काठमाडौं । वैदेशिक अनुदानमा चल्ने क्रममा रहेको आजसम्मको अनुदानमा सञ्चालन हुने भनिएको सबैभन्दा ठूलो विकास निर्माणको परियोजना संसद्मा समेत छलफल हुन नपाएर गज्जबको रमितामा परेको छ ।
यो देशका नेताहरु आफू सरकारमा हुँदा आफूले गरेकै निर्णयविरुद्धमा आफैँ सडकमा ओर्लिएका छन् यो पटक । सामान्यतया यस्तो विरलैमात्र होला । त्यसमाथि आफैँले कार्यकारी नेतृत्वमा रहेका बेला प्रस्ताव गरेको आयोजनाविरुद्ध । यस्तो अचम्मका परिदृश्य विश्वका अन्य देशमा होलान् कि नहोलान् तर नेपालमा पछिल्ला दिन दिनहुँ प्रकट भइरहेका छन् ।
अचम्म के छ भने यो एमसीसी परियोजनालाई यो ठाउँसम्म ल्याउनलार्ई अहिलेसम्म अस्तित्वमा रहेका पूर्वदेखि वर्तमान सबै आआफ्ना बेलाका उच्चपद व्यक्तित्वहरूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । कुनै न कुनैरुपले उनको यसमा संलग्नता थियो, तिनीहरु नै अहिले यसका विरुद्ध सडकमा देखिँदै छन् ।
जुन वर्ष जुनस्तर र कामकाट हुँदै सम्झौतामा पुगियो त्यो आफैँ एउटा अभिलेख त छँदै छ त्यसले को व्यक्ति कस्तो भन्ने परिचय पनि दिइरहेको छ दोहोरो चरित्रको भनेर ।
यो परियोजनाको सुरुआत अर्थात् प्रस्ताव नै माओवादीबाट भएको थियो । त्यो बेला जसरी उठान भयो त्यसले आकार पाउँदै पाउँदै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको हो । त्यस्तो बेला यो दल माओवादी भने यही परियोजनाको सबैभन्दा ठूलो विरोधीका रुपमा प्रकट भएको छ । त्यसकारण दलगत, नेतृत्वगत र सैद्धान्तिक रुपमा पनि यो दोहोरो चरित्रको भनी आरोप लागेको हुनुपर्छ ।
२०६८ माघमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री रहेका बेला नेपाल एमसीसीका लागि छनोट भएको थियो नेपालकै प्रस्तावअनुसार । यसले थ्रेसहोल्ड प्राप्त गरेको थियो । यहीँबाट यो परियोजनाको यात्रा सुरु भएको हो । अहिले वर्षमान पुन यसका कट्टर विरोधीका रुपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् यतिबेला ।
त्यसपछि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार बन्यो । उनकोे कार्यकालमा यसले थप गति पायो विज्ञ समूह गठन भएर । रेग्मी भने मौन छन् ।
२०७१ माघमा सर्वप्रथम नेपाल एमसीसी परियोजनामा छनोट भयो । त्यसबेला नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री थिए । नेपाली कांग्रेसको यो परियोजनाबारे भूमिका र धारणा स्पष्टै छ ।
२०७३ मा एमसीसी कम्प्याक्टको मस्यौदा गर्न प्रविधि अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौता भयो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए । त्यसले परियोजनालाई विस्तृत बनाउन एम्सीसीबाट १० मिलियन डलर सहयोग लिएको थियो । त्यसले विस्तृत डिजाइन बनायो । अहिलेको एमसीसीको आधार त्यही हो ।
२०७४ जेठको कुरा हो । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अर्थमन्त्रीमा कृष्णबहादुर महरा रहेका बेला अर्थात् त्यो सरकारले सोही डिजाइनका आधारमा एमसीसीसँग सम्झौता गर्न सरकारी वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।
