काठमाडौं, संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपालको सहभागितालाई परिणाममुखी बनाउन संसदीय विशेष समितिले निर्देशन दिएको छ ।
हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले आगामी कोप–३१ सम्मेलनमा नेपालको सहभागितालाई ठोस उपलब्धिमुखी बनाउन निर्देशन दिएको हो । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकमा सभापति गणेश पराजुलीले कोप सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता औपचारिक भ्रमणमा मात्र सीमित नराख्न निर्देशन दिए । अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा सहभागी हुने प्रतिनिधि विषयविज्ञ, पर्याप्त तयारीसहित र नेपालको हित प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्षम हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । साथै उनले नेपालले राख्ने पेभिलियन तथा वृत्तचित्रमार्फत हालैका बाढीपहिरो र जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कोप–३१ लाई उपलब्धिमूलक बनाउन आवश्यक तयारी भइरहेको बताइन् । उनका अनुसार कोप–३१ का लागि नेपालको पोजिसन पेपर तयार भइसकेको छ । उनले कोपकै तयारीको लागी बिहीबार जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताईन् । सम्मेलनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा नेपालले आवश्यक रणनीति बनाउने उनको भनाइ छ । साथै उनले कोपमा नेपालले उठाउने मुद्दाका बारेमा सरोकारवाला, विज्ञ तथा सांसदहरुसँग आवश्यक छलफल गर्ने पनि जानकारी दिइन् । मन्त्री चौधरीले कोपमा सहभागी भएर फर्किएपछि प्राप्त उपलब्धिको समीक्षा र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिने बताइन् । विगतका कोप सम्मेलनमा सहभागिताबाट प्राप्त उपलब्धि कति कार्यान्वयन भए भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी सम्मेलनपछि निरन्तर अनुगमन र कार्यान्वयनमा काम गर्ने उनको भनाइ थियो ।
बैठकमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले कोपमा नेपालले मुख्यगरी तीनवटा विषयमा केन्द्रित भएर आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रम, अनुकूलनका लागि जलवायु वित्तमा वृद्धि तथा जलवायुजन्य क्षति र नोक्सानीको सम्बोधनलाई नेपालले प्राथमिकताका साथ उठाउनेछ । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा स्थापित गर्न नेपालले भुटानसँग सहकार्य गरेर प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरेको उनले बताए । ‘हिमाली क्षेत्रमा १.५ डिग्री तापक्रम बढ्दो क्रममा रहेको छ । माउन्टेनको टेम्परेचर ओभरसुट भइसकेको छ । यसलाई भुटानसँग मिलेर हामीले माउन्टेनको एजेन्डा प्रस्ताव गर्दैछौँ’, उनले भने ।
यस्तै उनले नेपालले जलवायु वित्त तीन गुणा बढाउनुपर्ने मागलाई अगाडि सार्ने बताए । ढकालका अनुसार कोप–२९ मा विकासशील देशहरूले वार्षिक एक हजार ३०० अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् १.३ ट्रिलियन डलर जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन माग गरेका थिए । तर विकसित देशहरूले सन् २०३५ सम्म वार्षिक ३०० अर्ब डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि हालसम्म दिएका छैनन । ‘२९औँ जलवायु सम्मेलनमा विकासशील देशहरूलाई हरेक वर्ष १३०० बिलियन अथवा १.३ ट्रिलियन दिनुपर्छ भन्ने माग थियो । तर विकसित देशहरूले ३०० बिलियन मात्रै उपलब्ध गराउँछौँ भनेर प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर प्रतिबद्धता पनि पूरा गरेको अवस्था छैन’, उनले भने ।
उनले जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति तथा नोक्सानीको विषयलाई पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा प्राथमिकताका साथ राख्ने बताए । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणअन्तर्गत नेपालले जीवाश्म इन्धन प्रयोग गर्ने राष्ट्रहरूबाट त्यसको प्रयोग क्रमशः अन्त्य गर्ने प्रक्रियाबारे स्पष्ट योजना माग्ने तयारी गरेको पनि उनले समितिमा जानकारी गराए । बैठकमा कोप–३१ सम्मेलनमा नेपालले उठाउनुपर्ने विषय र अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे छलफल भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रधानमन्त्री तथा अन्तर–संसदीय संघ (आईपीयू)मा सभामुख डोल प्रसाद अर्यालले व्यक्त गरेका धारणालाई समेत ध्यानमा राख्दै नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल वार्ता अघि बढाउन समितिले आग्रह गरेको छ ।
