काठमाडौं, नेपालले जलवायु विपद् पूर्वतयारीका लागि ‘एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा दिगो विकासका लागि अन्तरिक्ष अनुप्रयोगसम्बन्धी पाँचौँ मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन’मा तीनवटा प्रस्ताव राखेको छ ।
थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक र सामाजिक आयोगद्वारा आयोजित सम्मेलनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले जलवायु जोखिम निगरानी र पूर्वसूचना प्रणाली लागि नेपालका तर्फबाट एसिया प्यासिफिक क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्यको प्रस्ताव राखेका हुन् । सम्मेलनको ‘उत्थानशील र समावेशी भविष्यका लागि सुदृढ क्षेत्रीय सहकार्यमार्फत अन्तरिक्ष प्रविधिको उपयोग’ सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनका कारण निम्तिने जटिल विपद्को सामना गर्न अन्तरिक्ष प्रविधिको प्रयोग र क्षेत्रीय सहकार्यलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । क्षेत्रीय सहकार्यका लागि अन्तरिक्ष प्रविधिबाट हिमाली जोखिमको निरन्तर निगरानी, तथ्यांकको व्यावहारिक प्रयोग र समान र समतामूलक पहुँच हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले उच्च–हिमाली जोखिमहरूलाई क्षेत्रीय अन्तरिक्ष सहकार्यको निरन्तर प्राथमिकताका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हामी क्षेत्रीय निगरानी र पूर्वचेतावनी प्रबन्धको अभिन्न अंगका रूपमा कमजोर पहाडी ढलान र हिमतालहरूको व्यवस्थित भूउपग्रह निगरानीलाई प्रोत्साहन गर्छौँ,’ उनले भने । यस्तै उनले समयमै कदम चाल्नका लागि तथ्यांकलाई व्यावहारिक मार्गदर्शनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए । ‘भूउपग्रह तस्बिरहरूको पहुँचका साथसाथै, समयको प्रत्येक मिनेट महत्वपूर्ण हुने अवस्थामा सही निर्णय लिन देशहरूलाई प्रयोग गर्न सकिने सूचना, साझा विश्लेषणात्मक उपकरण र प्रशिक्षित जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ,’ उनले भने । अन्तरिक्षमा आधारित सूचना र सेवाहरूमा समतामूलक र पहुँचयोग्य पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । उनले भने, ‘विशेष गरी मानव जीवन जोखिममा परेको बेला, आफ्नै भूउपग्रह सञ्चालन गरे÷नगरेको वास्ता नगरी सबै देशहरूले यी क्षमताहरूबाट लाभ उठाउन पाउनुपर्छ ।’ अन्तरिक्षमा आधारित सूचनालाई व्यावहारिक निर्णय र जनताले प्रयोग गर्न सक्ने सेवामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘भूउपग्रहले हिमालको खतरा पत्ता लगाउन सक्छ, तर तल्लो तटीय क्षेत्रका सर्वसाधारणसम्म पुग्ने सही समयको चेतावनीले मात्रै मानिसको ज्यान बचाउन सक्छ,’ उनले भने । हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका २ अर्ब मानिसको जीवन रक्षाका लागि साझा दायित्व निभाउँदै सन् २०३० सम्मको एशिया–प्रशान्त कार्ययोजना सफल बनाउन नेपाल संयुक्त परियोजना र क्षेत्रीय सहकार्यका लागि तयार रहेको उनले बताए ।
