विराटनगर, मोरङ उद्योग व्यापार संघले उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधार गर्न संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
संघले सोमबार संघीय संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीसँगको छलफलमा कर प्रणाली सुधार, औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, निर्यात प्रवर्द्धन र व्यवसायमैत्री नीति लागू गर्न माग गरेको हो । संघका अध्यक्ष अनिल कुमार साहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सभापति अन्सारीले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धनविना मुलुकको समृद्धि सम्भव नरहेको बताउँदै उद्योगी–व्यवसायीले उठाएका समस्या संसदीय समितिमा छलफल गरी सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारमार्फत सम्बोधन गराउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
छलफलमा अध्यक्ष साहले सुस्त विकास निर्माण, युवा जनशक्तिको विदेश पलायन र आन्तरिक मागमा आएको संकुचनले अर्थतन्त्र प्रभावित भएको बताए । उनले भारतीय नीतिका कारण नेपाली जुटको निर्यातमा बारम्बार समस्या आउने गरेको उल्लेख गर्दै जुटको आन्तरिक खपत बढाउने नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
विराटनगरमा सुविधासम्पन्न नयाँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न उनले माग गरे । उक्त स्थानमा औधोगिक क्षेत्र स्थापना भएमा दुई वर्षभित्र उद्योगहरूले भरिने उनको दाबी छ । उनले भारत निर्यात हुने वस्तुको बीआईएस प्रमाणीकरण नेपाल सरकारमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउन, तीन तहका सरकारबाट लाग्ने करको दोहोरोपन हटाउन र स्वदेशमा उत्पादन नहुने वस्तुको भन्सार तथा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) घटाउन आग्रह गरे ।
त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नियम लागू गर्दा निश्चित रकमको सीमा निर्धारण गर्न, साना सहरमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्दा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न तथा खुद्रा कारोबारमा बिलबिजक जारी गर्ने न्यूनतम सीमा तोक्न संघले माग गरेको छ ।
संघका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपम राठीले सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर स्वदेशी उत्पादन र उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विकसित मुलुकहरूले घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता दिइरहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच देखिएको दूरीप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । बजारमा माग र कारोबार घटिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र अपस्फीतितर्फ उन्मुख भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी–व्यवसायीले कर, आयात–निर्यात, बैंकिङ र औद्योगिक उत्पादनसँग सम्बन्धित समस्या उठाएका थिए । उनीहरूले प्यानमा दर्ता भएका वस्तुमा भ्याटसम्बन्धी व्यवस्था र कर क्रेडिट दाबी गर्न नपाउने समस्यालाई सच्याउन तथा उधारो असुलीसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न माग गरे ।
उच्च आयात शुल्कका कारण ड्राइफ्रुटको अवैध आयात बढेको भन्दै व्यवसायीले कर दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका थिए । स्वदेशी कच्चा पदार्थ भेनियर्सको अनियन्त्रित निर्यातले प्लाइवुड उद्योग प्रभावित भएको, जीआई वायर निर्यातमा कच्चा पदार्थमा तिरिएको अन्तःशुल्क फिर्ता हुनुपर्ने र विद्युत् बढी उत्पादन हुने समयमा उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्ने माग पनि उठाइएको थियो ।
सरकारी प्रयोजनका लागि जारी गरिने एकवर्षे बैंक ग्यारेन्टी छोटो अवधिमै प्रयोग सकिने भए पनि व्यवसायीले अनावश्यक बैंक कमिसन तिर्नुपरेको गुनासो गरेका थिए । व्यवसायीले मोफसलमा कम्पनी रजिस्ट्रारका कार्यालय पुनः सञ्चालन गर्न, केराउ, मरिच र छोकडाको आयातमा लगाइएको बन्देज हटाउन तथा अव्यावहारिक कवाडी कर र स्थानीय तहले लिन थालेको कारोबार कर हटाउन माग गरेका थिए । संघले कृषि उत्पादन चक्र तीनदेखि छ महिनाको हुने भएकाले किसानलाई मासिक किस्ता तिर्न बाध्य पार्ने ऋण प्रणाली संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेको छ । उद्योगी–व्यवसायीले प्रस्तुत गरेका माग कार्यान्वयन भएमा औद्योगिक उत्पादन, लगानी र आन्तरिक बजार प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने संघले अपेक्षा गरेको छ ।
उद्योगी–व्यवसायीलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन आग्रह
विराटनगर, मोरङ उद्योग व्यापार संघले उद्योगी–व्यवसायीलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन आग्रह गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कवित कटवालको उपस्थितिमा भएको चाडपर्व लक्षित विशेष सुरक्षा योजनाबारे छलफल कार्यक्रममा उक्त माग गरिएको हो ।
संघका अध्यक्ष अनिल कुमार साहले चाडपर्वका बेला बजारमा हुने भीडभाडलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा व्यवस्था चुस्त बनाउन आग्रह गरे । चाडपर्वको समयमा चोरी–डकैती, अवैध पैठारी तथा गैरसामाजिक र आपराधिक गतिविधिहरु बढ्ने जोखिम रहने हुँदा त्यसको कडा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उपभोक्ता र व्यवसायीको सुविधाका लागि रात्रिकालीन समयसम्म बजार खुला रहने वातावरण सिर्जना गरी उद्योगी–व्यवसायीलाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन उनले आग्रह गरे ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङका प्रहरी उपरीक्षक कवित कटवालले चाडपर्वलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन जिल्लाभर विशेष सुरक्षा रणनीति लागू गरिएको जानकारी दिएका थिए । कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरसहित जिल्लाभर ड्रोन प्रविधि, सादा पोशाकका प्रहरी र विशेष संयन्त्र परिचालन गरी निगरानी बढाइएको उनले बताए । चाडपर्वका बेला मादक पदार्थ सेवन (मापसे) का कारण हुने सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, जिल्लाका १० प्रमुख बसपार्कहरुमा यात्रु सहायता कक्ष स्थापना गरिएको उनको भनाइ थियो । साथै, सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक र टिकटक) मार्फत सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले कुनै पनि शंकास्पद गतिविधि देखिएमा आपतकालीन नम्बर १०० मा तुरुन्त सूचना दिन आग्रह गरे ।
