहीँ पुगेका थिए । स्वास्थ्यमन्त्रीको सामान्य आलोचना गरेको आरोपमा अर्का स्वास्थ्यकर्मीलाई पक्राउ गरिएको घटना पनि भरखरकै मात्र हो । नागरिकका लागि अत्यासलाग्दा यस्ता घटना अविलम्ब रोकिनुपर्छ ।