२०७४ भदौ २९ गते (१४ सेप्टेम्बर २०१७) एमसीसी कम्प्याक्टमा सम्झौता भएको दिन हो । यस दिन हस्ताक्षर हुँदा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार थियो । त्यसका अर्थमन्त्री थिए ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की जसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा २०६८ सालमा नेपालले पूर्वाधार विकासमा सहायता लिने गरी अध्ययन अघि बढाउँदा त्यो मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री थिए । यतिबेला उनी सांसद भएर पनि सडकमा झरेका छन् यो परियोजनाका विरुद्धमा ।
एमसीसीमा केपी शर्मा ओलीको पहिलो मन्त्रिपरिषद् २०७३ ले गरेको निर्णय महत्वपूर्ण देखिन्छ । यो मन्त्रिपरिषद्मा राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी उपप्रधान र सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, भीम रावल रक्षामन्त्री तथा अग्नि सापकोटा वनमन्त्री थिए । त्यसबेला उनले पनि यो परियोजनालाई सहर्ष स्वीकारेका थिए । विरोधको स्वर कतै सुनिएको थिएन । यतिबेला उनीहरु सम्झौताको घोर विरोधी भएर प्रकट भएका छन् ।
त्यो वर्ष नै ओलीको उक्त मन्त्रिपरिषद्ले गरेको एमसीसी कम्प्याक्ट (एमसीसी सम्झौता)को मस्यौदा नै वास्तवमा अहिलेको एमसीसी हो । त्यसबेला सम्झौता तयार गर्न र आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने काम अर्थात् यो प्रयोजनका लागि सहायक सम्झौता गरिएको थियो । यही कार्यक्रम तयारीका लागि भनी करिब एक अर्ब १३ करोड रुपैयाँ (१०.७५ मिलियन) डलर प्राप्त गर्ने निर्णय पनि भयो मन्त्रिपरषद्बाटै ।
ओलीकै दोस्रो मन्त्रिपरिषद् त सम्झौताको कार्यान्वयन चरणको रह्यो । उनैले एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा कानुन मन्त्रालयबाट सन्धि ऐनअन्तर्गत संसदबाट पारित गर्नुपर्ने भन्ने व्याख्या गराएर सम्झौता संसद्मा दर्ता गराएका हुन् । त्यसबेला उनका अर्थमन्त्रीले एमसीसी सम्झौता पारित गरिदिन अनुरोध गर्दै संसद्मा गरेका भाषण पनि त्यस्तै छन् ।
त्यस बेला संसद्मा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जे भनेका थिए त्यसैलाई त्यसपछिदेखि सम्झौताको अंग मानियो वा बन्न पुग्यो । यतिबेला त्यही विषय दलहरुका लागि घाँडो बन्यो २०७४ मा सम्झौता हुँदा संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने थिएन । अहिले सरकारले संसद्मा अघि बढाउन खोजेको प्रस्ताव एमालेको त्यसै बेलाको हो । यसलाई सरकारको अविच्छिन्न रुपमा आएको काम मानिन्छ । त्यसमा एमालेको पनि भूमिका सोअनुसारको देखिएन ।
सहभागिताको हिसाब गर्दा यो सम्झौतामा सबैभन्दा बढी माओवादीको संलग्नता देखिन्छ । उसको आजसम्मको अवस्थामा चार ठाउँमा यसलाई अघि बढाउन चारपटकको सक्रिय संलग्नता छ । त्यसपछि एमाले दुई ठाउँमा र अहिलेसम्मको हिसाब गर्दा कांग्रेसको तीन ठाउँमा त्यस्तो संलग्नता पाइन्छ ।
सवैभन्दाबढी संलग्न रहेको दल माओवादी यतिबेला सबैभन्दा विरोधी देखियो । यो दलबाट सम्झौता सकृयरुपमा अघि बढाउनेहरुनै अहिले विरोधमा उत्रिएका छन, संसदसमेतछाडेर सडकमानै झरेका छन् ।
